३१ भदौ, काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको विषय संसद्मा उठेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(रास्वपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले उक्त विषय उठाएका हुन् ।
सांसद मल्लले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधिमार्फत् घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको बताए ।
‘यो कार्यले संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताप्रतिको अपमान भएको छ,’ उनले थपे, ‘कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट र कहिले मन्त्रीका निर्णयबाट संसद्बाट पारित बजेटमाथि छेडखानी गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा छ ?’
लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यामलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताए ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चारमाध्यामहरूको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने इतिहास अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन, समयानुकूल वृद्धि गरियोस्’, सांसद मल्लले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4