विपत्तिमा दोष होइन, समाधानको राष्ट्रिय अभियान आवश्यक

हालको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ। हजारौं मानिस अझै बेपत्ता छन्, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरू उद्धार कार्यका प्रमुख केन्द्र बनेका छन् र प्रारम्भिक अनुमान अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन हिलो, ढुङ्गा र संरचनागत भग्नावशेष जम्मा भएको छ। सङ्ख्या दिनदिनै परिवर्तन भइरहेको भए पनि समस्याको परिमाण स्पष्ट छ— यो सामान्य सरसफाइ वा केही दिनको राहत वितरणबाट समाधान हुने सङ्कट होइन।

२०७२ सालको भूकम्पबाट म स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको थिएँ। मेरो घर बस्नै असुरक्षित हुने गरी क्षतिग्रस्त भएको थियो। त्यसपछिको राहत, अस्थायी बसोबास र पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइ र अन्योललाई मैले बाहिरबाट मात्र हेरेको होइन, भोगेको हुँ। त्यसैले आजको विपत्तिलाई हेर्दा पुरानै गल्ती दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक छ।

तर यो लेख दोषी खोज्नका लागि होइन। यो अहिले हामीसँग भएका जनशक्ति, ज्ञान, अर्थ र प्रविधिलाई कसरी छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलका लागि हो।

जलवायु न्याय आवश्यक छ, तर उद्धारले पर्खन सक्दैन

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको तापक्रम, हिमनदीको अस्थिरता र बदलिंदो वर्षा प्रणालीले नेपाल जस्ता देशको जोखिम बढाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून छ, तर क्षति असमान रूपमा नेपालले बेहोर्नुपरेको छ। त्यसैले ठूला उत्सर्जक देशसँग जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग जारी राख्नु आवश्यक छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति आफ्नै गतिमा चल्छ। कसले कति जिम्मेवारी स्वीकार गर्छ, कति रकम दिन्छ र त्यो रकम कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। त्यसैले जलवायु न्यायका लागि हाम्रो कूटनीतिक लडाइँ जारी रहनुपर्छ, तर बेपत्ता मानिसको खोजी, विस्थापित परिवारको बसोबास र बालबालिकाको शिक्षाले विदेशी क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षा गर्न सक्दैन।

हामीले बाह्य सहयोग अवश्य माग्नुपर्छ। तर त्यससँगै नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र स्रोतलाई पनि युद्धस्तरमा परिचालन गर्नुपर्छ।

राजनीतिक र प्राविधिक नेतृत्वको भूमिका छुट्याऔं

सङ्कटको समयमा हाम्रो सार्वजनिक बहस प्रायः दोषारोपणमा सीमित हुन्छ। राजनीतिक दलले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिन्छन्, कर्मचारीले बजेट वा कानूनलाई दोष दिन्छन् र निकायहरूले एकअर्कालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछन्। तर भग्नावशेषमुनि फसेको व्यक्तिका लागि ‘कसको गल्ती थियो’ भन्नेभन्दा ‘उद्धार टोली कहिले आइपुग्छ’ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा पन्छाउनु समाधान होइन। राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न, स्रोत खोल्न र परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रशासनले खरिद, समन्वय, अभिलेख, सेवा वितरण र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर सुरुङ खोल्ने विधि, नदीको प्रवाह व्यवस्थापन, पहिरोको जोखिम, उपकरणको छनोट र उद्धारको क्रम निर्धारण गर्ने काम सम्बन्धित इन्जिनियर तथा उद्धार विशेषज्ञले गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि सरकारले तत्काल एउटा ‘राष्ट्रिय द्रुत समाधान कक्ष’ स्थापना गर्न सक्छ। त्यसमा जलविज्ञान विशेषज्ञ, भूगर्भविद्, सुरुङ तथा संरचना इन्जिनियर, खानी विशेषज्ञ, निर्माण व्यवसायी, ड्रोन तथा रोबोटिक्स विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, सेनाका इन्जिनियर, प्रभावित आयोजनाका प्राविधिक, स्थानीय समुदाय र नेपाली डायस्पोराका विशेषज्ञलाई जोड्न सकिन्छ।

यस कक्षलाई बैठक गर्ने अर्को समिति होइन, चौबीसै घण्टा काम गर्ने ‘प्राविधिक कमान्ड केन्द्र’ बनाउनुपर्छ। प्रत्येक प्रमुख उद्धारस्थलका लागि समस्या, उपलब्ध उपकरण, आवश्यक उपकरण, जिम्मेवार अधिकारी, आगामी २४ घण्टाको लक्ष्य र प्राप्त परिणाम सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

बेल्चा चलाउने साहसलाई आधुनिक उपकरणको शक्ति दिऔं

टेलिभिजनमा सेना, प्रहरी र स्थानीय मानिसले बेल्चाले हिलो हटाइरहेको देखिन्छ। उनीहरूको साहस र परिश्रमप्रति प्रश्न उठाउन मिल्दैन। कतिपय संवेदनशील स्थानमा (विशेषगरी मानिस जीवित हुनसक्ने भग्नावशेषनजिक) हातैले सावधानीपूर्वक माटो हटाउनु नै सुरक्षित विधि हुन सक्छ।

तर २२ लाख टनसम्म अनुमान गरिएको भग्नावशेषलाई बेल्चा र केही एस्काभेटरले मात्र व्यवस्थापन गर्न खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रश्न— ‘उद्धारकर्मीले किन छिटो काम गरेनन्’ भन्ने होइन; प्रश्न— ‘उनीहरूलाई उपयुक्त उपकरण, प्राविधिक नक्शा, पर्याप्त सिफ्ट, सुरक्षित पहुँच र स्पष्ट कार्ययोजना दिइयो कि दिइएन’ भन्ने हो।

ठूला क्षेत्रलाई साना कार्य क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रमा फरक विधि अपनाउन सकिन्छ। कतै ठूला एस्काभेटर आवश्यक पर्न सक्छन्, कतै उच्च क्षमताका पम्प, कतै सुरुङमाथिबाट सानो प्वाल खनेर क्यामेरा, अक्सिजन वा सञ्चार उपकरण पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ। खोज तथा उद्धारका स्थापित प्रणालीमा सर्च क्यामेरा, सुन्ने उपकरण, नक्शाङ्कन प्रविधि, भारी संरचना उठाउने उपकरण र बन्द स्थानमा काम गर्ने श्वासप्रश्वास प्रणाली जस्ता साधन प्रयोग गरिन्छन्।

पानीलाई शत्रु मात्र होइन, नियन्त्रित उपकरणका रूपमा पनि हेरौं

हिलो र भग्नावशेष हटाउने एउटा सम्भावित विकल्प पानीको नियन्त्रित प्रयोग हुन सक्छ। यसको अर्थ ठूलो कृत्रिम बाँध बनाएर एकैपटक ठूलो भेल छाड्नु होइन। त्यसो गर्दा अर्को आकस्मिक बाढी आउन सक्छ, नदीको किनार भत्किन सक्छ, अझै जीवित हुनसक्ने मानिस जोखिममा पर्न सक्छन् र भग्नावशेष अर्को बस्ती वा पूर्वाधारसम्म पुग्न सक्छ।

तर इन्जिनियरहरूले अध्ययन गर्न सक्ने सुरक्षित विकल्पहरू छन्। सानो क्षेत्रलाई अस्थायी घेराबाँध अर्थात् ‘कफरड्याम’ प्रयोग गरेर अलग गर्ने, नदीको बहावलाई अस्थायी नहरबाट मोड्ने, कार्यक्षेत्रको पानी पम्प गरेर निकाल्ने, नियन्त्रित कम बहावले हिलो खुकुलो बनाउने, स्लरी पम्प वा सक्सन प्रणालीबाट लेदो निकाल्ने र तलतिर अवसादन पोखरी वा सङ्कलन क्षेत्र बनाउने विधि परीक्षण गर्न सकिन्छ।

यस्तो काम जीवित मानिस हुनसक्ने क्षेत्रको खोजी पूरा नगरी गरिनुहुँदैन। प्रत्येक परीक्षणअघि जलप्रवाहको मोडेल, भूगर्भीय स्थिरता, तलतिरका बस्तीको जोखिम, वातावरणीय प्रभाव र आपत्कालीन रोक्ने मापदण्ड तयार हुनुपर्छ। ठूलो परिमाणको माटो पानीबाट बगाउने काममा मोडेलिङ र चरणबद्ध नियन्त्रण आवश्यक हुने तथा असावधानीले तलतिर नयाँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक अनुभवले देखाउँछ।

म जलविज्ञान विशेषज्ञ वा सुरुङ इन्जिनियर होइन। त्यसैले कुन स्थानमा कुन डिजाइन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानले हामीलाई आफ्नो पहिलो विचारलाई सही साबित गर्न होइन, समस्यालाई स्पष्ट परिभाषित गर्न, विकल्पहरू परीक्षण गर्न, असुरक्षित विचार त्याग्न र सफल उपायलाई विस्तार गर्न सिकाउँछ। विशेषज्ञले कुनै विचार असुरक्षित ठहर गरी अस्वीकार गरे भने त्यो असफलता होइन। वास्तविक असफलता भनेको सम्भावित विकल्प परीक्षण गर्ने द्रुत प्रणाली नै नबनाउनु हो।

विदेशसँग रकम मात्र होइन, निश्चित प्राविधिक क्षमता मागौं

नेपालले अहिले चीन, भारत र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सहयोग मागिरहेको छ। तर “उद्धार सामग्री पठाइदिनुहोस्” भन्ने सामान्य अनुरोधको सट्टा समस्या अनुसार निश्चित क्षमता माग्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

चीनले विशाल ‘ड्रेजिङ’ तथा ‘भू–पुनर्भरण’ प्रविधि प्रयोग गरेर कृत्रिम टापु निर्माण गरेको छ। उसले यात्रु बोक्ने स्वचालित विद्युतीय उर्ध्वाधर उडान तथा अवतरण विमान अर्थात् इभिटिओएललाई समेत हवाई योग्यता प्रमाणन दिएको छ। ती परियोजनाका राजनीतिक र वातावरणीय पक्ष अलग बहसका विषय हुन्। यहाँको मूल सन्देश यति मात्र हो— विश्वमा ठूलो परिमाणको माटो व्यवस्थापन, स्वचालित उडान र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा टाढाबाट उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रविधि विकसित भइसकेका छन्।

तर नेपाललाई अहिले “उड्ने कार” भन्दा भारी सामान बोक्ने ड्रोन बढी उपयोगी हुन सक्छ। सुरुङभित्र पस्न सक्ने साना ड्रोन, तापीय क्यामेरा, लाइडार नक्शाङ्कन, जीवन–सङ्केत पत्ता लगाउने उपकरण, प्वालबाट पठाउन सकिने क्यामेरा, दूरनियन्त्रित एस्काभेटर, रोबोटिक हात, उच्च क्षमताका पम्प, अस्थायी पुल र स्याटेलाइट सञ्चार प्रणाली तत्काल उपयोगी हुन सक्छन्।

नेपालमा अहिले नै तापीय क्यामेरा भएका ड्रोन सुरुङभित्र पठाइएका छन्। तिनले केही स्थानमा मानिस खोज्न मद्दत गरेका छन्; यद्यपि बाक्लो हिलो, घुमाउरा सुरुङ र खाली ठाउँको अभावले तिनको उपयोग सीमित गरेको छ। चीनमा हालैको बाढी उद्धारमा भारी–भार बोक्ने ड्रोनले चार टनसम्म खाद्यान्न, पानी र औषधि दुर्गम गाउँमा पुर्‍याएको तथा केही अवस्थामा मानिसलाई समेत उद्धार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैले सरकारले मित्रराष्ट्रसँग “यतिवटा उपकरण पठाइदिनुहोस्” मात्र नभनी उपकरणसँगै प्रशिक्षित सञ्चालक, मर्मत टोली, इन्धन वा ब्याट्री, सञ्चार प्रणाली र फिल्ड इन्जिनियर समेत माग्नुपर्छ। उद्धार सकिएपछि गोदाममा थन्किने उपकरण किन्नुभन्दा अहिले आवश्यक अवधिका लागि उपकरण, सञ्चालक र प्राविधिक सेवा भाडा वा ऋणमा लिनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

चीनले कोभिडको सुरुआती चरणमा वुहानमा करिब आठ दिनमा आपत्कालीन अस्पताल तयार गरेको थियो। नेपालले त्यही आकारको परियोजना नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यस अनुभवबाट सिक्नुपर्ने कुरा पूर्वनिर्मित संरचना, पहिले नै स्वीकृत नमूना डिजाइन, समानान्तर आपूर्ति शृङ्खला, चौबीसै घण्टा सञ्चालन र निर्णय गर्न अधिकारप्राप्त परियोजना नेतृत्व हो। यिनै सिद्धान्त प्रयोग गरेर सुरक्षित स्थानमा अस्थायी आवास, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय कक्ष र खानेपानी संरचना छिटो बनाउन सकिन्छ।

ह्याकाथन होइन, कार्यान्वयनसम्म पुग्ने राष्ट्रिय समाधान चुनौती

सरकारले देशभरका विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ कलेज, प्राविधिक संस्था, निजी कम्पनी, अनुसन्धानकर्ता, उच्च तहका विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराएर सातदिने ‘राष्ट्रिय विपद् समाधान चुनौती’ आयोजना गर्न सक्छ।

तर यो केवल भाषण, प्रस्तुति र पुरस्कारमा समाप्त हुने ‘ह्याकाथन’ हुनुहुँदैन। सरकारले वास्तविक समस्याहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ— कुन सुरुङमा कति हिलो छ, प्रवेशद्वार कहाँ छ, उपलब्ध नक्शा के हो, कुन सडक अवरुद्ध छ, कुन उपकरण कहाँ छ, सञ्चार कहाँ टुटेको छ र कुन बस्तीलाई तत्काल अस्थायी आवास चाहिएको छ।

प्रतिस्पर्धी टोलीमा विद्यार्थी मात्र नभई अनुभवी इन्जिनियर, स्थानीय समुदाय, निर्माण व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित विषयका वैज्ञानिक समावेश हुनुपर्छ। प्रस्तावलाई आकर्षक प्रस्तुति हेरेर होइन; सुरक्षा, कार्यान्वयन समय, लागत, स्थानीय रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने क्षमता र सम्भावित जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

विजेतालाई नगद पुरस्कार दिनु राम्रो प्रोत्साहन हो। तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छनोट भएको समाधानलाई तत्काल परीक्षण गर्न बजेट, फिल्ड पहुँच, सरकारी अनुमति र ३० दिनको कार्यान्वयन अवसर दिनु हो। विचार उत्पादन गर्ने कार्यक्रम धेरै भएका छन्; नेपाललाई अहिले विचारलाई कार्यस्थलसम्म पुर्‍याउने प्रणाली चाहिएको छ।

राहतलाई विकेन्द्रीकृत गरौं, मानिसलाई जबर्जस्ती विस्थापित नगरौं

अहिले अधिकांश राहत सामग्री क्षतिग्रस्त क्षेत्रतर्फ लैजान खोजिएको छ। तर सडक, पुल र स्थानीय भण्डारण प्रणाली नै नष्ट भएको अवस्थामा सबै सहायता एउटै क्षेत्रमा पुर्‍याउन खोज्दा यातायातमाथि थप दबाब पर्छ।

यसको एउटा विकल्प स्वेच्छिक, परिवारमा आधारित अस्थायी पुनर्स्थापना हो। प्रभावित परिवारका आफन्त सुरक्षित जिल्लामा बस्छन् भने उनीहरूलाई केही समय आफन्तकहाँ बस्ने विकल्प दिन सकिन्छ। यसले पीडितलाई परिचित मानिससँग बस्ने वातावरण दिन्छ र विशाल केन्द्रीकृत शिविर बनाउनुपर्ने आवश्यकता घटाउँछ।

उदाहरणका लागि, प्रभावित परिवारलाई आश्रय दिने परिवारलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ र प्रभावित परिवारलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न मासिक ३० हजार रुपैयाँ दिने नमूना परीक्षण गर्न सकिन्छ। यी रकम अन्तिम नीति होइनन्; परिवारको आकार, स्थानको जीवनयापन लागत र वास्तविक आवश्यकता हेरेर समायोजन गर्नुपर्छ।

यो दरमा १० हजार परिवारलाई ६ महिनासम्म सहयोग गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। लेख तयार पार्दासम्म ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रासहित ६.३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर यही कोषबाट उद्धार, उपचार, पूर्वाधार र अन्य राहत समेत गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो कार्यक्रम शुरुमा सबैभन्दा जोखिममा रहेका सीमित परिवारमा परीक्षण गरी परिणामका आधारमा विस्तार गर्न सकिन्छ।

आश्रय दिने परिवारको सामान्य प्रमाणीकरण, बसोबासको न्यूनतम सुरक्षा, प्रभावित परिवारको मासिक सहमति, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण, गोप्य उजुरी प्रणाली र दुवै पक्षले कार्यक्रमबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले पनि व्यवस्थित ‘होस्ट–फ्यामिली’ कार्यक्रमका लागि प्रमाणीकरण, आर्थिक सहयोग, आवास सुरक्षा र निरन्तर अनुगमन आवश्यक ठहर गरेका छन्।

यसलाई “पीडितलाई देशभर छर्ने” कार्यक्रम बनाउनुहुँदैन। स्थानान्तरण स्वेच्छिक हुनुपर्छ र सम्भव भएसम्म एउटै समुदायका परिवारलाई नजिकै राखिनुपर्छ। उनीहरूको जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध र आफ्नो क्षेत्रमा फर्कने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।

विद्यालयलाई ६ महिनासम्म प्रभावित बालबालिकालाई निःशुल्क भर्ना गर्न निर्देशन दिन सकिन्छ। तर विद्यालयलाई अतिरिक्त विद्यार्थीको अनुपातमा केन्द्रीय अनुदान पनि दिनुपर्छ।

त्यसैगरी प्रभावित परिवारलाई अस्थायी राष्ट्रिय स्वास्थ्य परिचयपत्र दिएर जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था र स्वास्थ्य संस्थालाई त्यसको परिपूर्ति गर्ने प्रणाली चाहिन्छ। आदेश मात्र दिएर विद्यालय र अस्पतालमाथि खर्च सार्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।

आफन्त नभएका परिवारका लागि सुरक्षित शहर वा सेवा केन्द्रनजिक पूर्वनिर्मित अस्थायी आवास बनाउन सकिन्छ। नेपाली सेनाको जग्गा, निर्माण क्षमता र लजिस्टिक्स प्रयोग गर्न सकिएला, तर शिविर सञ्चालनमा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, महिला तथा बाल संरक्षण निकाय र प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ।

राहत कोषमा जम्मा भएको रकम मात्र होइन, त्यसले दिएको परिणाम देखाऔं

रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा हुनु नेपाली समाजको उदारता र विश्वासको प्रमाण हो। सरकारले रकम प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो। अब आम्दानीसँगै खर्चको विवरण पनि त्यही स्तरमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

कुन मितिमा कति रकम खर्च भयो, कुन जिल्लामा गयो, कसलाई भुक्तानी भयो, एउटा अस्थायी घरको लागत कति पर्‍यो, कति परिवारले नगद सहयोग पाए, कुन सडक कहिलेसम्म खुल्ने लक्ष्य छ र कुन परियोजना निर्धारित समयभन्दा पछि छ— यी सबै विवरण सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा देखिनुपर्छ।

स्वतन्त्र लेखा परीक्षण, नागरिक अनुगमन समिति र सरल उजुरी प्रणाली आवश्यक छन्। मानिसहरूले सरकारलाई पैसा मात्र दिएका होइनन्; विश्वास दिएका हुन्। त्यो विश्वासको सम्मान प्रत्येक रुपैयाँलाई मापन गर्न सकिने परिणामसँग जोडेर गर्नुपर्छ।

२०७२ को अनुभवबाट असफलता मात्र होइन, सफल पक्ष पनि सिकौं

२०७२ को भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता र नागरिकले भोगेका कठिनाइलाई बिर्सन मिल्दैन। तर पछि लागू गरिएको घरधनी–नेतृत्वको पुनर्निर्माण, प्राविधिक मापदण्ड, चरणबद्ध अनुदान र निरीक्षण प्रणालीबाट सात लाखभन्दा बढी भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण भएको अनुभव पनि छ।

यसपटक जोखिमपूर्ण नदी किनार वा पहिरोमुनि उही संरचना पुनः निर्माण गर्नुहुँदैन। सुरक्षित भूभागको पहिचान, जग्गा सट्टा वा खरिदका विकल्प, समुदायसँग परामर्श, घरधनी–नेतृत्वको अनुदान र अनिवार्य प्राविधिक निरीक्षणलाई शुरुबाटै जोड्नुपर्छ।

सरकारले भूकम्प र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा भूकम्पीय सेन्सर, क्यामेरा र मोबाइल नेटवर्क बन्द हुँदा पनि चल्ने ‘भिस्याट’ स्याटेलाइट सञ्चार प्रयोग गर्ने योजना बनाएको विवरण आएको छ। यो राम्रो सुरुआत हो। यसलाई एउटा बस्तीमा सीमित नगरी जोखिमयुक्त नदी प्रणालीभर विस्तार गर्न र चीनसँग हिमनदी तथा नदी सम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न आवश्यक छ।

पैसा, प्रविधि र परिश्रमलाई एउटै प्रणालीमा जोडौं

यो सङ्कट पैसा मात्रले समाधान हुँदैन। प्रविधि मात्र ल्याएर पनि हुँदैन। विशेषज्ञलाई बोलाएर अधिकार नदिए परिणाम आउँदैन। सेना र प्रहरीलाई उपकरण नदिई परिश्रम मात्र अपेक्षा गर्नु अन्याय हुन्छ। राहत कोषमा जम्मा गरेर समयमै खर्च नगर्नु पनि सहयोगको सदुपयोग होइन।

हामीलाई उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व, सक्षम प्रशासन, विशेषज्ञको प्राविधिक कमान्ड, सुरक्षा निकायको परिचालन क्षमता, निजी क्षेत्रको निर्माण अनुभव, विश्वविद्यालयको सिर्जनशीलता र प्रभावित नागरिकको रोजाइलाई एउटै संरचनामा जोड्ने राष्ट्रिय अभियान चाहिएको छ।

सफलताको मापन भाषण वा बैठकको सङ्ख्याबाट होइन- एक जना जीवित मानिस कति चाँडो भेटियो, एउटा परिवारले कति चाँडो सुरक्षित छानो पायो, एउटा बच्चा कति दिनमा विद्यालय फर्कियो र दान गरिएको प्रत्येक रुपैयाँ कहाँ पुग्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

जलवायु न्यायका लागि विश्वसँग हाम्रो दाबी जारी रहोस्। तर आफ्नै देशमा उपलब्ध ज्ञान, जनशक्ति र स्रोत परिचालन गर्न हामीले कसैको अनुमति पर्खनुपर्दैन। यो विपत्ति केवल पुनर्निर्माणको चुनौती होइन; नेपालले समस्या समाधान गर्ने नयाँ राष्ट्रिय संस्कृति निर्माण गर्ने अवसर पनि हो।