‘कोप–३१ मा हिमाल बोल्नुपर्छ’

नेपाल यतिखेर जलवायु संकटको गम्भीर र अप्रत्याशित मोडमा उभिएको छ । हाम्रो भूगोलको शिरका रूपमा रहेका हिमालहरूमा तीव्र गतिमा देखिइरहेको परिवर्तन, हिमनदीहरू खुम्चिने क्रम, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको बढ्दो जोखिम र बेमौसमी अतिवृष्टिका कारण पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा निम्तिरहेका विनाशकारी बाढी–पहिरोले जलवायु संकटलाई भविष्यको सम्भावित जोखिमबाट तानेर वर्तमानको कठोर राष्ट्रिय यथार्थ बनाइदिएका छन् ।

रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै घटेको महाप्रलयले यही वास्तविकतालाई अझ भयावह रूपमा उजागर गरेको छ । यस विपद्ले ठूलो मानवीय क्षति र अर्बौंको भौतिक पूर्वाधार मात्र ध्वस्त पारेको छैन, नेपालको विद्यमान जलवायु कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ– नेपालले आफ्नो यो कहालीलाग्दो संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय संयन्त्र र विश्वव्यापी न्यायसँग कसरी जोड्ने ?

यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्न आसन्न जलवायु सम्मेलन कोप–३१, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालका लागि परम्परागत सहभागिता जनाउने अर्को एउटा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय मेला मात्र बन्नु हुँदैन । नेपालका लागि यी सम्मेलनहरू हिमालको मुद्दालाई भावनात्मक पीडाबाट उठाएर औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा, प्राविधिक वार्ता, बाध्यकारी निर्णय र ठोस वित्तीय अधिकारसँग गाँस्ने ऐतिहासिक अवसर बन्नुपर्छ ।

दु:खको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको कुरा गर्दै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक घरेलु तयारी भने अझै सशक्त बन्न सकेको छैन । मौसमी सक्रियता र दिशाहीन बहसमै अलमलिएको देखिन्छ ।

पर्वतीय मुद्दामा कूटनीतिक पहल आवश्यक

जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दाको उठान नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ विषय होइन । सन् २००९ को कोपनहेगन सम्मेलनदेखि नै नेपालले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधता र पर्वतीय जनजीवनको संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासको थालनी गरेको थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा काठमाडौंमा आयोजित ‘माउन्टेन डायलग’, ‘सगरमाथा संवाद’को अवधारणा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणका क्रममा मुस्ताङ पुगेर गरिएको अवलोकन र संघीय संसदमा गरिएको सम्बोधनले हिमाली संकटप्रति विश्वको ध्यान गम्भीरतापूर्वक तानेको थियो ।

तर समस्या मुद्दा उठाउनुमा मात्र सीमित थिएन, त्यसलाई निरन्तर, संस्थागत र रणनीतिक कूटनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो ।

यही कमजोरीलाई औंल्याउँदै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनविज्ञ डा. विमलराज रेग्मी भन्छन्, ‘हामी पटक–पटक नेतृत्व लिने ठाउँमा चुकिरहेका छौँ । बाहिर जे जति छलफल गरे पनि त्यो एजेन्डामा समावेश नगर्दाखेरि औपचारिक छलफलमा आउने कुरै हुँदैन । हामीले गरेका भाषणहरू, हामीले दिएका विचारहरू र वक्तव्यहरू उचित हुँदाहुँदै, यसैको आधारमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित हुने अवस्था छैन ।’

डा. रेग्मीको यो भनाइले हाम्रो विद्यमान कार्यशैलीको ऐना देखाउँछ । हामी देशभित्र चर्को आवाज उठाउँछौँ, मिडिया र सरोकारवालाहरू मुखरित हुन्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा पुग्नुपर्ने आधिकारिक दस्तावेज र कूटनीतिक तयारी शून्यप्राय: रहन्छ ।

डा. रेग्मी यसको ज्वलन्त दृष्टान्त भोटेकोशी–रसुवाको जलवायुजन्य महाविपत्तिलाई लिन सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वैज्ञानिक आधारहरू स्पष्ट भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म उक्त विपद्को वैज्ञानिक कारण र क्षतिको आधिकारिक तथ्य समेटेर कुनै श्वेतपत्र वा औपचारिक विवरण (इभेन्ट ब्रिफ) सम्म जारी गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय र विभिन्न अधिकारीहरूका अनौपचारिक अभिव्यक्ति फरक–फरक आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । अझ गम्भीर विषय त के छ भने, आगामी कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा पर्वतीय मुद्दालाई समावेश गराउन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको सचिवालयलाई हालसम्म औपचारिक प्रस्तावसमेत पठाएको छैन ।’

‘महासन्धिको नियमअनुसार सचिवालयमा औपचारिक सबमिसन दर्ता नभएसम्म कुनै पनि एजेन्डाले बैठकमा प्रवेश नै पाउँदैन । जब मूल ढोका नै बन्द रहन्छ भने बाहिर सडक वा साइड–इभेन्टमा गरिने भाषणको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वैधता रहँदैन ।’

एफआरएलडीबाट तत्काल वित्त आउने सम्भावना छैन

रसुवा विपद्पछि सरकारले एफआरएलडी (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा सहयोगका लागि पत्र पठायो र सचिवालयबाट आएको औपचारिकतापूर्ण प्रत्युत्तरलाई नै ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार–प्रसार भइरहेको छ ।

डा. रेग्मी पत्राचारमा रमाउनुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यथार्थ के हो भने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका मापदण्ड र कार्यविधिहरू नेपालजस्ता मुलुकका आकस्मिक विपद्मा तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न अनुकूल छैनन् । कोषको आफ्नै लामो र जटिल प्रक्रियागत संरचना छ, जसले गर्दा यथास्थितिमा तत्काल वित्त आउने कुनै गुन्जायस रहँदैन ।’

यस यथार्थलाई स्पष्ट पार्दै रेग्मी भन्छन्, ‘हामीलाई जलवायु न्याय चाहियो भन्दैमा कसैले ल्याएर टपक्क टिपेर दिने त होइन, हुँदै होइन । क्षतिपूर्ति भन्ने शब्द अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौतामा भएको विषय होइन, तर यो राजनीतिक र न्यायको विषय हो । यो अधिकार प्राप्त गर्न विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका संस्थागत संरचनाहरूको पुनर्लेखन र सुधारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लबिङको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।’

रेग्मीको तर्कअनुसार, विपद् हुनेबित्तिकै स्वत: सक्रिय हुने ‘ट्रिगरमा आधारित’ अनुदान सहयोगको व्यवस्था नभएसम्म यस्ता कोषहरू नेपालका लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुनेछन् । यसका लागि हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष र हानि तथा नोक्सानी कोषको नीतिगत पुनरावलोकन र प्रक्रियागत सुधार गराउन विकासशील मुलुकहरूलाई गोलबद्ध गर्ने नेतृत्व नेपालले लिन सक्नुपर्छ ।

‘पर्यटकीय सहभागिता’ले जलवायु न्याय प्राप्त हुँदैन

डा. रेग्मी आन्तरिक तयारीबिनाका अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले परिणाम दिन नसक्ने दाबी गर्छन् । सहभागी हुनुपर्छ भनेर सहभागिता जनाउने विगतको परम्परालाई सिर्जनात्मक ढंगले चिर्ने काम नगरेसम्म नेपाल यथास्थितिमै रहने उनको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति केवल ‘पर्यटकीय सहभागिता’मा सीमित नहोस् भन्नका लागि राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रेग्मीका अनुसार, सर्वप्रथम सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका निकायसँग समन्वय गरी रसुवा विपद्को वैज्ञानिक प्रमाण र आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको आधिकारिक विवरणसहितको श्वेतपत्र तत्काल जारी गर्नुपर्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत यूएनएफसीसीसी सचिवालयमा कोप–३१ को मूल एजेन्डामा पर्वतीय मुद्दा समावेश गर्न र वित्तीय संरचना सुधारका लागि अविलम्ब औपचारिक सबमिसन दर्ता गराउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, कोप सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि जम्बो टोली बनाउने र फर्किएपछि विघटन हुने शैली अन्त्य गरिनुपर्छ । वर्षैभरि जलवायु कूटनीतिमा खट्न सक्ने विज्ञ, प्राविधिक र वार्ताकार सम्मिलित समावेशी र कम्तीमा एक कार्यकाल अर्थात् पाँच वर्षको हुने गरी स्थायी वार्ता टोली तत्काल गठन गरिनुपर्छ ।

कोप–३१ मा प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय उपस्थिति मात्र पर्याप्त छैन । प्राविधिक छलफलमा परिणाम निकाल्न कम्तीमा एक जना वरिष्ठ मन्त्रीलाई सम्मेलनको सम्पूर्ण अवधिसम्म जिम्मेवारीका साथ खटाउनुपर्छ ।

क्षेत्रीय गठबन्धन आवश्यक

परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वव्यापी कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यसको वास्तविक परीक्षा भनेको कोपको ३१औँ बैठकमा पर्वतीय एजेन्डालाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न र त्यसपछि पर्वतीय मुद्दालाई प्रमुख वार्ता समूहका रूपमा अघि बढाउन यो शाखा कति सफल हुन्छ भन्नेमा हुनेछ ।

नेपाल एक्लैले विश्व मञ्चमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न नसक्ने भएकाले क्षेत्रीय गठबन्धन अपरिहार्य रहेको रेग्मी बताउँछन् ।

कोप–३१ अगावै नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग मन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय छलफल आयोजना गरी हिमाली संकटबारे साझा धारणा बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका आठवटै राष्ट्रहरूको भर्चुअल संवाद आह्वान गरी पर्वतीय एजेन्डामा क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता कायम गर्नुपर्छ ।

एलडीसी समूह, जी–७७ र चीनसँग सघन कूटनीतिक संवादमार्फत आफ्ना मुद्दामा समर्थन जुटाउनुपर्छ ।

सम्मेलन सकिएपछि सेलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै रेग्मी भन्छन्, ‘कोपमा सहभागी भएरै अथवा प्रतिनिधिमण्डल गएरै अथवा प्रधानमन्त्रीले गएर भाषण गर्दैमा यी मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । यसको प्रक्रिया छ र यसमा निरन्तर रणनीतिक रूपमा लाग्नुपर्छ । नेपालले गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा हामी पूर्ण रूपमा सफल भएनौँ भने त्यो कमजोर गृहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्न सहज हुँदैन । त्यसैले एउटा स्पष्ट कार्ययोजनासहित छुट्टै मञ्च वा संयन्त्र बनाएर सरकारले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

रेग्मीले औंल्याएझैँ, कोप–३१ पछि पनि नेपालले आफ्नै पहलमा ‘पर्वतीय संकट सम्मेलन’ आयोजना गरी दीर्घकालीन रूपमा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि छुट्टै ‘पर्वतीय कोष’ स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्छ, जसले दातृ निकाय, बहुपक्षीय विकास बैंक र निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न सकोस् ।

नेपालका हिमालहरू पग्लिँदै गर्दा ती हिमालबाट बग्ने नदीमा आश्रित दक्षिण एसियाकै दुई अर्बभन्दा बढी नागरिकको भविष्य संकटमा परिरहेको छ । यो केवल नेपालको भौगोलिक विपद् मात्र होइन, विश्वव्यापी पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि गम्भीर धक्का हो ।

यो तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गरेर आवश्यक वित्त र प्रविधि भित्राउने ऐतिहासिक अवसर नेपालसामु छ । तर अवसर आफैँ परिणाममा बदलिँदैन ।

अब सरकारले वक्तव्यबाजी, फोटोसेसन र औपचारिकताको घेरा तोडेर परिणाममुखी जलवायु कूटनीतिमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । कोपको ३१औँ बैठक नेपालका लागि आत्मसमीक्षा र दृढ संकल्पसहित अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिने कसी बन्नुपर्छ । यसमा चुक्ने छुट मुलुकलाई छैन ।