निजामती विधेयकका यस्ता छन् १४ वटा विशेषता

१. श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण: निजामती सेवामा पूर्वप्रचलित श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गरी अधिकृत चौधौँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको तहगत प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष: निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

३. एघार वटा सेवा र क्लस्टरिङ (समूहीकरण): सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने र सेवाको विशिष्टीकरणका लागि ६ वटा प्रमुख सेवाहरूमा समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ।

४. समावेशी पदपूर्तिको नयाँ ढाँचा: खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशीका लागि छुट्याइएको छ। सो ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरू बीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित वर्गहरू बीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था छ।

५. विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि निर्धारण: राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि २ वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि ३ वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

६. कार्यसम्पादन सम्झौता र उत्तरदायित्व: मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरूसँग वार्षिक रूपमा अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था राखिएको छ।

७. निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था: सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकासलाई पारदर्शी, पूर्वअनुमानयोग्य र योग्यतामा आधारित बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ को गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

८. निश्चित शर्त पूरा भएमा तह वृद्धि: तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि (७ वर्ष) पूरा गरेका र पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई एक तह माथि तह वृद्धि गरिने व्यवस्था छ।

९. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण व्यवस्था: नयाँ नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुने व्यवस्था छ।

१०. सेवा निवृत्तपछिको बन्देज : विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरू अवकाश वा राजीनामापछि २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने स्पष्ट बन्देज लगाइएको छ।

११. स्वेच्छिक अवकाशको अवसर: निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउन न्यूनतम २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरू मध्ये ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूले चाहेमा जुनसुकै समयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

१२. थप सेवा अवधि गणना: ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भई स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाश हुने उमेर हद पुग्न बाँकी रहेको अवधिलाई निश्चित सीमासम्म (अधिकतम ५ देखि ७ वर्षसम्म) सेवा अवधिमा थप गरी पेन्सन वा उपदानको रकम वृद्धि गर्ने सुविधा दिइन्छ।

१३. सरकारी स्वीकृति: ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर दिइने स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन सरकार वा सम्बन्धित निकायले सेवाको आवश्यकता, विशिष्टता र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई हेरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

१४. सञ्चित सुविधाको एकमुष्ट भुक्तानी: ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाश लिँदा पाउन बाँकी रहेको सञ्चित बिदा (बिरामी बिदा र घर विदा), उपचार खर्च तथा अन्य सुविधाहरू प्रचलित कानून बमोजिम एकमुष्ट प्राप्त हुनेछ।