1५ असार, काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने जथाभावी अस्थायी, करार र ज्यालादारी नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकले लोक सेवा आयोगको सिफारिसबिना कुनै पनि व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने र निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा ज्यालादारी वा करारमा मान्छे राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
लोक सेवाकै सूचीबाट मात्र अस्थायी नियुक्ति विधेयकको दफा १९ ले अस्थायी नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ र पारदर्शी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार, लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्तिका लागि छुट्टै योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्नेछ।
कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपरेमा मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्नेछ र आयोगले सोही सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नेछ। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि वा बढीमा एक वर्षका लागि मात्र मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति दिन सक्नेछ।
यदि यो ऐनविपरीत कसैले जथाभावी अस्थायी नियुक्ति गरेमा, त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले खाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाटै ‘सरकारी बाँकी सरह’ असुलउपर गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
ज्यालादारी र करारमा पूर्ण प्रतिबन्ध विधेयकको दफा २० ले निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनमा नै ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने भनी तोकिएका पदमा बाहेक अन्यत्र यस्तो नियुक्ति गर्न पाइने छैन।
राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीमा स्थायी भर्ना नहुने, सेवा करारबाट काम गराइने ज्यालादारी र करारमा कडाइ गरिए पनि तल्लो तहका सहयोगी कर्मचारीको हकमा भने विधेयकले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।
दफा १० को उपदफा (१३) अनुसार, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘मुख्य कार्य गर्ने’ भनी तोकेका पदबाहेक राजपत्र अनङ्कित पाँचौं श्रेणीका अन्य रिक्त पदमा अब स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन।
मुख्य कार्य गर्नेबाहेकका ती पाँचौं श्रेणीका पदबाट सम्पादन हुने कामहरू अबदेखि ‘सेवा करार’ बाट गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया 4