इन्ट्राडे कारोबार आकर्षण र जोखिम हिसाब

नेपाली पुँजी बजारले पछिल्ला तीन दशकमा प्रविधिको क्षेत्रमा सुखद र लामो यात्रा तय गरेको छ। खुला बोलकबोलबाट सुरु भएर अनलाइन स्क्रिन, डिम्याट खाता र टी+२ फर्स्योटसम्म आइपुग्दा दोस्रो बजारको आकार, पहुँच र लगानीकर्ताको सहभागितामा उल्लेखनीय विस्तार आएको छ।

तर प्रविधिको यो विकाससँगै बजारको कारोबार संरचना भने अझै डेलिभरीमा आधारित कारोबारमै सीमित रहेको देखिन्छ।

सेयर किन्नेले पूरै पैसा हाल्नुपर्ने र बेच्नेको खातामा पहिल्यै सेयर मौज्दात हुनुपर्ने बाध्यताले बजारलाई सीमित पुँजी र ठूला लगानीकर्ताको मनोदशामा निर्भर बनाइदिएको गुनासो आमलगानीकर्ता तथा विषयविज्ञहरूबीच छ। यसले बजारमा अल्पकालीन तरलता उपलब्ध गराउने डे ट्रेडर वा मध्यस्थकर्ताको अभाव देखिन्छ।

नतिजास्वरूप- खरिद र बिक्री मूल्यको अन्तर अस्वाभाविक रूपमा फराकिलो रहने, मार्केट डेप्थ साँघुरिने र माग तथा आपूर्तिमा आधारित वास्तविक मूल्य पहिचान गर्ने प्रक्रिया कमजोर बन्ने संरचनागत समस्या देखिएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा सेबोनले सार्वजनिक गरेको नेपालमा धितोपत्रको इन्ट्राडे कारोबार कार्यान्वयनसम्बन्धी अवधारणापत्र–२०८३ नेपाली पुँजी बजारलाई आधुनिक वित्तीय बजारमा रूपान्तरण गर्ने समयसापेक्ष नीतिगत अग्रसरताका रूपमा आएको देखिन्छ। प्राथमिक बजार सुधार्दै दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउन नियामकको यो तत्परता प्रशंसनीय छ।

विशेषगरी नयाँ कारोबार प्रणाली भित्र्याउँदा अवधारणापत्रले अघि सारेको पहिले जोखिम व्यवस्थापन, अनि मात्र कारोबारको आधारभूत सिद्धान्तले नियामक कारोबारको आकार बढाउने होडमा मात्र नभई समग्र पुँजी बजारको वित्तीय अनुशासन, दायरा विस्तार र लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षाप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको सङ्केत गर्छ।

कमजोर कम्पनीमा अङ्कुश र पुँजी निर्माण

प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार एकअर्काका परिपूरक हुन्। विगतमा वित्तीय विवरणमा कृत्रिम विन्डो–ड्रेसिङ गरेर आईपीओ निष्कासन गर्ने र सूचीकृत हुनासाथ घाटा देखाएर साना लगानीकर्तालाई मारमा पार्ने प्रवृत्तिले सिङ्गो पुँजी बजारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा सेबोनले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका–२०८३ को मस्यौदाले प्रतिसेयर नेटवर्थ अङ्कित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने, वास्तविक व्यवसायबाट सञ्चालन नगद प्रवाह हुनुपर्ने, कृत्रिम नाफा वा भ्रामक लेखाङ्कनको अनुसन्धान गर्ने तथा सञ्चालक र व्यवस्थापनको उपयुक्त तथा योग्य परीक्षण अनिवार्य बनाउन खोज्नु बलियो सुरक्षा पर्खाल का रूपमा आएको छ।

यसले विगतमा जस्तै कमजोर कम्पनी भित्रिएर दोस्रो बजारमा हुने सेयर कर्नरिङ र मूल्य हेरफेरलाई प्रारम्भिक चरणमै रोक्न मद्दत गर्ने देखिन्छ।

तर नियमनको कडाइ प्रक्रियागत वा प्रशासनिक तगारो बन्नुहुँदैन। पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई अनिश्चितकालसम्म अड्काएर राख्दा एकातिर उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन अवरुद्ध हुने जोखिम हुन्छ भने अर्कातिर दोस्रो बजारमा गुणस्तरीय सेयरको आपूर्ति नै खुम्चिन सक्छ।

तसर्थ, प्राथमिक बजारमा स्पष्ट र घोषित मापदण्डका आधारमा योग्य कम्पनीलाई छिटो स्वीकृति दिने पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी प्रक्रिया बसाल्नुपर्छ। यसले दोस्रो बजारमा इन्ट्राडेजस्ता नयाँ कारोबार प्रणाली सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय जग र लगानीकर्ताको भरोसा निर्माण गर्न सघाउनेछ।

कानुनी अधिकार र कर संरचना

बजारको यो संरचनागत सीमा चिर्न नयाँ कारोबार प्रणाली आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि हाम्रो नीतिगत बहसमा एउटा सङ्शय दोहोरिन्छ- ‘के यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ ?’

धितोपत्र बोर्डको अवधारणापत्रले इन्ट्राडे कारोबारका लागि विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय संरचनामा आवश्यक स्पष्टता र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। नेपालको धितोपत्र बजारको नियमन, विकास, आधुनिकीकरण र लगानीकर्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित बोर्डको विद्यमान अधिकार प्रयोग गर्दै इन्ट्राडे कारोबारका लागि आवश्यक नियम, विनियम, निर्देशिका तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विकास गर्न सकिने आधार देखिन्छ।

त्यसैले मेरो विचारमा नयाँ मूल ऐन निर्माणको लामो बाटो कुरेर बस्नुभन्दा पहिले विद्यमान कानुनी अधिकारभित्र आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ पहिचान गर्नु व्यावहारिक हुन्छ।

त्यस क्रममा नेप्सेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली–२०७५ लगायत सम्बन्धित कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी इन्ट्राडे अर्डर, सोही दिन कारोबार स्थिति बन्द गर्ने विधि, खुद हिसाब मिलान, जोखिम व्यवस्थापन र कारोबारपछिको फर्स्योट प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्न सकिन्छ।

अवधारणापत्रले पनि विद्यमान डेलिभरीमा आधारित कारोबार संरचनाबाट इन्ट्राडे कारोबारतर्फ जाँदा स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ट्रेडिङ बाइलज, अपरेसनल म्यानुअल र रियलटाइम रिस्क इन्टिग्रेसन आवश्यक हुने देखाएको छ।

योसँगै गाँसिएर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर प्रणाली हो। सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरणमा आधारित परम्परागत कारोबारभन्दा फरक प्रकृतिको इन्ट्राडे कारोबारमा करयोग्य लाभ कुन बिन्दुमा र कसरी गणना गर्ने ? भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

हरेक बिक्री कारोबारमा छुट्टाछुट्टै रूपमा पुँजीगत लाभकर गणना वा कट्टा गर्ने परम्परागत विधि इन्ट्राडेको वास्तविक कारोबार संरचनासँग मेल नखान सक्छ। त्यसैले बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी विद्यमान आयकर व्यवस्थासँग सामञ्जस्य हुने गरी इन्ट्राडे कारोबारको कर गणना र असुलीको स्पष्ट कार्यविधि बनाउन पहल गर्नुपर्छ।

मेरो विचारमा दिनभरको खुद वास्तविक लाभलाई करको आधार मान्ने र सोही दिन भएको नोक्सानीलाई लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था बढी व्यावहारिक हुन सक्छ। कानुनी र कर संरचनामा यस्तो स्पष्टता नआएसम्म लगानीकर्ताले नयाँ प्रणालीमा सहभागी हुँदा उत्पन्न हुने करसम्बन्धी अनिश्चितता हटाउन सकिँदैन।

प्रविधि र जोखिम नियन्त्रण

नीतिगत मस्यौदाहरू जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि इन्ट्राडे कारोबारको वास्तविक कसी भने त्यसलाई व्यवहारमा धान्न सक्ने प्रविधि र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीमै हुनेछ।

आज नेप्से र धितोपत्र दलालहरूले चलाइरहेको अनलाइन कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) र ब्याक अफिस प्रणाली डेलिभरीमा आधारित कारोबार धान्ने सीमित क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

इन्ट्राडे कारोबार सुरु भएपछि भने आदेश बजारमा पुग्नुअघि नै जोखिम, धितो र उपलब्ध रकम जाँच्ने प्रि–ट्रेड रिस्क प्रणालीदेखि वास्तविक समयको मार्जिन र मार्क–टु–मार्केट हिसाबसम्म सबै कुरा अत्यन्त न्यून समयमा र लो–लेटेन्सीमा गर्न सक्नुपर्छ।

ब्रोकरको तहमा वास्तविक समयमा अधिकतम मार्जिन नियाल्ने, बजारको चालअनुसार घाटा (मार्क–टु–मार्केट) हिसाब गर्ने र पूर्वनिर्धारित जोखिमको रेखा नाघ्नेबित्तिकै आदेश रोक्ने क्षमता नहुने हो भने बजारमा कुनै पनि बेला भुक्तानी सङ्कट आउन सक्छ।

हालै एउटा डाटा सेन्टरमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुँदा ७५ वटा ब्रोकरको प्रणाली ठप्प भई पूरै दिन सेयर कारोबार नै स्थगित गर्नुपरेको घटना हाम्रो सूचना प्रविधि पूर्वाधारको कमजोरीको ताजा प्रमाण हो।

न्छ।

सामान्य डेलिभरीमा आधारित कारोबारमा त एउटा निजी भेन्डर वा डाटा सेन्टरको भर पर्दा सिङ्गो बजार बन्धक बन्ने अवस्था छ भने मिनेटमिनेटमा हिसाब राफसाफ हुनुपर्ने इन्ट्राडे कारोबारका बेला यस्तो प्राविधिक अवरोध आएमा लगानीकर्ताको खुला कारोबार कसरी सुरक्षित हुन्छ ?

यस्तो संवेदनशील पूर्वाधारमा सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियरको जोखिम अन्त्य नगरी; नेप्से, सीडीएससी र बैङ्कहरूबीच वास्तविक समयमा सूचना साटासाट हुने प्रविधि (एपीआई इन्टीग्रेसन), अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आईएसओ २७००१) अनुसारको साइबर सुरक्षा र तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्ने भरपर्दो वैकल्पिक पूर्वाधार तयार नगरेसम्म इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्नु अर्को ठूलो प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउनु हुनेछ।

कारोबार चलाउने सफ्टवेयर र जोखिम थेग्ने संयन्त्र

यस्तो कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन तीनवटा प्राविधिक आधार बलियो हुनुपर्छ :

• पहिलो : ब्रोकरको अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम (ओएमएस) र रियलटाइम रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम (आरएमएस) बीचको स्वचालित तालमेल। ग्राहकले अर्डर पठाउनासाथ उसको खातामा धरौटी, क्यास ब्यालेन्स र एक्सपोजर लिमिट छ कि छैन ? भनेर सिस्टमले सेकेन्डभरमै जाँच्नुपर्छ। नियम नपुगेमा त्यो अर्डर नेप्सेमा पुग्नुअघि नै आफैं रोकिनुपर्छ।
• दोस्रो : बजारको उतारचढावअनुसार मार्जिन घटबढ हुने गतिशील प्रणाली। यसमा एउटा स्थिर मार्जिन मात्र तोकेर पुग्दैन। सेयरको मूल्यमा आउने उतारचढाव र दिनभरको जोखिम हेरेर आवश्यक पिक मार्जिन निरन्तर हिसाब हुनुपर्छ। बजार घटेर ग्राहकको धरौटीले धान्नै नसक्ने अवस्था आए सिस्टमले तुरुन्तै थप पैसा माग्नुपर्छ (मार्जिन कल) र पैसा नआए थप नोक्सानी हुन नदिन सफ्टवेयर आफैंले सेयर बेचेर हिसाब मिलाइदिने (अटो स्क्वायर–अफ) व्यवस्था हुनुपर्छ।
• तेस्रो : दिनको अन्त्यमा हुने सेटलमेन्ट प्रोटोकल। यसमा सेयरको डेलिभरी नहुने भएकाले सीडीएससीले सेयर नामसारी नगरी दिनभरको खुद नाफा वा नोक्सानको मात्र नगद नेटिङ गर्नुपर्छ। यदि कुनै सेयरमा नेगेटिभ सर्किट लागेर वा किन्ने मान्छे नै नभेटिएर दिनभरमा बिक्री हुन सकेन भने त्यसलाई डेलिभरीमा लैजाने वा अक्सन मार्केटमा पठाउने स्पष्ट प्राविधिक विकल्प सफ्टवेयरमै पहिल्यै तय हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सीडीएससीको समन्वय

इन्ट्राडे कारोबारले बजारमा चहलपहल पक्कै ल्याउँछ, तर यसको अर्को पाटो चर्को जोखिम हो। नेपाली बजार संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्य भएको परिपक्व थलो होइन। यहाँ हल्ला र भावनाको भरमा निर्णय लिने खुद्रा लगानीकर्ताको बाक्लो उपस्थिति छ।

यस्तो बजारमा जोसुकैलाई विनाजाँच इन्ट्राडे कारोबार गर्न दिने हो भने त्यसले सामाजिक र वित्तीय विचलन निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले अवधारणापत्रमा उल्लेखित जोखिममा आधारित लगानीकर्ता योग्यता संरचना (आरबीआईईएफ) लाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी निश्चित अनुभव र वित्तीय हैसियत भएका लगानीकर्तालाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ।

छिमेकी भारतको धितोपत्र नियामक सेबी बाट वास्तविक समयको पिक मार्जिन नियम र चरणबद्ध सुधारका पाठ सिक्न सकिन्छ भने अमेरिकाबाट लगानीकर्ताको योग्यता मापदण्ड लिन सकिन्छ।

त्यसैगरी मलेसिया र सिङ्गापुरको अभ्यासले देखाउँछ कि- जबसम्म कारोबारको जोखिम ग्यारेन्टी गर्ने क्लियरिङ कर्पोरेसन अर्थात् सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी (सीसीपी) स्थापना हुँदैन र सेयर सापटी संयन्त्र (एसएलबी) बन्दैन; तबसम्म खातामा सेयर नभई बेच्ने सर्ट सेलिङ खुला गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा सीडीएससी एक्लैले क्लियरिङ र डिपोजिटरी दुवैको भार बोकिरहेको अवस्थामा एउटै सेयर दिनभर पटकपटक किनबेच हुँदा नेप्से र सीडीएससीबीच एउटा मात्र तथ्याङ्क बाझियो भने पनि समग्र टी+२ फर्स्योट प्रणाली अवरुद्ध हुन सक्छ। तसर्थ, सीडीएससीले इन्ट्राडे कारोबारका लागि छुट्टै र स्वचालित नेटिङ प्रोटोकल तत्काल परीक्षण गर्नुपर्छ।

सहज कार्यान्वयनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव

बोर्डले अघि बढाएका दुवै नीतिगत मस्यौदा (आईपीओ योग्यता निर्देशिका र इन्ट्राडे अवधारणापत्र) स्वागतयोग्य छन्। यस प्रक्रियामा नियामकलाई थप सहज र व्यावहारिक बनाउन यी पक्षमा ध्यान दिनु सान्दर्भिक देखिन्छ :

सुरुवाती कारोबार ढाँचा : सुरुवाती चरणमा पहिले सेयर किनेर सोही दिन बेच्ने व्यवस्था मात्र खुला राख्नुपर्छ। सेयर सापटी लिने–दिने (एसएलबी) संयन्त्र र क्लियरिङ कर्पोरेसन पूर्ण रूपमा नबनेसम्म पहिले बेच्ने र पछि किन्ने (सर्ट सेलिङ) छुट दिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

• पारदर्शी र वस्तुगत निर्णय : प्राथमिक बजारको प्रस्तावित मस्यौदामा जस्तै इन्ट्राडेमा पनि कम्पनी छनोट, आईपीओ स्वीकृति र कारोबार स्थगनका सर्तहरू पूर्वघोषित, पारदर्शी र स्वचालित हुनुपर्छ। यसले सार्वजनिक हित वा बजार स्थायित्व सम्बन्धी निर्णयहरू तजबिजी नभई थप वस्तुगत र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सक्छ।
• निष्कासन प्रक्रियामा शीघ्रता : प्राथमिक बजारको गुणस्तर कायम राख्दै प्रक्रियागत ढिलाइ न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई तोकिएको अवधिभित्र निष्कासन अनुमति दिने स्वचालित परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
• स्वतः कारोबार मिलान (अटो स्क्वायर–अफ) : दिउँसो २:३० सम्म लगानीकर्ताले आफैं बाहिरिन पाउने, २:४५ भित्र प्रणालीले नै स्वतः सेयर बेचिदिने र बिक्री हुन नसकेका सेयरलाई सामान्य डेलिभरीमा लैजाने सरल व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
• कम्पनी छनोटको दायरा : अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न सुरुवाती चरणमा पर्याप्त सेयर सङ्ख्या र बलियो वित्तीय आधार भएका शीर्ष २० देखि २५ कम्पनीलाई मात्र कारोबारयोग्य सूचीमा समावेश गर्दै साना कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि यस सूचीबाहिरै राख्नु उपयुक्त हुन्छ। कम्पनी छनोटसँगै इन्ट्राडे कारोबार हुने सेयरमा फ्लास क्र्यास रोक्न नियमित सर्किटबाहेक निश्चित समयका लागि गतिशील मूल्य ब्यान्ड वा छोटो कुलिङ पिरियड को व्यवस्था गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक देखिन्छ।
• प्रविधि र सुरक्षा पूर्वाधार : कारोबार प्रणाली अवरुद्ध हुने प्राविधिक समस्या दोहोरिन नदिन सबै ब्रोकरको कारोबार प्रणाली (टीएमएस) का लागि कम्तीमा तीनवटा फरक डाटा सेन्टर, दुईवटा छुट्टाछुट्टै कनेक्टिभिटी र बहु–तहको सुरक्षा (जस्तै: नेटवर्क फायरवाल, नेक्स्ट–जेनेरेसन फायरवाल तथा वेब एप्लिकेसन फायरवालसहितको) वैकल्पिक बन्दोबस्त अनिवार्य गरिनुपर्छ।
  यसका साथै दलालको ओएमएस/आरएमएसको नियमित स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गराउने र नेप्सेमा शङ्कास्पद कारोबार रोक्न सुपटेक प्रविधि जडान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सुपटेक प्रविधि जडानसँगै कुनै सहभागीको असफलताले प्रणाली नै नरोकियोस् भन्नका लागि बलियो राफसाफ सुरक्षण कोषको बन्दोबस्त गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ।
• लगानीकर्ता सचेतना र सुरक्षा : दोस्रो बजारमा निश्चित अनुभव भएका लगानीकर्तालाई जोखिमको यथार्थ बुझाउँदै डिजिटल सचेतना तथा मञ्जुरीनामाका आधारमा कारोबारमा जोडिने वातावरण बनाउनुपर्छ।
• कारोबार सीमा (मार्जिन व्यवस्था) : अत्यधिक ऋणको जोखिम रोक्न लगानीकर्ताको धरौटीको ३ देखि ४ गुणा (अर्थात् कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिनभन्दा बढी) कारोबार गर्न नदिने र ब्रोकरले वास्तविक समयमा अधिकतम मार्जिन (पिक मार्जिन) को कडा पालना गर्नुपर्छ।
• लागत र कर स्पष्टता : इन्ट्राडेमा ०.०५ देखि ०.१० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तोक्दै दिनभरको खुद नाफामा मात्र लाभकर काट्ने र नोक्सानी समायोजन गर्न पाउने कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा तय गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ।
• चरणबद्ध कार्यान्वयन : हतारमा एकैपटक बजार खोल्नुको साटो पहिलो चरणमा ३ देखि ६ महिना नीति र सफ्टवेयर तयारी, दोस्रो चरणमा २ देखि ३ महिना सक्षम दलाल र सीमित कम्पनीमा परीक्षण र तेस्रो चरणमा मात्र पूर्ण बजार सञ्चालनको बाटो समात्नु बजारको स्थायित्वका लागि दिगो हुनेछ।