प्रदेश र स्थानीय सरकारको जति राम्रो काम, त्यति धेरै बजेट

२९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट संघ र प्रदेशमा प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन आधारित अनुदान हिस्सा बढाएको छ ।

अहिले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट रहेकोमा अब यस्तो हिस्सा १० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाका अनुसार १८ भदौमा बसेको आयोग बैठकले संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा तथा प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान छुट्टाछुट्टै गणना गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हिस्सा बढाउने निर्णय गरिएको हो । योसँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहले जति राम्रो कार्यसम्पादन गर्छन्, सोही अनुसार संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फको बजेट बढी पाउने छन् ।

आयोगले चालु आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा पनि कार्यसम्पादनलाई ४ प्रतिशतमात्र हिस्सा राखेको थियो । आयोगको यो निर्णयले स्थानीय र प्रदेशलाई कार्यसम्पादनमा अझ जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको आयोग सहसचिव तथा प्रवक्ता सुकदेवप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

गत आवको नतिजामा कुनै पनि प्रदेशले कार्यसम्पादनमा ५० प्रतिशत पनि अंक पाउन सकेका थिएनन् । जुन प्रदेश सरकारहरूमा भइरहेको लापरबाही समेत हो ।

संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई चार प्रकारका अनुदान वितरण गर्छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान निसर्त अनुदान हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारणमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरी तीन प्रकारका आधार समावेश गरिएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन कार्यसम्पादन हिस्सा बढाउनुपर्ने सिफारिस यसअघि नै भएको थियो । संघीयता विज्ञ खिमलाल भट्टराई नेतृत्वको एक समितिले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशसँग सहकार्य गरी स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये कार्यसम्पादनलाई ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनले विनियोजन, कार्यान्वयन र मूल्यांकन तीन वटै पक्षमा सरकारहरूलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि, तल्ला सरकारमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव, नेतृत्वमा रहनेको दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक रहेका सन्दर्भमा ठूलो हिस्सा सिधै कार्यसम्पादनमा राख्ने अवस्था भने छैन ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुशासित गराउने सन्दर्भमा ४ प्रतिशत अनुदान निकै कम थियो, त्यो त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन कि भन्ने निष्कर्ष सहित हिस्सा बढाइएको हो,’ सहसचिव बाँस्कोटाले भने, ‘तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनेदेखि विनियोजन र प्रभावकारी र पारदर्शी बजेट खर्चमा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अधिक जिम्मेवार बनाउने गरेको पाइएको उनले बताए ।

आयोगले २४ असारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अब वित्त आयोगले कार्यसम्पादनलाई १० प्रतिशत भार दिने भएको छ ।

उनका अनुसार १० प्रतिशतले पनि पाउने बजेटमा ठूलो अन्तर राख्दैन, तर यसमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश भने ठूलो जाने छ ।

कार्यसम्पादन बढाउँदा अन्य दुई आधारको भारमा कति अन्तर ?

वित्त आयोगले नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान हिस्सा कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले प्रदेशका हकमा यस्तो अनुदानको हिस्सा २५ प्रतिशत छ । यसरी आउने रकममध्ये जनसंख्या र क्षेत्रफल ५०/५० प्रतिशत भार दिएर हरेक प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

आयोगको नयाँ प्रावधान अनुसार अब जनसंख्यालाई ५२ प्रतिशत र भूगोल (क्षेत्रफल) लाई ४८ प्रतिशत भार दिने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहका हकमा जनसंख्याका आधारमा प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान परिमाणमा समेत सामान्य परिमार्जन गरिएको छ ।

यसअघि १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहले कम्तीमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान रहेकोमा अब न्यूनतम २ करोड पुर्‍याइएको छ । अहिले २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय सरकारले न्यूनतम ६ करोड ७५ लाख अनुदान पाउने प्रावधान रहेकोमा अब ७ करोड पाउने गरी वृद्धि भएको छ । भूगोलका आधारमा पाउने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा समेत सामान्य वृद्धि गरिएको छ ।

यसबाहेक बाँकी हिस्सा भने सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने छन् । सूत्रमा आधारित अनुदानमा समेत आयोगले सूचकका भारमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ ।

यसअघि खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई एकमुष्ट ७० प्रतिशत भार दिइएकोमा अब त्यसलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरिएको छ । अब राजस्वको अवस्था/क्षमतालाई १० प्रतिशत भार मानिने छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ६० प्रतिशत मानेर कुल ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास अवस्था  र आर्थिक सामाजिक विकासका आधारमा वञ्चितीकरण सूचकांकको क्रमश: १०, १५ र ५ प्रतिशत भार भने यसअघिकै यथावत छ ।

वित्तीय समानीकरणबाट कति रकम जान्छ स्थानीय र प्रदेशमा ?

चालु आव २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारमा ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस वित्त आयोगले गरेको थियो ।

उक्त अनुदान कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्नेछन् । यसमध्ये न्यूनतम अनुदानतर्फ प्रदेशमा १५ अर्ब ३७ करोड र स्थानीय तहमा ३० अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ प्रदेशमा २ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ६० करोड जाने गरी सिफारिस भएको थियो । बाँकी रकम सूत्रमा आधारित विधि अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरी सिफारिस भएको हो ।

चार प्रकारका अनुदानबाट तल्ला सरकारमा जान्छ सवा ४ खर्ब

चालु आव सरकारले चार प्रकारका अनुदान बापत प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण गर्दैछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशमा मात्र १ खर्ब ९ अर्ब र स्थानीय तहमा ३ खर्ब १४ अर्ब बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।

स्थानीय तहभित्र पनि महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिका ११ अर्ब ५० करोड र नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड बराबर अनुदान पाउने छन् । आगामी आवमा सरकारले प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।

ससर्त अनुदान प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट मधेसले संघीय सरकारबाट पाउने छ । जसले १७ अर्ब ५९ करोड अनुदान पाउने छ । दोस्रो स्थानमा कर्णाली छ । कर्णलीले १७ अर्ब २० करोड पाउने छ । सबैभन्दा कम गण्डकी र लुम्बिनीले पाउने छन् । यी प्रदेशलाई क्रमश: १२ अर्ब ७२ करोड र १४ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।