फोहोरलाई मोहोरमा बदल्दै सरकार

१ असोज, काठमाडौं । सरकारले फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने योजना बनाएको छ । यस निम्ति कानुनी आधार तयार गर्न फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरिँदै छ ।

यससम्बन्धी विधेयक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ म ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को परिभाषा छ ।

जहाँ भनिएको चक्रीय अर्थतन्त्र भन्नाले स्रोत र सामग्रीलाई लामो समयसम्म प्रयोग, पुन:प्रयोग, पुन:उत्पादन तथा मर्मत गरी फोहोर र अवयवलाई न्यूनतम उत्सर्जन हुने अवस्था निर्माण गर्ने आर्थिक प्रणाली सम्झनुपर्छ ।’

‘चक्रीय प्रयोग’ भन्नाले संकलित फोहोरमैलालाई कुनै प्रविधि प्रयोग गरी कच्चा पदार्थमा र उपयोगी वस्तुको रूपमा विकास गरी पुन:प्रयोगमा ल्याउने कार्य सम्झनुपर्छ भन्ने अर्को परिभाषा छ ।

यसले फोहोरलाई कच्चा पदार्थ/वस्तुमा परिणत गर्ने आधार दिएको छ ।

विधेयकको दफा २ (घ) मा ‘फोहोर व्यवस्थापन स्थल’लाई फोहोरलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने स्थलका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । डम्पिङ होइन, स्रोतका रूपमा फोहोरलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित विधेयकमा फोहोर प्रशोधनबाट मल, ग्यास, ऊर्जा वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने योजना समेटिएको छ ।

दफा ३ को उपदफा (१)(घ) मा ‘शून्य फोहोर’ लगायत नयाँ प्रविधि र अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान छ । नयाँ प्रविधिमार्फत फोहोरलाई आर्थिक उपयोगसँग जोड्ने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ८ मा जोखिमयुक्त फोहोरमैला उत्सर्जनकर्ताको दायित्वको विषय छ । यहाँ उत्पादनपछि निस्केको फोहोर संकलन/व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक प्रणालीको विषय समेटिएको छ ।

दफा ८ मा भनिएको छ, ‘जोखिमपूर्ण, स्वास्थ्य संस्थाबाट उत्सर्जित वा उत्पादित, रासायनिक वा पारोयुक्त, औद्योगिक, विकिरणजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य फोहोरमैलाको उपयोग, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व त्यस्तो फोहोरमैला उत्सर्जन गर्ने संस्था, उत्पादक वा नेपालमा रहेको मुख्य आधिकारिक बिक्रेताको हुनेछ ।’

स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी

प्रस्तावित विधेयकको दफा १२ अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको फोहोरमैला संकलन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउनुपर्ने हुन्छ । फोहोरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, समूह, संस्था वा निकायलाई पनि फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ ।

फोहोरमैला संकलन गर्ने तथा त्यससम्बन्धी अन्य कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

दफा १३ अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक उद्यान, पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात, सवारी साधन बिसौनी स्थल जस्ता सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकताअनुसार फोहोरमैला संकलन गर्न बन्द ढक्कन भएको डस्टबिन राख्नुपर्ने हुन्छ ।

डस्टबिन राख्दा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरमैलाको अलग–अलग संकलन हुने गरी राख्नु पर्नेछ ।

दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत यस दफाबमोजिमको डस्टबिन नराखेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो डस्टबिन राख्नु पर्नेछ ।’

सार्वजनिक स्थानमा आवगमन वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले आवगमन वा भ्रमणको क्रममा कुनै किसिमको फोहोरमैला विसर्जन गर्दा नजिकको डस्टबिनमा राख्नुपर्ने भनेर पनि विधेयकमै लेखिएको छ ।

यस्तो प्रावधानसहितको विधेयक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार फोहोरमैलाको उत्सर्जन, संकलन, बिसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

यी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न, फोहोरमैलाको समुचित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनद्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ बातावरण कायम गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्नेसमेत व्यवस्थाको लागि बाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्मा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छु ।’

जोडिँदै निजी क्षेत्र

प्रस्तावित विधेयकअनुसार ऐन बने फोहोर संकलन र पुनर्प्रयोगमा निजी क्षेत्र जोडिने छ । निजी क्षेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १६ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रद्वारा गराउँदा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट गराउनु पर्नेछ ।’

दफा ४१ मा स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट प्रस्ताव सहितको आशयपत्र आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तहले संस्था छनोट गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापकको छनोट गर्दा हेर्नुपर्ने आधारमा गर्नुपर्ने पाँच वटा आधार विधेयकमै राखिएको छ ।

(क) स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने फोहोरमैलालाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गरी आय आर्जन गर्ने कार्ययोजना,

(ख) फोहोरमैलाबाट ऊर्जा, इन्धन, प्राङ्गारिक मल वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने भए त्यस्तो उत्पादन गर्ने प्राविधिक, वित्तीय र जनशक्तिको क्षमता,

(ग) फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र त्यसको स्रोत,

(घ) फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अपनाउन प्रस्ताव गरिएको प्रविधिको दिगोपना तथा वातावरणीय दुष्प्रभाव न्यूनीकरण कार्ययोजना र,

(ङ) स्थानीय तहलाई बुझाउन कबुल गरेको रकम वा स्थानीय तहले बेहोर्न प्रस्ताव गरेको रकम ।

फोहोरमैला व्यवस्थापकको छनोट गर्ने प्रयोजनको लागि आशयपत्रको मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक पक्षलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

साथै, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा अनुमतिप्राप्त संस्थालाई पाँच वटा काम गराउन सक्ने भनेर पनि विधेयकमै लेखिएको छ ।

(क) फोहोरमैला संकलन,

(ख) फोहोरमैला ढुवानी,

(ग) फोहोरमैलाको उपयोग, पुन:प्रयोग, चक्रीय प्रयोग वा प्रशोधन,

(घ) फोहोरमैला विसर्जन,

(ङ) स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको बन्दपछिको व्यवस्थापन ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ अनुसार स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचाबमोजिम निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनी वा संस्थासँग साझेदारी गर्न सक्नेछ ।

अनुमतिपत्र दिँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने अन्य सर्त सरकारले तोक्न सक्नेछ ।

साथै, प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए ऐन प्रारम्भ हुनुअघि स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य वा उद्योगसम्बन्धी संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सिफारिस प्राप्त गरी अनुमतिपत्र दिने निकायमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुन:प्रयोगबारे विशेष व्यवस्था

फोहोरको पुन:प्रयोगबारे प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ मा विशेष व्यवस्था छ ।

यस अन्तर्गतको दफा २४ मा फोहोरको प्रशोधन तथा पुन:प्रयोगको विषय छ । जसअनुसार संकलन भएको फोहोरमैला प्रशोधन गरी सोही रूपमा प्रयोग, पुन:प्रयोग वा चक्रीय प्रयोग गर्न स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘फोहोरमैला प्रयोगमा ल्याउँदा फोहोरमैलालाई स्रोत सामग्रीको रूपमा विकास गरी त्यसबाट सम्भव भएसम्म आर्थिक उपार्जन हुने काम गर्नु पर्नेछ,’ दफा २४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

स्रोत सामग्रीको रूपमा विकास गर्दा फोहोरमैला प्रशोधनबाट पुन:प्रयोग हुनसक्ने वस्तु औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आवश्यक हुने कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

उपयोग वा पुन:प्रयोग वा चक्रीय प्रयोग हुन नसक्ने वस्तुलाई विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था वा प्रतिष्ठान आफैंले फोहोरमैलालाई स्रोत सामग्रीको रूपमा विकास गरी गरेको आम्दानी त्यस्तो व्यक्ति, समूह, संस्था वा प्रतिष्ठानको र स्थानीय तहले गरेको आम्दानी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।

विधेयकको दफा २५ मा फोहोर बैंक, रिसाइक्लिङ सेन्टर, सेकेन्डरी मार्केट लगायतलाई प्रोत्साहन दिने र फोहोरबाट बजार र कारोबार सिर्जना गर्ने विषय प्रस्तावित छ ।

‘पुन:प्रयोग गर्न तोकेको सामग्रीको पुन:प्रयोग गर्न सम्बन्धित उत्पादक वा बिक्रेताले त्यस्तो सामग्री उपभोक्ताबाट उपयुक्त मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने छ,’ दफा २५ को उपदफा ३ मा छ ।

उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले पुन:प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री राख्न र लिनको लागि समुदायमा आधारित फोहोर बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो बैंकको उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

विधेयकअनुसार स्थानीय तहले पुन:प्रयोग तथा चक्रीय प्रयोग हुने सामग्रीको उपयोगको लागि प्रोत्साहन गर्न प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्ने छन् । त्यस्तो सामग्रीको बिक्री वा कुनै तरिकाले आम्दानी हुने गरी मौलिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रिसाइक्लिङ केन्द्र वा सेकेन्डरी मार्केट वा सेकेन्ड स्ट्रिट जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने छन् ।

विधेयकको दफा २६ मा फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने विषय छ ।

‘स्थानीय तह आफैंले वा अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी यस ऐनबमोजिम संकलन भएको जैविक फोहोरमैला प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सक्नेछ,’ दफा २६ को उपदफा १ मा छ ।

प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने छन् । फोहोरमैलाबाट प्राङ्गारिक मल, ऊर्जा, औद्योगिक वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न पनि स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने छन् ।

बजार सुनिश्चितता र कर छुट

विधेयकअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिई होटल, रिसोर्ट वा रेस्टुरेन्ट वा अन्य संस्थाबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाबाट प्राङ्गारिक मल, ऊर्जा, इन्धन, औद्योगिक वा सोको कच्चा पदार्थ उत्पादन वा बजारीकरण आफैंले, अन्य संस्थाबाट वा सामूहिक रूपमा गर्न सक्ने छन् ।

यसरी फोहोरबाट उत्पादित ऊर्जाको तोकिएबमोजिमको न्यूनतम खरिद मूल्यअनुरूप सरकारले खरिदको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

फोहोरमैलाबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मल, औद्योगिक वा कच्चा पदार्थ लगायतका अन्य उत्पादनको बजार उपलब्धताका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने छन् ।

विधेयकको दफा २७ मा पुन:प्रयोग हुनसक्ने फोहोरमैला वितरणको विषय छ ।

जसअनुसार फोहोरमैलाको परिमाण घटाउने उद्देश्यले पुन:प्रयोग गर्न सकिने विद्युतीय सामग्री, फर्निचर, भाँडाकुँडा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिने छ । निर्माणजन्य फोहोरमैला नि:शुल्क वा कम मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले भण्डारण गृह वा प्रदर्शनस्थल तोकी त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

बजार सुनिश्चिततासँगै सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीलाई कर छुट र अन्य सुविधा दिने व्यवस्था दफा २८ मा छ । जसअनुसार फोहोरमैलाको व्यवस्थापनबाट प्राङ्गारिक मल, ऊर्जा, पुन:प्रयोग वा चक्रीय प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने औद्योगिक वा अन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई तीन वटै तहको सरकारले कर छुट, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।

‘कुनै स्थानीय तह आफैंले फोहोरमैलाको पुन:प्रयोगको व्यवस्था मिलाएमा वा त्यसबाट ऊर्जा, इन्धन, औद्योगिक वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेमा त्यस्तो स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिम अनुदान दिनेछ,’ दफा २८ को उपदफा २ मा छ ।

विधेयकअनुसार फोहोरमैलाबाट पुन:प्रयोग गर्न छनोट गरिएको वस्तु ढुवानी गर्दा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमको ढुवानी, निकासी वा कवाडी कर लगाउन पाउने छैन ।

विधेयकको दफा ५७ अनुसार सरकारी निकायले वस्तु, सेवा तथा निर्माण कार्यको खरिद गर्दा पुन:प्रयोग योग्य, पुन:प्रशोधित तथा वातावरणमैत्री सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ ।

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइ संघ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा तथा वातावरण र पर्यावरणसम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीअन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

प्रस्तुत विधेयक पारित भएपश्चात यी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुने र फोहोरको दिगो व्यवस्था गर्दै फोहोरलाई आम्दानीसँग समेत जोड्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।