धितोपत्र दलाल व्यवसायी ४ वर्गमा वर्गीकरण, ब्रोकरको संस्थागत सुधार तीन चरणमा हुने

१३ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरेको छ ।

पूँजी, जोखिम वहन क्षमता, सेवा विविधीकरण र संस्थागत क्षमताका आधारमा ब्रोकरलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको हो ।

‘पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना २०८३’ अनुसार ब्रोकरको वर्गीकरण गरेको बोर्डले जनाएको छ । कार्ययोजनाको बुँदा ३ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पर्याप्त पूँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, सबल जोखिम व्यवस्थापन तथा विविधीकृत धितोपत्र सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्षम बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले वर्गीकरण गरेको हो ।

त्यसका लागि बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति २०८३’ लागु गरेको छ । सुदृढ पूँजी, व्यावसायिक सुशासन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, निष्पक्ष बजार आचरण तथा उच्चस्तरीय ग्राहक संरक्षणमा आधारित सुदृढ, संस्थागत तथा प्रतिस्पर्धी धितोपत्र दलाल व्यवसायीको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य नीतिको रहेको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति संस्थागत सुदृढीकरण, बजार सेवा विस्तार र एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणालीको विकास अनुसार तीन चरणमा क्रमश: कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डको वर्गीकरण अनुसार श्रेणी ‘क’ मा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ मा पूर्ण सेवा दिने धितोपत्र दलाल, ‘ग’ मा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ मा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

नीतिले मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार तथा बजार निर्माताजस्ता गतिविधिका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष तथा ग्राहकलाई दैनिक वा वास्तविक समयको विवरण उपलब्ध गराउने, संकटग्रस्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीको समस्या समाधान फ्रेमवर्कको व्यवस्था समेत नीतिले समेटेको छ ।

नीतिले दलाल व्यवसायीको न्यूनतम चुक्ता पूँजीसँगै जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रविधि र साइबर सुरक्षातर्फ डिजिटल केवाईसी, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अर्डर तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, साइबर सुरक्षा संरचना, नियमित आईटी अडिट र पेनिट्रेसन टेस्टिङ अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव नीतिमा गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यसैगरी दलाल व्यवसायमा मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरण सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको बोर्डले जनाएको छ । विद्यमान दलाल व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन संक्रमणकालीन अवधि दिई ग्याप एसेसमेन्ट, कम्प्लायन्स प्लान, पूँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुन: वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ ।