जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न वैज्ञानिक डेटा महत्वपूर्ण : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

१ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न वैज्ञानिक डेटा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ‘पक्कै पनि यो मेजर इस्युचाहिँ इन्टरनेसनल फोरम्सहरुमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरु उठाउँदै गर्दा खेरि हाम्रा मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न सक्ने डेटा एभिडेन्स र त्यसको साइन्टिफिक रेकर्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ’, मन्त्री खनालले भनेका छन् ।

भदौ १० गते रसुवामा विनाशकारी बाढी गयो । त्यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्म नदी तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण यो क्षति नेपालले बेहोर्नुपरेको निष्कर्षमा सरकार छ । यसबारे थप अध्ययन पनि भइराखेको मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन् ।

यही बेला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अर्को साता संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु वित्तलगायत विषयमा विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

छलफलमै परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहने बताएका छन् । उनले थपेका छन्, ‘अहिले हामीले सोच्नु पर्ने विषय चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान नलेज क्रियसनको एउटा विषय हो ।’

नेपाल अथवा नेपाल बाहिरबाट हिमालय क्षेत्रमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानहरुलाई एकत्रित रुपमा एक ठाउँमा ल्याएर त्यसबाट कन्सिस्टेन्ट एउटा नेशनल पोजिसन बनाउने कुरा एउटा महत्वपूर्ण पाटो रहेको पनि उनले औंल्याएका छन् ।

‘फ्युचर रिस्क मिटिगेसनको लागि फेरि हिमालयन क्षेत्रकै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यो भित्र फेरि अर्को तहमा क्रस बोर्डर कोल्याबोरेशनका विषयहरु देखिराख्या छु’ मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘ भोलि पनि यस्ता संकटहरु आउन सक्छ । यस्ता विषयहरु अझै बढी दोहोरिन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्ने पनि देखिएको छ ।’