News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- ५ असोजको बैठकले पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि उपसमिति गठन गरेको हो।
- उपसमितिहरूले प्रगति, कार्यान्वयन, समन्वय र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणबारे अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।
६ असोज, काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समिति सभापति आशिष गजुरेलको सभापतित्वमा ५ असोजमा बसेको बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विषयमा प्रदेश तहमा सञ्चालन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन, अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न प्रदेशगत उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन अवस्था तथा सरोकारवालासँगको समन्वय लगायतका विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्नेछन् । साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी निकायबाट प्रचलित ऐन–नियमअनुसार काम भए–नभएको विषयमा समेत अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन तथा आवश्यक सुझाव पेश गर्नेछन् ।
समितिले उपसमितिहरूलाई सम्बन्धित आयोजना तथा स्थानमा स्थलगत अवलोकन, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल र विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग अन्तरक्रिया गरी तथ्यमा आधारित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिएको छ ।
प्रदेशगत उपसमिति
मधेश प्रदेश उपसमिति
१. तपेश्वर यादव
२. डा. मो. फिरदोश आलम
३. यशोदा कुमारी
४. राज किशोर महतो कोइरी
५. रामाकान्त प्रसाद चौरसिया
कोशी प्रदेश उपसमिति
१. आशा झा
२. निशा डाँगी
३. नीता घतानी
४. पूर्ण प्रसाद लिम्बु
५. राजेन्द्र कुमार राई
६. सृष्टि भट्टराई
बागमती प्रदेश उपसमिति
१. प्रदिप विष्ट
२. राजु नाथ पाण्डे
३.सुनिल के.सी.
गण्डकी प्रदेश उपसमिति
१. धर्मराज के.सी.
२. श्रीराम न्यौपाने
लुम्बिनी प्रदेश उपसमिति
१. धनेन्द्र कार्की
२. मन्जु भुसाल
३. डा. राम लामा
कर्णाली प्रदेश उपसमिति
१. गोपाल शर्मा
२. जयपती रोकाया
३. धन बहादुर
४. वासना थापा
सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसमिति
१. आशिष गजुरेल (सभापति)
२. प्रकाश गौतम
३. भरत कुमार स्वार
प्रतिक्रिया 4