News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीले जलवायु अनुकूलनयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पाठ दिएको बताए ।
- उनले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरजस्तै जोखिम अन्य मुख्य करिडोरमा पनि हुन सक्ने भन्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आँकलन गरेर संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।
- उनले विपद्का बेला इप्पानको समन्वय र सहकार्यको प्रशंसा गर्दै नीतिगत सुधारमा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
१६ भदौ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीले अगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनयुक्त संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पाठ सिकाएको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबास्थित मन्त्रालय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँगको छलफल तथा सहयोग हस्तान्त्ररण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नसक्ने तथा भौगोलिक बनावटलाई समेत मध्यनजर गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरको भौगोलिक बनावट र प्रतिकूल मौसमी अवस्थाका कारण विपद्को जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै देशका अन्य मुख्य करिडोरमा पनि यस्तै बाढी आए ठूलो क्षति हुनसक्ने समेत बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनको असरको कारणले भोटेकोशी–त्रिसूली करिडोरमा जे भयो, हाम्रा अन्य मुख्य करिडोरमा यस्तो भयो भने कस्तो खालको क्षति हुन्थ्यो होला ? त्यहाँ गएर हेर्दाखेरी भौगोलिक बनावट र परिस्थिति नै त्यस्तै छ । प्राकृतिक मौसमको प्रतिकुलताहरू पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसकारण अब हामी पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि क्लाइमेट रेजिलेन्स स्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुरामा पुवर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई पूर्वानुमान गरी त्यसअनुसार संरचना निर्माण निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताए । विपद्का समयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सरकारसँग गरेको समन्वय र सहकार्यको प्रशंसा गर्दै नीतिगत सुधार र भविष्यका सम्भावनाको खोजीमा समेत सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘हामीबीच वैचारिक भिन्नताहरू पनि हुन्छन् । सबै चिज हुन्छ । तर यो अवस्थामा हामी सबै सँगै छौँ भन्ने सन्देश राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले सरकारले जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ र टनेलमा फस्नुभएका नागरिकको खोज र उद्धारमा निजी भनेको छ । यो पटक राज्यको प्राथमिकता र व्यवहार समेत समान छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4