‘जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाली सेनाले संकट व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो’ 

२०८२  भदौ २३ गतेको  घटनाको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको पूर्वसूचना र विश्लेषणले किन फेल खायो?

पूर्व सूचनामा चुकेको अवश्य पनि हो। तर मेरो बुझाइमा, यो केवल सूचना नहुनुको समस्या होइन; सूचना भएर पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सही ढंगले विश्लेषण गर्न र प्राप्त सूचनालाई समयमै निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नसक्नु मुख्य समस्या हो। अग्रिम सूचना प्राप्त गर्ने क्षमताका लागि राज्यले आफ्नो गुप्तचर प्रणालीमा कति लगानी गरेको छ, त्यसको क्षमता कति विकास गरेको छ र त्यसलाई कति व्यावसायिक तथा प्रभावकारी बनाएको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

गुप्तचरको काम सूचना संकलन गरेर रिपोर्ट पठाउनु मात्र होइन। प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम, जोखिमको स्तर, घटनाको सम्भावित दिशा र त्यसलाई रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न राज्यले लिनुपर्ने आवश्यक तयारी बारे स्पष्ट रणनीतिक चेतावनी दिनु गुप्तचर संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

२३ भदौअघि आन्दोलनको सम्भावना, युवाहरूको डिजिटल सक्रियता र सामाजिक सञ्जाल मार्फत बढिरहेको संगठित असन्तुष्टिका पर्याप्त संकेतहरू थिए। तर सुरक्षा संयन्त्रले ती संकेतलाई परम्परागत सुरक्षा दृष्टिकोणबाट ‘प्रदर्शन हुन सक्छ’, ‘भीड जम्मा हुन सक्छ’, ‘घुसपैठ हुन सक्छ’ वा ‘हुलदंगा हुन सक्छ’ जस्ता सामान्य जोखिमका रूपमा मात्र मूल्यांकन गरेको देखिन्छ। मेरो विचारमा, यहींबाट पहिलो गम्भीर सुरक्षा चुक भयो।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रणनीतिक चेतावनी र सामान्य सूचना एउटै कुरा होइनन्। उदाहरणका लागि, हजारौं युवा सडकमा आउन सक्छन् भन्ने सूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूको असन्तुष्टिको मूल कारण के हो? आन्दोलनको नेतृत्व र संगठनात्मक स्वरूप कस्तो छ? सामाजिक सञ्जालमा कस्तो मनोविज्ञान र भावना निर्माण भइरहेको छ? आन्दोलन हिंसात्मक दिशातर्फ जाने सम्भावना कति छ? राज्यको कुनै निर्णयले त्यसलाई थप उत्तेजित वा तीव्र बनाउन सक्छ कि सक्दैन? यी सबै पक्षको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले, २३ भदौको सुरक्षा चुकलाई म मुख्यतः तीन तहमा हेर्छु— पहिलो, सूचना संकलनमा कमजोरी; दोस्रो, प्राप्त सूचनाको विश्लेषणमा कमजोरी; र तेस्रो, प्राप्त विश्लेषणलाई समयमै प्रभावकारी निर्णय र सुरक्षा तयारीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु।

२३ भदौपछि २४ भदौमा पनि सुरक्षा निकाय चुकेको देखिन्छ। यसको कारण के हुन सक्छ?

२३ र २४ भदौका घटनालाई एउटै कोणबाट मात्र हेर्नुहुँदैन। २३ भदौमा भएको मानवीय क्षति र त्यसबाट उत्पन्न आक्रोशले २४ भदौको वातावरणलाई थप संकटतर्फ धकेलेको अवश्य हो। तर २४ भदौको घटनामा अन्य विभिन्न पक्ष पनि जोडिएर परिस्थिति थप जटिल बनेको देखिन्छ। त्यसैले २३ र २४ भदौका घटनालाई विभिन्न कोणबाट सूक्ष्म र गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

२३ भदौमा भएको ठूलो मानवीय क्षतिपछि २४ गते बिहानैदेखि सुरक्षा जोखिमको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो। संकट व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त के हो भने, पहिलो घटनापछि परिस्थितिको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ। हिजोको अवस्था आज पनि उस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। विशेषगरी ठूलो मानवीय क्षति भएको अवस्थामा त्यसबाट उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रतिक्रियालाई समेत सुरक्षा मूल्यांकनको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

२४ भदौमा परिस्थिति सामान्य आन्दोलनको सीमाभन्दा बाहिर गएर राज्यका संवेदनशील संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति र रणनीतिक प्रतिष्ठानको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकटमा परिणत भयो। राजधानीका अत्यन्त संवेदनशील संरचनाहरू, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबार जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण केन्द्रहरू समेत विध्वंस र आगजनीबाट प्रभावित भए। यसले संकटको गम्भीरता र राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

त्यसैले यसलाई केवल ‘सुरक्षा निकाय चुक्यो’ भनेर मात्र हेर्नुभन्दा व्यापक रूपमा राज्यको संकट व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। संकट उत्पन्न भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन राज्यसँग वैकल्पिक योजना, स्पष्ट आदेश र नियन्त्रण संरचना, सुरक्षा निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय तथा साझा अपरेसन रेस्पोन्स पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मेरो विचारमा, २४ भदौको घटनाको मूल पाठ यही हो, सुरक्षा चुनौती बदलिंदै जाँदा थ्रेट एसेसमेन्ट, डिसिजन मेकिङ र क्राइसिस रेस्पोन्स मेकानिज्म पनि त्यही गतिमा परिवर्तन र सुदृढ हुनुपर्छ। घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा घटना कसरी विकसित हुन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर वैकल्पिक तयारी गर्नु सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। 

२३ र २४ भदौलाई केवल आक्रोश वा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको परिणाम मान्न मिल्छ?

मिल्दैन। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध तत्कालीन उत्प्रेरक घटना हुन सक्छ; तर त्यसलाई २३ र २४ भदौको घटनाको मूल कारण मान्नु अत्यन्तै सतही विश्लेषण हुन्छ। मेरो बुझाइमा, यो लामो समयदेखि सञ्चित सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असन्तुष्टिको एकैपटक भएको विस्फोट हो। यसका पछाडि मुख्यतः पाँचवटा पक्ष छन्।

पहिलो, सुशासनप्रतिको गहिरिंदो असन्तुष्टि। भ्रष्टाचार, राजनीतिक गैरजवाफदेहिता, अवसरको असमानता र राज्य संयन्त्रप्रतिको निराशा लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको थियो।

दोस्रो, युवाको आकांक्षा र भविष्यप्रतिको असुरक्षा। रोजगारी, अवसर, आर्थिक सम्भावना र राज्यले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न नसकेको अनुभूति युवाको असन्तुष्टिको महत्वपूर्ण आधार बनेको देखिन्छ।

तेस्रो, डिजिटल मोबिलाइजेसन। आजको युवा केवल सूचना उपभोक्ता होइन; ऊ सूचना उत्पादन, प्रसारण र तत्कालै ठूलो समूह परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल अब सञ्चार प्लेटफर्म मात्र होइन, परिचालन, प्रभाव र राजनीतिक अभिव्यक्तिको रणनीतिक स्पेस  बनिसकेको छ।

चौथो, राज्य र समाज बीच विश्वासको संकट। जब राज्य र नागरिक बीच विश्वास कमजोर हुन्छ, एउटा सामान्य निर्णय वा घटना पनि ठूलो असन्तुष्टिको उत्प्रेरक बन्न सक्छ। २३ भदौको मानवीय क्षतिपछि यही अविश्वास अझ तीव्र भएको देखिन्छ।

पाँचौं, सूचना तथा इन्फ्ल्युयन्स अपरेसन्सको सम्भावित जोखिम।

बाह्य वा आन्तरिक कुनै शक्ति वा समूहको संलग्नता थियो भनेर प्रमाण विना निष्कर्ष निकाल्नुहुँदैन। तर सुरक्षा विश्लेषणमा देखापरेका डिसइन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसन, साइबर इन्फ्ल्युयन्स, कोअर्डिनेटेड डिजिटल क्याम्पियन्स तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको सम्भावित प्रभावलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

त्यसैले २३–२४ भदौलाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रियामा सीमित गर्नु स्ट्राटेजिक मिसरिडिङ हुन्छ। प्रश्न यो पनि हो, किन एउटा प्रतिबन्धले यति ठूलो असन्तुष्टि विस्फोट गराउन सक्यो? त्यसको उत्तर राज्य र समाज बीच लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टिमा खोज्नुपर्छ।

२३ गते राज्यबाट विद्यार्थी मारिनु कुनै हालतमा उचित थिएन। २४ गते भदौ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख आधार हुन्। सिंहदरबार जस्तो नेपालको प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक धरोहरमाथि आक्रमण र आगजनी हुनु स्वाधीनता र राज्यसत्तामाथिकै गम्भीर प्रहार हो। एकैपटक न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामाथि आक्रमण हुनु तथा बर्दीधारी प्रहरीमाथि विद्रोहीको शैलीमा आक्रमण हुनु हत्या गर्नु सामान्य घटना होइन। करिब चार–पाँच घण्टामै राज्यका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू ध्वस्त हुनु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौती हो।

अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आउँछ, के यसलाई हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट वा ग्रे जोन एक्टिभिटीको कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ?

यस कोणबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। २३–२४ भदौका घटनाका लक्षणहरू हेर्दा हाइब्रिड द्वन्द्व र ग्रे–जोन गतिविधिका केही संकेत भने देखिन्छन्। यसमा हुने नै द्वन्द्व केवल हतियार र सैन्य शक्तिबाट प्रयोग नगरी, सूचना, साइबर माध्यम, जनमत प्रभावित गर्ने, सामाजिक विभाजन र राजनीतिक दबाबलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर राज्यमाथि प्रहार गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि डिजिटल प्लेटफर्महरू मुख्य रूपमा प्रयोग भएको प्रमाण सार्वजनिक मिडियामा नै देखापरेको थियो। आन्दोलनकारीले लामो समयदेखि डिस्कर्ड, टिकटक, एक्स र टेलिग्राम जस्ता माध्यमको प्रयोग भएको छानबिन आयोगले पनि देखाएको छ।

२३–२४ भदौमा डिजिटल माध्यमको भूमिका निकै महत्वपूर्ण देखियो। त्यसैले भ्रामक सूचना, समन्वित प्रभाव अभियान वा बाह्य प्रभाव थियो कि थिएन, यो गम्भीर गुप्तचर अनुसन्धानको विषय हो र हुनुपर्दछ।

अर्को यस्तो हाइव्रिड वारमा हुने कुरा नेतृत्वविहीन वा विकेन्द्रित आन्दोलन हो। यस्तो अवस्थामा राज्यका लागि तीन वटा प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। वार्ता कससँग गर्ने? निर्णय कसले गर्छ? र वास्तविक उद्देश्य के हो? २४ भदौमा राज्यका लागि यही प्रकृतिको चुनौती देखिएको थियो।

त्यसैले २३–२४ भदौलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। यसमा सुशासनको कमजोरी, युवाको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास र डिजिटल परिचालन जस्ता आन्तरिक कारणहरू पनि जोडिएका छन्। नेपालको आन्तरिक कमी–कमजोरीलाई विरोधीहरुले कसरी उपयोग गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष स्पष्ट छ, अब नेपालको सुरक्षा मूल्यांकन सडकमा देखिने भीडबाट मात्र हुँदैन। डिजिटल क्षेत्र, सूचना वातावरण, सामाजिक मनोविज्ञान र सम्भावित प्रभाव अभियानलाई समेत गुप्तचर विश्लेषणको हिस्सा बनाउनुपर्छ। आजको द्वन्द्व पहिले सडकमा होइन, धेरैपटक डिजिटल संसारमा शुरु हुन्छ, जसले क्षणभर राज्यलाई खरानी बनाउन सक्छ।   

चारवटा सुरक्षा निकाय बीच समन्वय नहुँदा यस्तो भयो कि २४ गते चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था थिएन?

दुवै पक्षलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

नेपालमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनाको आ–आफ्नै भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र छन्। समस्या सुरक्षा निकाय धेरै हुनु होइन; यी निकाय बीच साझा इन्टेलिजेन्स पिक्चर, प्रभावकारी इन्टेलिजेन्स शेयरिङ, स्पष्ट कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल  तथा संकटको अवस्थामा कसले के गर्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित अपरेसनल फ्रेमवर्क कति प्रभावकारी छ भन्ने हो।

२३ भदौमा इन्टेलिजेन्स शेयरिङ, थ्रेट एसेसमेन्ट र अपरेसनल प्रिपेरेसनमा कमजोरी भएको प्रश्न उठ्छ। तर २४ भदौमा परिस्थिति अत्यन्त तीव्र गतिमा परिवर्तन भयो र सामान्य प्रदर्शनबाट राज्यका संवेदनशील संरचनाको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकटमा पुग्यो। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध जनशक्ति, कानूनी अधिकार, कमाण्ड डिसिजन,  फोर्स डिप्लोयमेन्ट र तत्काल प्रतिक्रिया क्षमताका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्।

हेर्नुहोस्, नेपालमा सुरक्षा निकायले राम्रो काम गर्दा त्यसको श्रेय सरकारले लिने, तर कुनै अप्रिय घटना हुनासाथ सम्पूर्ण दोष सुरक्षा निकायमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति व्यावहारिक होइन। राज्यको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ, जबकि सुरक्षा संगठनहरू संविधान र प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रही सरकारको निर्देशन अनुसार परिचालित हुन्छन्।

२४ भदौमा जब राज्यका विभिन्न संयन्त्र संकटमा परे, कानूनी शासन र सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भयो, त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले संकट व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भए परिस्थिति अझ भयावह बन्न सक्थ्यो।

त्यसैले आज शान्त अवस्थामा बसेर तत्कालीन संकटको जटिलता, राजनीतिक निर्णय, सुरक्षा परिस्थितिको दबाब र उपलब्ध सीमित विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा निकायमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन। घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ, तर दोषारोपणभन्दा संस्थागत कमजोरी पहिचान गरेर सुधारतर्फ जानु आवश्यक छ।

त्यसैले म ‘सुरक्षा निकायले चाहेको भए सजिलै रोक्न सक्थे’ भन्ने सरल निष्कर्षमा जान्नँ। तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै गम्भीर छ, राज्यका संवेदनशील संरचना यति छोटो समयमा असुरक्षित बन्नु भनेको पूर्वतयारी, संकटको पूर्वानुमान र क्राइसिस् प्रिपेडनेस तथा क्राइसिस् रेस्पोन्स क्षमतामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत हो।

यहाँ जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षता, अनुसन्धानको गहिराइ र त्यसले घटनाका सबै पक्षलाई कति प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। आयोगले सुरक्षा निकायहरूको भूमिका, पूर्वसूचना, निर्णय प्रक्रिया, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई कति गहिराइमा परीक्षण गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्छ।

पछिल्लो जाँचबुझ आयोग सम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको भूमिकाका साथै नेपाली सेनासँग सम्बन्धित पक्षमा समेत प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई कुनै एउटा सुरक्षा निकायको कमजोरी भनेर मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन।

यस घटनाबाट मुख्य पाठ के हो भने सुरक्षा निकाय बीच समन्वय बैठक गरेर मात्र पुग्दैन। अब हामीलाई इन्टिग्रेटेड इन्टिलिजेन्स फ्युजन, कमाण्ड अपरेटिङ पिक्चर, स्पष्ट कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल र संयुक्त क्राइसिस् रेस्पोन्स डक्टरिन आवश्यक छ। 

बदलिंदो सुरक्षा चुनौती र राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको प्रभाव के देख्नुहुन्छ ?

जेनजी  आन्दोलनले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती उजागर गरेको छ, डिजिटल परिचालन र अचानक हुने व्यापक जनसहभागिता/परिचालन। परम्परागत आन्दोलनमा नेतृत्व, संगठन र परिचालनको संरचना तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट हुन्थ्यो। तर डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै औपचारिक संगठन वा केन्द्रीय नेतृत्व विना पनि ठूलो संख्यामा मानिस छोटो समयमै परिचालित हुन सक्छन्। यसले राज्यको परम्परागत सुरक्षा र संकट व्यवस्थापन प्रणालीका लागि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ।

हालैको सुनसरी घटनाले पनि स्थानीय तहमा सामाजिक तथा सामुदायिक तनाव उत्पन्न हुँदा पूर्वसूचना, स्थानीय समन्वय र प्रिभेन्टिभ सेक्युरिटीको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। हिंसा भइसकेपछि बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिनुभन्दा तनावका प्रारम्भिक संकेत पहिचान गर्ने, स्थानीय तहमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने तथा समयमै प्रिभेन्टिभ  मेजर्स अपनाउने क्षमता आधुनिक आन्तरिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हो।

यी घटनाहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा कम्तीमा यस्ता गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छन्।

– राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुनु।

– सुरक्षा संस्थाको मनोबल तथा व्यावसायिक विश्वसनीयतामा असर पर्नु।

– राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नु।

– नेपालका आन्तरिक कमजोरीलाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढ्नु।

त्यसैले आज नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सीमा, सेना वा प्रहरीको विषय मात्र होइन।  राष्ट्रिय सुरक्षा अब शासन, अर्थतन्त्र, सोसल कोहेसन, इन्फर्मेसन इन्भाइरोमेन्ट, साइबर स्पेस, कूटनीति र राज्य–समाज बीचको विश्वास जस्ता विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

यस परिवर्तित सुरक्षा वातावरणमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यले स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा  नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र दीर्घकालीन इन्टेलिजेन्स रणनीति निर्माण गरी त्यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यस्तो रणनीति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने दस्तावेज होइन; यो राज्यको दीर्घकालीन रणनीतिक इन्टेरेस्ट र न्यासनल सेक्युरिटी आर्किटेक्चरमा आधारित हुनुपर्छ।

भनेको जेनजी आन्दोलन घटनाले अबको सुरक्षा चुनौती नै फरक छ भन्ने सन्देश दिएको हो ?

२३–२४ भदौका घटनाबाट मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने नेपालमा सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो सेक्युरिटी आर्किटेक्चर अझै धेरै हदसम्म परम्परागत ढाँचामै आधारित छ।

उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्ने कि गृह मन्त्राल यअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा सरकार परिवर्तनसँगै बहस र अन्योल देखिनु आफैंमा संस्थागत स्पष्टताको प्रश्न हो। गुप्तचर प्रणाली कुनै सरकारको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने अस्थायी संरचना होइन; यो राज्यको  स्ट्राटेजिक सेक्युरिटी इन्स्टिच्युसन हो।

त्यसैले नेपाललाई एउटा स्पष्ट न्यासनल सेक्युरिटी  आर्किटेक्चर र दीर्घकालीन इन्टेलिजेन्स मार्गचित्र आवश्यक छ। कुन निकायले स्ट्राटेजिक इन्टेलिजेन्स हेर्ने, कुन निकायले डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्स कुन निकायले रणनीतिक मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट संस्थागत कार्यविभाजन आवश्यक छ।

आज इन्टेलिजेन्सको अर्थ केवल ‘कसले कति सूचना संकलन गर्‍यो?’ भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न हो, कसले परिवर्तनका प्रारम्भिक संकेत पहिचान गर्‍यो? त्यसको रणनीतिक अर्थ के हो भनेर बुझ्यो? सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्‍यो? र सही समयमा निर्णयकर्तालाई विश्वसनीय स्ट्राटेजिक चेतावनी दिन सक्यो कि सकेन?

त्यसैगरी, सुरक्षा भनेको घटना भएपछि बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन। आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थामा घटना हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, तनावको प्रारम्भिक संकेत बुझ्ने, प्रिभेन्टिभ मेजर्स अपनाउने, नागरिकको विश्वास कायम गर्ने र संकट उत्पन्न भएपछि सबै सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल अन्तर्गत परिचालन गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन, जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र अपरेसनल म्यान्डेटका विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। दुवै निकायलाई एउटै प्रकृतिको भूमिकामा प्रयोग गर्ने होइन; उनीहरूको संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी, विशेषज्ञता र अपरेसनल क्यापाबिलिटीका आधारमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। यसले स्रोत–साधनको दोहोरो प्रयोग घटाउनुका साथै संकटका बेला कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोललाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

मेरो दृष्टिमा, अहिलेसम्मका तीनकुने, २३–२४ भदौ र सुनसरीका घटनाहरू अलग–अलग घटना मात्र होइनन्। यी घटनाले नेपालको बदलिंदो आन्तरिक सुरक्षा वातावरणका फरक–फरक आयाम उजागर गरेका छन्। राज्यका लागि यसको स्पष्ट सन्देश हो, अब आन्तरिक सुरक्षालाई केवल शान्ति–सुरक्षा र कानून कार्यान्वयनको परम्परागत दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर पुग्दैन; यसलाई समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाभित्र पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि सूचनामा आधारित सुरक्षा, पूर्व सावधानीमा आधारित सुरक्षा, एकीकृत गुप्तचर विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय, डिजिटल सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन र रणनीतिक संकट व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सफलता घटना भएपछि नियन्त्रण गर्न सक्नुमा मात्र होइन; घटना हुनुअघि त्यसका संकेत पहिचान गर्नु, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्नु र राज्यलाई सही समयमा सही निर्णय लिन सक्षम बनाउनुमा हुन्छ। अन्यथा, आगामी दिनमा पनि संकट आउँदा घटना हुनुअघि तयारी गर्नेभन्दा घटना भइसकेपछि ‘सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्यो?’ भनेर दोष खोज्ने प्रवृत्तिमै हामी सीमित हुनेछौं।