भोटेकोशी बाढीपीडितलाई पठाउन लागिएको खाद्यान्न म्याद गुज्रेको फेला

२१ भदौ, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपीडितलाई वितरण गर्न ठिक पारिएका राहत सामग्रीमा गम्भीर लापरबाही फेला परेको छ ।

विपद्मा परेकालाई सहयोग स्वरूप पठाउन लागिएका चामल, आटा, भुजा, चिप्स लगायत खाद्य सामग्री म्याद गुज्रेको र उपभोग गर्न अयोग्य अवस्थामा भेटिएका हुन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त अनुगमन टोलीले काठमाडौंका विभिन्न पाँच वटा भण्डारण तथा अनुगमन स्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षण क्रममा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम गरिएको उक्त अनुगमनले सरकारी निकायदेखि प्रहरी तालिम केन्द्रसम्मको भण्डारणमा म्याद सकिएका सामग्री फेला पारेको छ ।

अनुगमन टोलीले विशेषगरी बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सामाखुसीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र र राधा स्वामी सत्सङमा भण्डारण गरिएका राहत सामग्रीमा कैफियत भेटेको हो ।

विभागकी वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार राहत संकलन र प्याकेजिङ भइरहेका यी स्थानमा म्याद सकिएका वस्तुलाई अन्य असल सामग्रीसँगै वितरणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।

बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा राहतका लागि प्याकिङ गर्न ठिक पारिएका सामग्रीमध्ये यशोदा फुड्स प्रालि (रुपन्देही) को ‘करेन्ट चिप्स’ र गिरिधारी फुड प्रडक्ट (बुटवल) को ‘भुजा’ म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।

अनुगमन टोलीले ३० थान करेन्ट चिप्स र २१ बोरा भुजा वितरणमा रोक लगाउँदै छुट्टै ‘एक्स्पायर्ड जोन’ मा राखेर कारबाही अघि बढाएको छ ।

यसैगरी सामाखुसीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा भण्डारण गरिएका सामग्रीमध्ये दुई प्याकेट (१८ पिस) चोकोफन र पाँच किलोको एक प्याकेट चक्की आटा म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।

सोही स्थानमा राखिएको ५९ प्याकेट ‘अल इन वान’ दालमोठको उपभोग्य मिति सकिन जम्मा दुई दिनमात्र बाँकी रहेको पाइएको थियो ।

विभागले म्याद सकिएका सामग्रीका साथै दुई दिनमात्र म्याद बाँकी रहेको उक्त दालमोठलाई पनि वितरण गर्न अस्वीकार गर्दै एक्स्पायर्ड जोनमा राख्न लगाएको छ ।

सामाखुसीमै रहेको राधा स्वामी सत्सङमा अनुगमन गर्दा पनि जयश्री उसिना चामलको २५ किलोको एक बोरा म्याद सकिएको अवस्थामा फेला परेको छ ।

राहतजस्तो संवेदनशील र मानवीय कार्यमा म्याद गुज्रेका सामग्री पठाउँदा पहिले नै मारमा परेका विपन्न र पीडित नागरिकको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले विभागले कारबाही अगाडि बढाएको जनाएको छ ।