कबुलियती वनमा अब साहसिक पर्यटन र होटल निर्माण अनुमति

२८ असोज, काठमाडौं । सरकारले कबुलियती वन क्षेत्रमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि र स्तरीय होटल निर्माण अनुमति दिने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन् । सोही अध्यादेश मार्फत सरकारले कबुलियती वनलाई पर्यटकीय गतिविधिका पूर्वाधार बनाउन खुला गर्ने नीति ल्याएको हो ।

कबुलियती वनको वर्गभित्र राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कुनै भागलाई तोक्ने गरिन्छ । हैसियत बिग्रिएको वन भनेको २० प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको वन बुझिन्छ ।

सरकारले यस अध्यादेश मार्फत वन ऐन २०७६ संशोधन गरेको छ । विद्यमान ऐनमा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न अनुमति थियो ।

साथै, वृक्षारोपण गरी वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न र वन संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली वा पशु फार्म सञ्चालन गर्न सकिने समेत प्रावधान थियो ।

त्यस्तै वन संरक्षण र विकास हुने गरी किट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तु फार्म वा उद्यान सञ्चालन र पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो । संशोधन मार्फत सरकारले पर्यापर्यटनको परिभाषा व्यापक र विस्तार गरेको छ ।

जसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै एक भाग वा कबुलियतनामा गरी दिन सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

यस्तो वन क्षेत्रमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि (प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, बन्जी जम्पिङ, जिप लाइनिङ, रक क्लाइम्बिङ, र्‍याफ्टिङ, क्यानोइङ) सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।

त्यस्तै केबलुकार, चेयरलिफ्ट, रोप वे, ग्राभिटी फ्लो निर्माण अनुमति दिइने भएको छ । यस्तो वन क्षेत्रमा अब कम्तीमा चारतारे होटल वा त्यसभन्दा माथिको होटल निर्माण अनुमति पाइने छ ।

यसका साथै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटनका पूर्वाधार समेत निर्माण अनुमति दिइने भएको छ ।

यस्तो वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी बाँकी जग्गामा वन संरक्षण, विकास र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कबुलियतनामा गरेको जग्गाको कुल वन क्षेत्रको २० प्रतिशत वा २.५ हेक्टरमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त परिमाण नबढ्ने गरी वनको कबुलियतनामा गरेको क्षेत्रमा मात्र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने वन क्षेत्रको क्षेत्रफलका आधारमा वातावरण संरक्षण शुल्कबापत तोकिए अनुसार रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने समेत संशोधनमा उल्लेख छ । तोकिएको क्षेत्रमा रुख हटाउनुपरे सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र केन्द्रीय विभागको स्वीकृतिमा हटाउन सकिने छ ।

यस्तो क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भने बनाउनुपर्ने छ । सरकारले लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि खुला गर्ने गरी बहस थालेको थियो । तर, अनुमति दिएको थिएन । यो संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संवेदनशील वन क्षेत्रमा भने यस्ता संरचनालाई खुला गर्दैन ।

कुन सर्तमा खारेज हुन्छ कबुलियतनामा ?

सरकारले प्रचलित वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुन विपरीत प्रतिकूल कार्य गरे कबुलियतनामा खारेज गर्ने छ । साथै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिकूल कार्य गरे वा सर्त विपरीत काम गरे समेत वन सरकारले फिर्ता लिने छ ।