राजदूत नियुक्ति प्रकरण : गैरआवासीय नेपालीप्रति रास्वपाको दृष्टिकोण के हो ?

जिज्ञानकुमार थापालाई जापानका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय स्थगित गर्दै थप स्पष्टीकरण मागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी प्रतिबद्धता फेरि बहसमा आएको छ।

विदेशमा बसोबास गरेका व्यक्तिको नियुक्ति, विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र त्यससँग जोडिएका कानुनी प्रावधानबारे उठेका प्रश्नले गैरआवासीय नेपालीप्रति राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई समेत सतहमा ल्याएका छन्।

नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या विदेशमा बस्छ। रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा लाखौँ नेपाली देशबाहिर छन्। उनीहरू सबै रहरले बिदेसिएका होइनन्। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी, अवसर र सम्भावना नदेखेपछि बाध्यताले बिदेसिनुपरेका नेपालीको सङ्ख्या पनि ठूलो छ।

तर, विदेश पुगेपछि नेपालीको देशसँगको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो परिवारको जीवनस्तर सुधार्ने मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेदेखि विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालसँग जोड्नेसम्म उनीहरूको भूमिका छ।

त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशबाट टाढिएको समुदायका रूपमा मात्र होइन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक विकासका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) सन् २००३ मा स्थापना भएदेखि नै हामीले गैरआवासीय नेपालीका अधिकार, पहिचान, नागरिकता र नेपालसँगको सम्बन्धका विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ।

सुरुका दिनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हाम्रा मुद्दालाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिन चाहेका थिएनन्। तर वर्षौँसम्म निरन्तर संवाद, पैरवी र राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफलपछि यी विषयले राष्ट्रिय बहसमा स्थान पाउन थाले। अन्ततः नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था समेटियो। यो हाम्रो लामो प्रयासबाट प्राप्त एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो।

तर, संविधानमा अधिकार लेखिनु र त्यसलाई व्यवहारमा सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन्। आज पनि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकतासम्बन्धी अधिकार उपयोग गर्दा, सम्पत्ति तथा लगानीको विषयमा र सरकारी निकायबाट सेवा लिँदा विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ।

रास्वपाप्रति किन विशेष अपेक्षा ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति गैरआवासीय नेपाली समुदायको विशेष अपेक्षा रहनुका पछाडि केही स्पष्ट कारण छन्। पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयं विदेशमा बसेको अनुभव भएका र विदेशी राहदानी त्यागेर नेपाल फर्किएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। विदेशमा बस्दाका अवसर, चुनौती र बाध्यताबारे उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि बुझ्न सक्ने अपेक्षा धेरै नेपालीले गरेका थिए।

त्यसमा रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन वाचापत्रको बुँदा नं. ९९ मा ‘प्रवासमा रहेका नेपालीलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि अपेक्षा झन् बढेको हो।

पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत सुधार, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा सहजीकरण तथा उनीहरूको पुँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था र उनीहरूको ज्ञान तथा पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने प्रतिबद्धता पनि यसै दृष्टिकोणका हिस्सा हुन्।

यी प्रतिबद्धताका कारण विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले रास्वपाबाट नयाँ सोच, नयाँ व्यवहार र ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेका हुन्।

तर, राजनीतिक दलको वास्तविक परीक्षा उसले घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। उसले सार्वजनिक पदमा पुगेर कस्तो निर्णय गर्छ, कानुनको व्याख्या कसरी गर्छ र आफूले प्रतिबद्धता जनाएको समुदायसँग व्यवहार गर्दा कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्ने कुराले पनि उसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

जिज्ञानकुमार थापा प्रकरणले उठाएको प्रश्न

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणले यस्तै प्रश्न उठाएको छ। थापासँग विगतमा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उहाँको विगतको आवासीय अवस्था, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र नियुक्तिका लागि लागू हुने मापदण्डबारे प्रश्न उठेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले थप प्रमाण तथा स्पष्टीकरण माग्दै उहाँको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय स्थगित गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

यस प्रकरणमा पहिलो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ- राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदमा नियुक्तिका लागि निर्धारित योग्यता र कानुनी मापदण्ड पूरा हुनु अनिवार्य छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता जाँच्न पाउँछ। आवश्यक प्रमाण माग्न, प्रश्न उठाउन र कानुनअनुसार निर्णय गर्न पनि पाउँछ।

त्यसैले मेरो प्रश्न संसदीय समितिले राजदूतको योग्यता जाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने होइन, अवश्य पनि जाँच्नुपर्छ। मेरो मुख्य प्रश्नचाहिँ जाँचको आधार, निर्णयको स्पष्टता र गैरआवासीय नेपालीप्रति अपनाइने समग्र दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ।

सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष अनुमान वा राजनीतिक धारणाका आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा निकालिनुपर्छ।

यदि नियुक्तिका लागि लागू हुने प्रावधानअनुसार उहाँ अयोग्य ठहरिनुहुन्छ भने त्यो निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर, विगतमा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर, त्यसको वर्तमान कानुनी अवस्थासमेत नबुझी निर्णय गरिएको हो भने त्यो गम्भीर प्रश्नको विषय हुन्छ।

यहाँ व्यक्तिविशेषको नियुक्ति अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने आग्रहभन्दा पनि एउटा व्यापक नीतिगत प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ- विदेशमा बसेका नेपालीको विगतको अवस्थालाई राज्यले कसरी हेर्छ ? उनीहरूको कानुनी हैसियत, अनुभव र राष्ट्रप्रतिको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड कति स्पष्ट र व्यावहारिक छन् ?

राजदूत नियुक्तिको विषय र सामान्य गैरआवासीय नेपालीका अधिकारको विषय कानुनी रूपमा एउटै होइनन्। तर, दुवै प्रसङ्गले विदेशमा बसेका नेपालीप्रति राज्यले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्ने बहसलाई जोड्छन्।

प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी

रास्वपाले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने तथा अधिकारको उपयोग सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

यस्ता प्रतिबद्धताबाट प्रभावित भएर गैरआवासीय नेपाली समुदायका धेरै व्यक्तिले पार्टीप्रति आशा र विश्वास राख्नु स्वाभाविक हो। तर, घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाउनु एउटा कुरा हो, त्यसलाई नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक अभ्यासमा उतार्नु अर्को कुरा हो।

गैरआवासीय नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता छ भने त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना कहाँ छ ? नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई सहज बनाउने भनिएको छ भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार के भइरहेका छन् ? विदेशमा आर्जित पुँजी र सीपलाई नेपालमा उपयोग गर्ने भनिएको छ भने त्यसका लागि लगानीको सुरक्षा, सरकारी सेवा र संस्थागत समन्वय कसरी सुधारिँदै छन् ?

यी प्रश्नको जवाफ घोषणापत्रको एउटा बुँदा देखाएर मात्र दिन सकिँदैन। त्यसका लागि कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, कानुनी सुधार र हासिल भएका उपलब्धिको विवरण आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विवादित विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीका सांसदहरूले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछन् भन्ने कुराले पनि प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता जाँचिन्छ।

रास्वपाका सभापतिले विदेशमा बसेको अनुभव राख्नुहुन्छ र पार्टीले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्दैमा प्रत्येक नियुक्ति स्वतः अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

तर, गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भ मान्ने पार्टीले उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा आफ्नो प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको सम्बन्ध पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। घोषणापत्रमा गैरआवासीय नेपालीलाई साझेदार मान्ने, तर व्यवहारमा उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा अस्पष्टता कायम रहने हो भने त्यसले पार्टीप्रति रहेको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। यही नै यस प्रकरणको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत पक्ष हो।

गैरआवासीय नेपाली केवल रेमिट्यान्सका स्रोत होइनन्

नेपालको अर्थतन्त्रमा गैरआवासीय नेपालीको योगदानलाई रेमिट्यान्सको अङ्कमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन।

रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक उपभोगमा त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको योगदान छ।

तर, विदेशमा रहेका नेपालीको सम्भावना त्यतिमै सीमित छैन। विदेशमा काम गरेर उनीहरूले नयाँ प्रविधि सिकेका छन्। व्यवसाय सञ्चालनको अनुभव हासिल गरेका छन्। व्यवस्थापन, अनुसन्धान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र संस्थासँग सम्बन्ध बनाएका छन्।

यी सबै नेपालको विकासका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। नेपालमा उद्यम गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीले लगानीको सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक हो। विदेशमा सिकेको सीप नेपालमा हस्तान्तरण गर्न चाहने व्यक्तिले उपयुक्त संस्थागत वातावरण खोज्नु पनि स्वाभाविक हो। अनुसन्धान, प्रविधि र उद्यमशीलतामा काम गरिरहेका नेपालीलाई देशसँग जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सके त्यसबाट नेपालले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छ।

यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई शङ्काको दृष्टिले मात्र हेर्ने होइन, उनीहरूको अवस्था र योगदानलाई बुझ्ने नीति आवश्यक छ। यसको अर्थ राष्ट्रिय हित, कानुन वा कूटनीतिक मर्यादामा सम्झौता गर्नु होइन। बरु कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन निष्पक्ष, स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनु हो।

अब प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने बेला

गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको मात्र विषय होइनन्। यी राष्ट्रिय विकास, नागरिक अधिकार र राज्यसँगको सम्बन्धका विषय हुन्।

त्यसैले रास्वपासहित सबै राजनीतिक दलले विदेशमा रहेका नेपालीका सवाललाई चुनावी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी ठोस नीतिमा बदल्नुपर्छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन सहज बनाउनुपर्छ। मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्छ। सम्पत्ति, लगानी र प्रशासनिक सेवासम्बन्धी जटिलता घटाउनुपर्छ। विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालसँग जोड्ने प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विवादमा निर्णय गर्दा लागू हुने कानुनी आधार स्पष्ट पार्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर दिने अभ्यास पनि स्थापित हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ- विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालको राजनीति, समाज र विकासबाट अलग छैनन्। उनीहरूको परिवार नेपालमै छ। उनीहरूको भावना नेपालसँग जोडिएको छ। देशको भविष्यप्रतिको चासो र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ।

हामी विदेशमा छौँ, तर नेपालबाट अलग छैनौँ। हाम्रो सीप, हाम्रो अनुभव, हाम्रो लगानी र हाम्रो भावना नेपालको भविष्यसँग जोडिएको छ।

रास्वपाले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ भने अब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउने जिम्मेवारी पनि उसकै हो। घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धिमार्फत प्रमाणित हुनुपर्छ।

जिज्ञानकुमार थापा प्रकरणमा पनि आवश्यक कानुनी जाँच र निर्णयको स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। यसले सम्बन्धित नियुक्तिबारेको अन्योल मात्र हटाउँदैन, गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन पनि सहयोग पुर्याउँछ।

अन्ततः गैरआवासीय नेपालीले खोजेको कुरा कानुनभन्दा माथिको विशेष सुविधा होइन। उनीहरूले खोजेको हो— आफ्नो देशसँगको सम्बन्धमा स्पष्टता, अधिकारको निष्पक्ष कार्यान्वयन र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने अवसर।

हामीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने स्रोतका रूपमा होइन, नेपालको समृद्धिका साझेदारका रूपमा स्वीकार गरियोस्। घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूरा होऊन्। यही हाम्रो अपेक्षा हो।

(लेखक पन्त गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष हुन्।)