सरकारलाई सांसद्को प्रश्न : संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ?

१३ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक किन आएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा प्राथमिकतामा राखेको र ४५ दिनमा ल्याउने भनेको यो विधेयक अहिलेसम्म किन आएन भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।

साथै, संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो कि भन्ने भनेर शंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘निजामती सेवा ऐन जुन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा गरिएको छ । यो असाध्धै नराम्रो छ । संसद् छलेर किन निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खाजियो ?’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती बिकको प्रश्न छ ।

यसै साता संसद्को अधिवेशन अन्त्यको तयारी छ । यसअघि असोज १५ गतेसम्मको क्यालेन्डर तयार भएको थियो । एक दिन थपेर असोज १६ गतेसम्मको क्यालेन्डर बनाइएको छ ।

असोज १६ गतेसम्म संसद्मा रहेका विजनेशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो त्यससम्बन्धी काम सकाउने र सोही दिन अथवा अर्को एउटा बैठक राखेर चालु अधिवेशन अवधिभर भए/गरेका कामको विवरण सुनाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको थियो । चालु अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भए । स्वीकृत अध्यादेशहरूले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।

मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन र समसामयिक विषयमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्य भए । तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

संसद्को यो कामकारबाहीका संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक आउन नसकेको भनेर नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले पनि उठाइन् ।

सरकारको प्राथमिकता के हो भनेर नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भनेर एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले पन प्रश्न उठाए ।

विगतमा अध्यादेश ल्याएर १५ सय बढी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको र साविककै व्यवस्था जगाएर पार्टीगत रुपमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजिएको भनेर कंडेलले प्रश्न उठाएका हुन् ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

यसबारे बोल्नेक्रममा सांसद कंडेलले भने, ‘यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थले ल्याइएको हो । पहिले ल्याएको अध्यादेश पनि त्यही हो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि त्यही हो । जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पूरानो !’

फेरि पनि महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो कि भनेर सांसदहरूले खबरदारी गरेका हुन् ।