बेलायतमा पीआर पाउन ५ कि १० वर्ष ? निर्णय यसै वर्षको अन्त्यमा

११ असोज, लन्डन । गत बुधबार एकै दिन ७८१ जना आप्रवासी साना डुङ्गामार्फत गैरकानुनी रुपमा इंग्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत छिरे । सन् २०२६ मा च्यानल पार गरेर अवैध रुपमा बेलायत प्रवेश 
गर्ने आप्रवासीको यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो ।

बेलायती गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार उनीहरू १० वटा साना डुङ्गामार्फत बेलायत आएका थिए । पछिल्लो आगमनसँगै सन् २०२६ मा अहिलेसम्म साना डुङ्गामार्फत इंग्लिस च्यानल पार गरेर गैर कानूनी बेलायत आइपुग्नेको संख्या १८ हजार ५६५ पुगेको छ । यद्यपि यो गत वर्षको यही अवधिको ३२ हजार १८८ को तुलनामा करिब ४२ प्रतिशत कमी हो ।

एकै दिन ठूलो संख्यामा आप्रवासी गैरकानुनी रुपमा आइपुगेपछि बेलायत सरकारले च्यानल क्रसिङ नियन्त्रणका लागि अझ कडा र प्रभावकारी कदम चाल्ने बताएको छ । यद्यपि, यो न सहज छ न रोकिएको छ ।

यसै साता आप्रवासी चढेका दुईवटा डुङ्गा सीमा सुरक्षाको प्रत्यक्ष अवरोधबिना नै बेलायती तटसम्म आइपुगेपछि सीमा सुरक्षाबारे प्रश्नहरू समेत उठेका छन्।

इंग्लिस च्यानलमार्फत हुने अनियमित आप्रवासन पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायतको आप्रवासन तथा सीमा नीतिको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।

संयुक्त अधिराज्यको एक दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट तथा अति दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल रिफर्म यूके (जसलाई रिफर्म पार्टी वा छोटकरीमा ‘रिफर्म’ पनि भनिन्छ) को उदयसँगै सत्तारुढ लेबर पार्टी अहिले आप्रवासी नियन्त्रणको दवावमा छ । त्यसो त वर्तमान सरकारले बेलायतमा अवैध कामदारमाथि कडाइ पनि गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालय (होम अफिस) का अनुसार सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा अर्थात् जनवरीदेखि जुनसम्म इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्टले देशभर ४ हजार ७ सय ५६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

यस अवधिमा गैरकानुनी कामदार कार्यरत हुनसक्ने व्यवसायमा ७ हजार २ सय ७० वटा निरीक्षण तथा छापा मारिएको थियो ।

होम अफिसका अनुसार यो बेलायतमा वर्षको पहिलो ६ महिनाका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ‘इन्फोर्समेन्ट’ गतिविधि हो । गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा निरीक्षण ३१ प्रतिशत र पक्राउ २० प्रतिशतले बढेको सरकारको भनाइ छ ।

सन् २०२५ मा मात्रै गैरकानुनी कामसम्बन्धी १२ हजार ७ सय ९१ वटा निरीक्षणबाट ८ हजार ९ सय ७१ जना पक्राउ परेका थिए, जुन होम अफिसले रेकर्ड सुरु भएयताकै सबैभन्दा सफल क्यालेन्डर वर्ष भनेको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा अहिले बेलायतमा ५ वर्षपछि अनिश्चितकालीन बसोबास अनुमति (इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन अर्थात् पिआर) पाइने व्यवस्था परिवर्तन भएर अब १० वर्ष हुने हो कि होइन? भन्ने वहस चलिरहेको छ । यो नियम सबैलाई लागू हुन्छ कि केहीलाई मात्र? अनि अहिले नै बेलायतमा रहेका आप्रवासीको हकमा के हुन्छ ? यी महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको अन्तिम टुंगो यही वर्षभित्र लाग्ने भएको छ ।

बेलायतकी गृहमन्त्री सबाना महमुदले संसद्को होम अफेयर्स कमिटीमा इमिग्रेसनमा प्रस्तावित ‘सेटलमेन्ट रिफर्म’ बारे महत्वपूर्ण जानकारी दिंदै सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ अर्नड् सेटलमेन्ट प्रणालीमा प्राविधिक काम अगाडि बढिरहेको जनाएकी छन् । यसबारे अन्तिम नीति यसै वर्ष घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले धेरैजसो क्वालिफाइङ इमिग्रेसन रुटमा पाँच वर्षपछि आइएलआरका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।

आइएलआरले कुनै व्यक्तिलाई बेलायतमा आफूले चाहेजति समयसम्म बस्न, काम र अध्ययन गर्न तथा योग्य भएमा विभिन्न सुविधा वा बेनिफिटका लागि आवेदन दिने अधिकार प्रदान गर्दछ । तर, सरकारको प्रस्तावअनुसार सामान्य योग्य अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने योजना छ।

यसमा पनि सबैका लागि एउटै नियम नहुन सक्छ । हेल्थ एण्ड सोसल केयर क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासीका लागि सेटलमेन्ट पाउन १५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, लामो समय बेनिफिट लिनेहरूका लागि यो अवधि अझै लामो २० वर्षसम्म पुग्न सक्ने प्रस्ताव पनि छ । तर, अहिले सबैभन्दा धेरै चासोको विषय पहिलेदेखि नै बेलायतमा रहेका आप्रवासीलाई के हुन्छ भन्ने छ ।

उनीहरु पाँच वर्षको रुटमा बेलायत आएका थिए । नयाँ १० वर्षको नियम उनीहरूलाई पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारले ‘ट्रान्जिसनल एरेन्जमेन्ट’ बारे विचार गरिरहेको जनाइएको छ ।

यस महिनाको सुरुमा गृहमन्त्रीले होम अफेयर्स कमिटीमा यी परिवर्तनहरूबारे विभिन्न प्रश्न सामना गरेकी थिइन्।

गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा सरकारले प्राप्त गरेका सुझाव र प्रतिक्रियालाई समेत अध्ययन गरिरहेको बताएकी थिइन्।

सरकारी प्रवक्ताले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री सर किअर स्टारमरको कार्यकालमा सुरु गरिएको यस प्रस्तावसम्बन्धी परामर्श प्रक्रियामा सरकारले दुई लाख प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ । सरकारले ती प्रतिक्रियाहरूमाथि सावधानीपूर्वक विचार गरिरहेको बताएको छ ।

यी प्रस्तावहरू गत वर्ष गृहमन्त्री महमुदले सार्वजनिक गरेकी थिइन्, जुनबेला स्टारमर प्रधानमन्त्री थिए । अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामको कार्यकालमा पनि सबाना सोही पदमा यथावत छिन्। सबानाले कुनै परिवर्तन नभए सन् २०२२ मा आएका लाखौं आप्रवासीले सन् २०२७ फेब्रुअरीमा स्थायी बसोबासको योग्यता पूरा गर्नेबारे बताएकी थिइन् ।

सरकारले अध्यागमन नियन्त्रणका लागि पीआर लिन १० वर्षको प्रस्ताव ल्याए पनि अन्तिम नियम अझै तय भइनसकेको सोलिसिटर राजु थापाले जनाए । ‘जनमत सर्वेक्षणहरूमा रिफर्म यूके जस्ता आप्रवासन विरोधी दलहरूको बढ्दो प्रभावले सत्तारुढ लेबर प्रशासनलाई सीमा तथा भिसासम्बन्धी कडा प्रतिबन्ध लागू गर्न वाध्य पारेको देखिन्छ’, सोलिसिटर थापाले भने, ‘श्रमिक वर्ग र रूढीवादी झुकाव भएका मतदाताहरूलाई गुमाउन नपरोस् भनेर पनि लेबर अध्यागमन कडाइ गर्न चाहन्छ ।’

नयाँ प्रस्तावप्रति चिन्ता

विदेशी कामदारहरुका लागि बेलायतमा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्न अझ कठिन बनाउने प्रस्तावप्रति विरोध समेत भएको छ ।

आवास मन्त्री एन्जेला रेनरले भिजा नियमहरू परिवर्तन गर्ने लेबर पार्टीको प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

लेबर पार्टीको वार्षिक सम्मेलनअघि ‘द टाइम्स’ सँगको अन्तर्वार्तामा रेनरले गृहमन्त्री महमुदको योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै ती योजनाहरू अनुचित भएको बताएकी छन् । ति प्रस्तावले नियम वा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने धारणा रेनरको छ ।

उनका भनाइहरू प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले आफ्ना पूर्ववर्ती सर किअर स्टारमरबाट विरासतमा पाएको नीति विपरित हुन्।

रेनरले यसअघि स्टारमरको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेकी थिइन् र जुलाईमा बर्नहामले उनलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेका थिए ।

‘द टाइम्स’ सँग कुरा गर्दै रेनरले यस दशकको सुरुमा हालको नियमअन्तर्गत स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने अपेक्षासहित बेलायत आएका मानिसहरूका लागि ‘पछि गएर नियम वा मापदण्ड परिवर्तन’ गरिने विषयप्रति आफू चिन्तित रहेको बताइन्।

उता, ट्रेड युनियनहरूले पनि सरकारलाई आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरूमा प्रस्तावित परिवर्तनहरू लचिलो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । ट्रेड युनियन कंग्रेसका प्रतिनिधिहरूले बेलायतमा पहिले नै कार्यरत कामदारहरूलाई असर पार्ने खालका कुनै पनि परिवर्तन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।