ग्लोबल नर्थ, तेस्रो ध्रुव र वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद

सन् २०१६ मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा प्रकाशित एउटा लेखको शीर्षक थियो- पृथ्वीमा एउटा तेस्रो ध्रुव छ र यो तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ। त्यसको एक दशक पुग्न नपाउँदै २६ अगस्ट २०२६ मा नेपालले तेस्रो ध्रुवको क्षयीकरणको विनाशकारी परिणामलाई भोग्नुपर्‍यो।

भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा एकाएक पानी, गेग्रान र विशाल ढुङ्गाको बहाव आयो। कतिपय स्थानमा ३० मिनेटभित्रै नदीको सतह नौ मिटरसम्म बढ्यो र ठूलो जनधनको क्षति भयो।

यूएसजीएस, युनिसेफ र रोयटर्स लगायतका स्रोतहरूले नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्र नजिक हिमालयको उच्च भागमा रहेको हिमनदीबाट ठूलो मात्रामा बरफ र चट्टान खसेपछि यो विपद् उत्पन्न भएको जनाएका छन्। केही स्रोतले यस घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा विश्वव्यापी उष्णताको परिणाम भनेर दाबी नगरेको भए पनि यो बहस यहीँ समाप्त हुनुहुँदैन। बरु अब झन् धेरै र विस्तृत रूपमा बहस हुनु जरुरी छ।

तत्कालीन प्रमाणले यस घटनालाई प्राकृतिक विपद्‌का रूपमा परिभाषित गरे पनि हिमशृङ्खलामा भइरहेको जलवायुजन्य क्रायोस्फेरिक परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर यसलाई केवल प्राकृतिक विपद् भनेर सीमित गर्नु न्यायोचित हुँदैन। हिमालयका हिउँ, हिमनदी, जमेको माटोलगायतका क्रायोस्फेरिक प्रणाली तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले लामो समयदेखि देखाउँदै आएका छन्।

हिन्दुकुश हिमालय केवल अग्ला हिमशृङ्खलाहरूको समूह होइन। यो करिब दुई अर्ब मानिसका लागि पानी, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको आधार हो। आईपीसीसीले पनि हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदी पग्लिनुमा कार्बनका कणहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरेको छ। हिउँ र बरफमा जम्मा हुने यस्ता कणहरूले सूर्यको प्रकाश परावर्तन गर्नुको सट्टा सोस्ने काम गर्दछ र हिउँ छिटो पग्लिन थाल्दछ।

यस परिवर्तनको कारण र परिणामको भार कसले बोकिरहेको छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीमाझ छ। आईपीसीसीका अनुसार सन् १८५० देखि २०१९ सम्म जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक गतिविधिबाट भएको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा विकसित देशहरूको हिस्सा ५७ प्रतिशत थियो भने अति कम विकसित देशहरूको हिस्सा केवल ०.४ प्रतिशत थियो।

विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने देशहरूको अग्रपङ्क्तिमा भने नेपालजस्ता देशहरू रहेका छन्।

यही असमानतालाई वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद भनेर बुझ्न र परिभाषित गर्न सकिन्छ।

साम्राज्यवाद भन्ने शब्द ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक शक्तिको असमान प्रयोगसँग जोडिँदै आएको छ। तर जलवायु सङ्कट बढेसँगै यसले एउटा नयाँ आयाम दिएको छ। वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद भन्नाले विशेष रूपमा यस्तो असमानतालाई सङ्केत गर्छ; जहाँ केही राष्ट्रहरूले पर्यावरणीय स्रोतको अत्यधिक उपयोग गर्दै पृथ्वीको वायुमण्डलले धान्न सक्नेभन्दा अधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् र त्यसको वातावरणीय र सामाजिक मूल्य भने तुलनात्मक रूपमा कम उत्सर्जन गर्ने देश र समुदायहरूले चुकाउनुपर्छ।

अर्थात्, वायुमण्डल सबैको साझा भए पनि त्यसको उपयोग र त्यसबाट हुने लाभ समान छैन। त्यस्तै त्यसको क्षतिको भार पनि समान रूपमा बाँडिएको छैन। वायुमण्डलीय क्षतिले राष्ट्रको सीमा मान्दैन। तापक्रम वृद्धिले भौगोलिक सीमारेखा तोक्दैन। वातावरणीय सङ्कट पृथ्वीको भौतिक प्रणालीअनुसार फैलिन्छ; राजनीतिक नक्साअनुसार होइन। त्यसैले नेपालको कथा नेपालको सीमाभित्र सीमित समस्या होइन।

दशकौंदेखि वातावरणीय पाटो र लागतलाई बाह्य प्रभावका रूपमा हेरियो र हेरिँदै आएको छ। जसलाई पछि सोच्न सकिने, जसको भार अरू कसैले व्यहोर्ने भन्ने दृष्टिकोणले हेरिँदै आएको छ। यही दृष्टिकोणले आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय विनाशबीचको सम्बन्धलाई अदृश्य बनायो र आर्थिक वृद्धि र उपभोगवाद अग्रपङ्क्तिमा आयो भने पर्यावरणीय सुरक्षा ओझेलमा पर्‍यो।

सन् २०२४ को फोर्ब्स  विश्लेषणले नेट–जिरो प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूमध्ये केवल करिब ४ प्रतिशत मात्र आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा रहेको देखाएको थियो। यदि यस्तो अवस्था हो भने, कर्पोरेट प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी कति ठूलो छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको मतलब, समस्या उद्योगी, लगानीकर्ता वा कर्पोरेट नेतृत्वहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट अछुतो छन् भन्ने होइन। यो आर्थिक स्वार्थ र वातावरणीय सन्तुलनबीचको संरचनात्मक असन्तुलन हो।

एउटा पक्षलाई आर्थिक वृद्धि, नाफा, उत्पादन, उपभोग र लगानीका माध्यमबाट पुरस्कृत गरिन्छ भने अर्को पक्ष भने ती समुदायहरूले व्यहोर्छन्; जसको यी कुनै पाटोमा कुनै प्रतिनिधित्व हुँदैन। अझ ठूलो विडम्बना के हो भने, त्यसको अधिक हिस्सा उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ, जो अहिले जन्मेकै छैनन्।

त्यसैले जलवायु प्रतिबद्धता केवल घोषणा, हस्ताक्षर र दस्ताबेजमा सीमित हुनुहुँदैन। हस्ताक्षरले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दैन। त्यसका लागि प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र निरन्तर कार्य आवश्यक हुन्छ। उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई जलवायु नीतिहरू, अनिवार्य रिपोर्टिङ प्रणाली र निरन्तर मूल्याङ्कनको दायरामा बाँधिनुपर्छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय रिपोर्टिङ प्रणाली स्वैच्छिक अभ्यासबाट अनिवार्य जवाफदेहितातर्फ जानुपर्छ। यसलाई राज्य वा कर्पोरेट क्षेत्रको अतिरिक्त अभ्यासका रूपमा हेर्न मिल्दैन। त्यस्तै जलवायु वित्तलाई दयाभाव वा उदारताको विषय होइन जिम्मेवारीको विषय मानिनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति र नोक्सानी व्यहोर्ने जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन हानि र क्षति कोष स्थापना गरिएको छ। तर यदि विनाश भोगेको देशले सहयोगका लागि स्वैच्छिक योगदानको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भने त्यो न्यायको प्रणाली न्यायिक हुन सक्दैन।

नेपाललाई दया होइन, वायुमण्डलीय न्याय चाहिन्छ। त्यो न्याय आर्थिक क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हिमाली क्षेत्रको जोखिमको नियमित अनुगमन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास, जोखिमका सङ्केत पहिचान गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र, आपत्कालीन सूचना प्रणाली, तथ्याङ्क आदानप्रदान र हिमालयसँग जोडिएका देशहरूबीच वैज्ञानिक सहकार्य पनि त्यसको सङ्गठन हुनु आवश्यक छ।

पर्वतीय क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले अत्यन्त छोटो समयमा ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने तीतो सत्य हालैको विपद्‌ले उजागर गरिदिएको छ। त्यसैले हिमाललाई अब यसको आसपास बस्ने बासिन्दाहरूको स्रोतका रूपमा मात्र हेरिनुहुँदैन। हिमशृङ्खलाको क्षयीकरण हिमाली समुदायको मात्र त्रासदी होइन। यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा सम्पूर्ण विश्वले व्यहोर्नुपर्नेछ।

मानव सभ्यताले इतिहासभरि आर्थिक उपलब्धि, उपभोग, जीवनस्तर, उत्पादन र प्राविधिक विकासलाई प्रगतिको मुख्य सूचकका रूपमा मापन गर्‍यो। हामीले आर्थिक प्रगतिलाई गणना गर्‍यौं तर त्यसको पर्यावरणीय लागतलाई गणना गरेनौं। अब त्यो हिसाब परिवर्तन गर्ने समय आएको छ।

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त छैन। अझ गहिरो प्रश्न पृथ्वीको वायुमण्डलको सबैभन्दा बढी उपयोग गरेर आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेहरूले त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने पनि हो। त्योभन्दा अझै गहिरो प्रश्न, के हामी वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद पनि भावी पुस्तालाई विरासतका रूपमा हस्तान्तरण गर्दै छौं ? भन्ने हो।