एक वर्ष नबित्दै अर्को विपत्ति, रसुवा बाढीको क्षति बीमकको अनुमान बाहिर

१२ भदौ, काठमाडौं । एक वर्षअघि रसुवामै गएको बाढी र २३–२४ भदौमा भएको आन्दोलनका कारण ठूलो दायित्व बेहोरेका बीमा कम्पनीहरूले अर्को अकल्पनीय दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बुधबार बिहान रसुवा बाढीका कारण भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने दायित्व आँकलनभन्दा धेरै ठूलो हुने अनुमान कम्पनीहरूले नै गरेका छन् ।

बाढीले सयौंको संख्यामा गाडी तथा अन्य आयातित सामग्री, जलविद्युत् आयोजना, व्यक्तिगत घर, बैंकहरूका ९ वटा शाखा, सयौँ मालबाहक कन्टेनर लगायत बगाएर नष्ट गरेको छ ।

अझै अहिलेको कृषि, बाली तथा पशु बीमा समेत भएकाले त्यसको पनि केही दायित्व आउने देखिन्छ । बाढीका कारण सञ्चालनमा आएका १२ वटा जलविद्युत् र एक सोलार आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । त्यस्तै निर्माणाधीन थप १५ आयोजनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन गरी कुल ९ सय मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, भन्सार यार्डमा रहेका र यात्राका क्रममा रहेका सयौं सवारीसाधन, निजी घर होटेललगायतमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । यस आधारमा विगतका विपत्तिमा भन्दा रसुवा बाढीमा बीमा भएको धेरै सम्पत्ति क्षति भएको निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्तले बताए ।

गत भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमध्ये बीमा दाबी २३ अर्ब ४५ करोडको मात्र परेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा क्रममा धेरै सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको र त्यसको बीमा नभएको हुनाले बीमा कम्पनीलाई ठूलो दायित्व परेको थिएन । एक दशकअघि १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पबाट ९ खर्ब बराबरको क्षति भए पनि बीमा कम्पनीहरूको दायित्व करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको थियो ।

त्यसबेला व्यक्तिगत सम्पत्तिको बीमा गराउने अभ्यास कम मात्रै रहेको कारण बीमा कम्पनीहरूलाई दबाब परेको थिएन ।

तर, रसुवा बाढीमा सार्वजनिक सम्पत्ति बाहेको क्षति भएका आयोजना, सम्पत्ति तथा सवारीसाधानलगायत वस्तुमध्ये अधिकांशको बीमा भएको र त्यसको दायित्व बीमा कम्पनीको जिम्मामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । बीमा दाबी यति नै पर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन् ।

‘बाढीले क्षति गरेका बीमा भएका सम्पत्ति पनि धेरै छन्, सरसर्ती हेर्दा हाइड्रोपावर आयोजना र गाडी पुरिएको, बगेको अवस्था छ, बीमा क्षेत्रमा आउने क्षति ठूलो हुने देखेका छौँ,’ पन्तले भने ।

क्षतिको अनुमानित विवरण आउन अरू ४ देखि ५ दिन लाग्ने उनले बताए । त्यसरी आएको क्षतिमा बीमा भएको सम्पत्तिको हकमा बीमा क्षेत्रले भुक्तानी दिने उनले स्पष्ट पारे।

जलविद्युत् आयोजनाहरू सबै डुब्ने र बगाउने भएको हुनाले त्यो यकिन नहुँदासम्म क्षति अनुमान गर्न नसकिने पन्तले बताए ।

बैंक शाखाहरुको हकमा पनि उनीहरूको सम्पत्ति केकस्तो र कति थियो भन्ने नै यकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘उनीहरूको सम्पत्ति, नगद, धितोमा भएको सुन कति थियो, त्यसले गर्दा पनि क्षति ठूलो छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई भूकम्प र जेनजी आन्दोलनको दाबी भन्दा पनि धेरै ठूलो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

बीमा कम्पनीहरूमा कति दायित्व पर्छ भन्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने पन्तले बताए । जोखिम कति राख्ने वा कति लिने भन्ने विषय कम्पनीपिच्छे फरक हुने भएकाले त्यसको यकीन गर्न अप्ठ्यारो हुने उनको भनाइ छ । अहिले बीमा प्राधिकरण र बीमक संघको छलफल नैव्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार दङ्गा, हड्तालका कारण भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीले ३५ प्रतिशत जोखिम आफैले राखेका हुन्थे । तर, बाढी तथा जलविद्युतको हकमा कम्पनीको क्षमता अनुसार जोखिम राख्ने अनुपात फरक भएकाले यकिन गर्न नसकिने उनले बताए । अहिलेको क्षति व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरूले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

रसुवा बाढीको क्षतिमा बीमा गरिएका सम्पत्तिको भुक्तानीमा समस्या नपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बताए । ‘बाढीको क्षतिमा उपयुक्त मुल्याङ्कमा समस्या हुने हो,’ सुवेदीले भने, ‘बाढीले क्षति पुर्‍याएको स्थानमा गइ के कस्तो क्षति भएको हो र बीमाले भुक्तानी गर्नुपर्ने खालको क्षति के हो भन्ने मूल्याङ्कन साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ ।’

अहिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रको आकार करिब ३ खर्बको बनेको हुनाले दाबी भुक्तानीमा समस्या नहुने उनको तर्क छ । जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा हाइड्रो पुलमा जानु नै पर्ने उनले सुझाए । गत वर्षदेखि प्रिमियम बढाउन खोजेका विदेशी बीमा कम्पनीले अहिलेको घटनाले थप सहयोग गर्ने भएकाले पुलमा जानै पर्ने उनको तर्क छ ।

जलविद्युत् परियोजनाको हकमा नेपाली बीमा कम्पनीले क्षमता अनुसार थोरै भन्दा थोरै जोखिम लिने गरेको हुनाले धेरै दायित्व नआउने उनले बताए । उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजनाको हकमा बीमा कम्पनी भन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी आउन सक्छ ।’ बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण पनि समयमा मूल्याङकन गर्न नसकिने हुँदा दाबी भुक्तानीमा ढिला हुने सुवेदीले बताए ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले करिब २ खर्बभन्दा माथिको भौतिक क्षति पुग्ने बताएका थिए । पुल र सडकमा पुगेको क्षति मात्रै ४० अर्ब बराबरको रहेको अनुमान छ ।

२०७२ को भुकम्पमा पनि १९ जलविद्युतमा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पबाट सञ्चालनमा रहेका १९ जलविद्युत आयोजनामा २ अर्ब ३० करोडको क्षति भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था, नेपालको दाबी थियो । सो समयमा ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको थियो ।