जेनजी आन्दोलनको विध्वंशका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ : सांसद बराल

२५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र हिंसाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले युवा विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उपद्रवकारीहरूले योजनाबद्ध रूपमा अपहरण गरेर हिंसा र विध्वंशमा परिणत गरेको दाबी गरे।

राज्यका अतिसंवेदनशील निकायहरूमा भएको आगजनी र क्षतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले यस्ता गम्भीर घटनालाई यत्तिकै दबाउन र लुकाउन नमिल्ने जिकिर गरे।

‘संसद् भवन, अदालत र अभिलेख जलाउने को हुन् ?’

सांसद बरालले संसद् भवन, शीतल निवास, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा किन र कसले आगजनी गर्‍यो भन्दै प्रश्न उठाए।

‘सर्वोच्च अदालतलगायत देशका विभिन्न अदालतका भवनहरू र न्यायको याचना गरिरहेका नागरिकहरूका सम्पूर्ण अभिलेख र प्रमाणहरू किन र कसले जलायो ? देशका जेलहरूमाथि किन हमला गरियो ? कैदीबन्दीहरूलाई किन भगाइयो ?’ संसद्‌मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘भाटभटेनीसहित निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल र बैंकहरू किन लुटपाट गरियो ? राजनीतिक दलका कार्यालय र राजनेताका घरमा किन आक्रमण गरियो ? यसको न्यायिक निरूपण कसले गर्ने ?’

नेपाल प्रहरीमाथि हमला गरेर हतियार लुटिएको र हजारौँ सरकारी तथा निजी सवारीसाधन जलाइएको घटनाले मुलुकको कानुनी राज्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ।

‘प्रतिवेदन सरकारसँगै छ, सभामुखले निर्देशन दिनुपर्छ’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २४ को घटनालाई ‘पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य’ को संज्ञा दिएको र पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पनि सरकारसँगै रहेको सांसद बरालले स्मरण गराए।

‘के यी घटनाहरू कानुनी रूपमा निरूपित हुने घटनाहरू होइनन् ? यी घटनाहरू यसै हराउन वा बिलाउन सक्छन् ? अथवा दबाउन सकिन्छ सभामुख महोदय ?’ उनले थपे, ‘यी घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र अपूरणीय राष्ट्रिय क्षतिको परिपूरण गर्ने काममा यो सभा सक्रिय हुनु जरुरी छ। सभामुखले यस विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनु जरुरी छ।’

यसैगरी, सांसद बरालले संसद् बैठकमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको राहत, उद्धार तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति’ गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्।