८० सार्वजनिक निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त

३० असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले ८० वटा सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउन्सिल तथा संस्थानअन्तर्गतका निकायमा नयाँ नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको हो ।

अर्यालले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट असोज २६ देखि हालसम्म सम्पादन भएका प्रमुख कामबारे जानकारी दिँदै नियुक्ति प्रक्रिया खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको बताए ।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट ४१९ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १६९ जना नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा निकायमा उक्त नियुक्ति गरिएको हो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा निकायमा ७० जना नियुक्त भएका छन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २९ जना र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २५ जनाको नियुक्ति भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा १४ जना नियुक्त भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत चार वटा निकायमा ११ जना र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच वटा निकायमा नौ जना नियुक्त भएका छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा आठ जना तथा युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा आठ जनाको नियुक्ति भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा दुई जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा निकायमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।