२ सहसचिवलाई २ दिन थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुनकोशी मरिण ठेक्का रद्द गराउनुको अन्तर्य

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सिँचाइ विभाग अन्तर्गत आयोजना अनुगमन गर्न महानिर्देशक दिनेश रजौरिया सिरहा पुगेका थिए ।

सुनसरी-मोरङ, मागमती सिँचाइ आयोजना लगायत अवलोकन गर्ने, छठका बेला तराईमा पोखरीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भन्दै उनी त्यता पुगेका थिए ।

उनी त्यता जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट एक स्वकीय सचिवको फोन गयो– ‘तपाईं तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय आउनुहोला !’

अनुगमन सकेर १–२ दिनमा आफू आउने जानकारी उनले गराए ।

तर, सिरहा प्रहरीले उनलाई दिउँसो पौने ३ बजे आसपास नियन्त्रणमा लियो र गोलबजार प्रहरी कार्यालय लगियो ।

जानकार स्रोतका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले समातेर यहाँ ल्याउनू भनेको छ’ भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

केही समय उनलाई त्यहाँ राखियो र काठमाडौंतिर हिँडाइयो । साँझ काभ्रेको मंगलटारस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा उनलाई फेरि केही घण्टा राखियो ।

उता, सिन्धुलीस्थित सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई पनि बिहीबार दिउँसै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई पनि काठमाडौं ल्याइँदै थियो ।

ल्याउनुपर्ने सिंहदरबार, तर लगियो थानकोट । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका यी दुई वरिष्ठ कर्मचारीलाई बिहीबार साँझ थानकोटस्थित प्रहरी परिसर पुर्‍याइयो ।

‘सहसचिवद्वयलाई शुक्रबार बिहान ९ बजेतिर मात्रै प्रहरीले लगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाइएको हो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि भने उनीहरूलाई के गरियो, हामीलाई जानकारी छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना प्रमुख रिजाल र महानिर्देशक रजौरियालाई फरक–फरक कोठामा राखेर दिनभरि केरकार गरियो ।

प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे र स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारीले उनीहरूसँग धम्कीपूर्ण शैलीमा सोधपुछ र दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माण ठेक्का रद्द गर्न उनीहरूले तीव्र दबाब दिए ।

सिँचाइ महानिर्देशक रजौरिया तथा आयोजना प्रमुख रिजाल त्यसका लागि तयार भएनन् । मूल्यांकन समितिमा रहेका अन्य ४–५ जनालाई पनि बोलाइयो । उनीहरूलाई छुट्टै कोठामा राखियो ।

महानिर्देशक रजौरिया, प्रमुख रिजालको मात्रै होइन, अन्य कर्मचारीको पनि मोबाइल कब्जा गरियो र निरन्तर ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको स्रोत बताउँछ ।

ठेक्का प्रक्रिया खारेज नगरुन्जेल कब्जाबाट नछोड्ने धम्की दिएपछि उनीहरूले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्न तयार भएको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि शुक्रबार राति साढे १० बजे मात्रै सहसचिवद्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छुटेका थिए । त्यस क्रममा सहसचिवद्वय र अन्य कर्मचारीको फोनसमेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले कब्जामा लिएको र ती मोबाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई बुझाउने भन्दै तर्साउन खोजेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल सरकारका दुई उच्च अधिकारीलाई दुई दिन कब्जामा राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरायो । त्यसरी रद्द गर्ने निर्णय नै कानुन विपरीत रहेको सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरू बताउँछन् ।

२७ असोज २०८३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आयोजनाको ठेक्काका लागि प्राविधिक रूपमा छनोट भएका तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आज (सोमबार) खुल्नुपर्ने थियो । तर, बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवार अधिकारीलाई थुनेर ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरायो ।

‘आयोजना प्रमुख र सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई प्रहरीले अपहरण शैलीमा उठाएर ल्यायो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठा नम्बर ३०६ र २०७ मा छुट्टाछुट्टै राखेर तत्कालीन माओवादीको ‘जनअदालत’ शैलीमा धाकधम्की र केरकार गरियो र आफूले चाहेजस्तो निर्णयमा सही गर्न बाध्य पारियो,’ यो मामलामा जानकार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

खास भएको के हो ?

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा आयोजना शिलान्यास गरिएको थियो ।

सुनकोशी नदीको पानी सुरुङ मार्फत कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालेर त्यहाँबाट मरिण नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजना मार्फत तराईका खेतमा पु‍र्‍याउने योजना छ । कुसुमटारमै २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्र पनि बन्ने छ ।

आयोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम २०८१ वैशाखमै सम्पन्न भइसकेको छ । १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा बाँधको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामको ठेक्का पाएको पटेल–रमण जेभीले निर्माण सुरु गरेको ३० महिनामा जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको थियो । यही ढिलाइलाई आधार बनाएर गत वर्ष २६ कात्तिकमा सरकारले ठेक्का तोडेको थियो ।

हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ । २०८४ असोजसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्माणमा भएको ढिलाइपछि सरकारले पुरानो ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया मार्फत काम अघि बढाउन खोजेको थियो ।

पुरानो ठेक्का तोडिएपछि यो कामका लागि २५ जेठ २०८३ मा नयाँ बोलपत्र आह्वान भएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकाको प्राविधिक प्रस्ताव १० भदौ २०८३ मा खोलिएको थियो ।

प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएपछि आयोजना कार्यालयको प्राविधिक टोलीले बोलपत्र मूल्यांकनको काम गर्‍यो । आयोजना कार्यालयको ८ सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन टोलीले मूल्यांकन गर्‍यो ।

त्यो मूल्यांकनलाई आयोजना प्रमुखले स्वीकृत गरेपछि सिँचाइ विभागमा गयो । सिँचाइका तीन विज्ञको टोलीले त्यसको पुन: मूल्यांकन गर्‍यो । त्यसपछि त्यसलाई विभागका महानिर्देशकले स्वीकृति दिए । यो लामो प्रक्रिया पार गरेर तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए ।

चाइना वाटर एन्ड इनर्जी कर्पोरेसन (सीडब्लूई), एनेङ–आरसीसी जेभी र सिनो हाइडो कर्पोरेसन प्राविधिक रूपमा छनोट भएका थिए । यससम्बन्धी निर्णय भएपछि पत्रिकामा  सूचना प्रकाशित हुन बाँकी थियो ।

प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीबारे २७ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा अचानक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूले  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सिँचाइ मन्त्रालयका महानिर्देशक रजौरिया लगायतलाई फोन गरी आयोजनाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै सच्याउन निर्देशन दिए ।

अनलाइनखबरले कुराकानी गरेका तीनभन्दा बढी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ विभागको नेतृत्वलाई फोन गरी ठेक्काको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन पुन: गर्न भनेका थिए । यो सोधीखोजीमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारी पनि संलग्न थिए । उनी ईन्जिनियर पनि हुन् ।

सुरुमा उनीहरूले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी अन्य केही कम्पनी प्राविधिक योग्यता नै नपुगेर बाहिरिएका कारण राज्यलाई २ अर्ब घाटा लाग्ने तर्क गरेका थिए ।

पटेल–रमण जेभीले यो आयोजना १४ अर्ब ७ करोडमा ठेक्का पाएको थियो । तर, यसपालि पुन: ठेक्का आह्वान हुँदा त्यसको लागत १८–१९ अर्ब पुग्ने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्राविधिक प्रस्ताव मात्रै मूल्यांकन भएको र आर्थिक प्रस्ताव नै नखोलेको अवस्थामा २ अर्ब घाटा लाग्ने कुरा तपाईंहरूलाई कसरी थाहा भो भनेर आयोजना र विभागका कर्मचारीहरूले प्रतिवाद गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसको तर्क फेरिन थाल्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

बोलपत्रमा सहभागीको प्राविधिक मूल्यांकन चार चरणमा हुने गर्छ । सुरुमा आयोजना मूल्यांकन समितिले आफ्नो मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर आयोजना प्रमुखलाई बुझाउँछन् । यो बोलपत्र मूल्यांकनका लागि ८ जनाको समिति रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि आयोजना प्रमुखले त्यसलाई स्वीकृत गरेर सिँचाइ विभागमा पेस गर्छन् । विभागका महानिर्देशकले तीन जनाको समितिबाट पुनर्मूल्यांकन गराउँछन् । त्यो समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा महानिर्देशकले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी दिइन्छ ।

त्यसो हुँदा कम्तीमा पनि १३ जना संलग्न भएर गरेको मूल्यांकन गलत भयो भनेर त्यसलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न कर्मचारी तयार भएनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ मा विनाकारण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पनि कर्मचारीलाई नै साथ दिए । त्यसपछि २७ असोजमा तीन कम्पनी छनोट भएको सूचना द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित भयो । १६ कात्तिकमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने पनि सोही सूचनामा उल्लेख छ ।

कुल ६ कम्पनीले यो आयोजना बनाउन रुचि राख्दै बोलपत्र हालेकोमा तीन वटा प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल भएका थिए । तीमध्ये दुई नेपाली समेत संलग्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) थिए ।

त्यसमध्ये पहिलो एसआईएल (भारत)–केसी–फेवा जेभी थियो । दोस्रो सोङ्दा–कालिका जेभी थियो भने तेस्रो चिनियाँ पीआरईजीसी–एसडब्लूबीसीसी जेभी थिए ।

यसरी सुनकोशी मरिण आयोजनाले प्राविधिक मूल्यांकनको नतिजा प्रकाशित गरेपछि कुमार बेन, सुवास शर्मा तथा स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ विभागलाई यो समग्र टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए ।

‘यो ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे ठेक्कापट्टाको अनलाइन प्रणाली ह्याक गरी टेन्डर हात पारेको अभियोगमा हिरासतमा पनि परेका थिए, त्यसो हुँदा यिनीहरूले सिस्टम ह्याक गरेर कम्पनीहरूको प्रस्ताव गरेको रकम पत्ता लगाएछन् कि भन्ने अनुमान गर्‍यौं,’ सिँचाइ विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यसबारे विभाग नेतृत्वले प्रतिप्रश्न गरेपछि सचिवालयका मानिसहरूले अन्य निहुँ निकाल्न लागे, तर ठेक्का क्यान्सिल गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ छाडेनन् ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरूले दोस्रो तर्क के निकाले भने ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबैभन्दा पछिल्लो पटक भएको संशोधन अनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा किन अघिल्लो नियमअनुसार गरेको ?’

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६औं संशोधन ११ भदौ २०८३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही नियमावलीमा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागतको आयोजनामा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार ५०–५० प्रतिशत हुने (रेटेड क्राइटेरिया) गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने नियम छ ।

त्यसअघि ३० असार २०८३ मा भएको संशोधनले औसत मूल्यलाई आधार मानी ठेक्का दिने नियम बनाएको थियो । २५ असार २०८३ मा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधन अनुरूप औसत मूल्यको प्रस्तावलाई ठेक्का दिने भनिएकोमा ३ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीले रेटेड नियम बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले जुन विधिमा मूल्यांकन हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए, त्यो बन्ने बेलासम्म प्राविधिक प्रस्ताव नै खुलिसकेको थियो ।

‘यो आयोजनाको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन हुनुभन्दा अघि भएको हो, त्यसो हुँदा जुन कानुन अनुसार बोलपत्र आह्वान भएको हो, त्यही कानुन अनुसार मूल्यांकन हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बोलपत्र खोल्नुभन्दा पनि पछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमावलीका आधारमा मूल्यांकन गर, नभए प्रक्रिया नै क्यान्सिल गर भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरूले जबर्जस्ती गर्न थालेपछि विभाग र आयोजनाका मानिसहरू हैरान परेका थिए ।’

पुरानै नियम अनुसार मूल्यांकन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विभागले देखाएपछि ‘यो टेन्डर प्रक्रियामा गम्भीर चलखेल भएको छ, हामीसँग प्रमाण छ’ भन्ने निहँु प्रधानमन्त्री निकटका मानिसहरूले गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, उनीहरूले कहिल्यै पनि त्यो चलखेल के हो र प्रमाण के हुन् भन्ने नदेखाएको स्रोतको दाबी छ ।

जति दबाब दिँदा पनि सिँचाइ विभाग बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले सहसचिवस्तरका दुई वरिष्ठ कर्मचारीलाई दुई दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी आफूले भने अनुरूप निर्णय गराएका हुन् ।

सुनकोशी मरिणमा प्रधानमन्त्री नबन्दैदेखि बालेन टिमको चासो

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम पटेल–रमण जेभीले माघ २०७९ मा सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर, ७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएपछि गत वर्ष तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

त्यसबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेनको टिममा रहेका वर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले यो ठेक्का नतोडिदिन तत्कालीन मन्त्री घिसिङलाई सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ । यो कुरा मन्त्री लम्सालले सेतोपाटीसँगको एक अन्तर्वार्तामा स्वीकारेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, बालेन टिमका अन्य केही सदस्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै टिमका सदस्यलाई समेत फोन गरेर रमणसँग ठेक्का तोड्न नदिन अनुरोध गरेको कार्की सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए ।

तर, पटेल–रमणसँगको ठेक्का २६ कात्तिक २०८२ मा तोडिएको थियो । यो सरकार बनेपछि पनि भौतिकमन्त्री लम्साल तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले यो आयोजनाबारे निरन्तर चासो राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सिँचाइ विभागलाई ऊर्जा मन्त्रालयबाट हटाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लैजाने तयारी समेत भएको छ । लम्सालले चलाइरहेको मन्त्रालयमा विभाग नै गाभेर लगेर यो आयोजनाको ठेक्का प्रभावित गर्ने मनसाय प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यको रहेको स्रोत बताउँछ ।

रमण त्यही कम्पनी हो, जसले यो आयोजनाको ठेक्का पाएको ३० महिनासम्म जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको थियो । यही कम्पनीले भेरी बबई आयोजनाको बाँध लगायत ठेक्का २०७६ सालमै पाए पनि ८ वर्षसम्म आयोजना अलपत्र पारेर छाडेको छ ।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय नै गैरकानुनी

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाले शनिबार प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ ।

यसरी ऐनको दफा ३ अनुसार ठेक्का लगाउने निकाय अर्थात् आयोजनाले प्रक्रिया रद्द गर्नु दुई हिसाबले कानुन विपरीत हुने सार्वजनिक खरिदका विज्ञ बताउँछन् ।

पहिलो, खरिद गर्ने निकायले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्‍यो भने ऐनको दफा २६ अनुसार गर्नुपर्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक खरिद विज्ञ सुरेश प्रधान बताउँछन् ।

‘ऐनको दफा २६ मा चार वटा अवस्थामा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ, कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभए, सबै बोलपत्रदाताको बाल अंक रकम लागत अनुमान भन्दा सारभूत रूपमा बढी भए, माग गरिएको सेवा वा वस्तु नै आवश्यक नभए वा बोलपत्रदाताहरूबीच मिलोमतो पुष्टि भएका,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक कुनै हिसाबले खरिद प्रक्रिया रद्द गरे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ ।’

यो विशेष परिस्थिति भन्दै अन्य दफा अनुरूप गर्न नमिलेपछि दफा ३ को उपदफा २ अनुसार निर्णय गरेको हुन सक्छ । ‘प्रक्रियामा रहेको बोलपत्र रद्द गर्दा दफा २६ बाहेक अरू प्रयोग हुँदैन, कानुनले भनेको त्यही हो,’ उनले भने ।

त्यतिमात्र होइन, कुनै बोलपत्रको प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय नभएकाले उसले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बोलपत्र रद्द गराउन लगाएको हो भने त्यो छानबिन तथा कारबाहीको विषय बन्न सक्ने उनले बताए ।

‘दफा २६ मा उल्लेख भएको विषयभन्दा बाहेक अन्य तरिकाले बोलपत्र रद्द हुन सक्दैन, प्रक्रियामा कसैलाई चित्त नबुझेको हो भने आर्थिक प्रस्ताव खोलेर आशयपत्र दिइसकेपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी) मा निवेदन दिएको भए भइहाल्थ्यो, गल्ती त्यहीँबाट सच्याउन सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव प्रधानले भने ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अभ्यास गरिरहेका अधिवक्ता सेमन्त दाहालले पनि ऐनको दफा ३ ऐनको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्ने दफा भएको र यो खरिद कारबाही रद्द गर्ने तात्विक अधिकार दिने दफा नभएको बताए । खरिद कारबाही रद्द गर्ने अधिकार र आधार ऐनको दफा २६ ले मात्र प्रदान गर्ने उनले बताए ।

सुनकोशी मरिणको ठेक्का रद्द निर्णयको सूचनामा कुन कार्यविधि उल्लंघ भयो वा दफा २६ को कुन चाहिँ अवस्था विद्यमान भयो भन्ने वस्तुनिष्ठ कारण  नखुलाइ जारी गरिएको उनले बताए ।

‘खरिद निकायले कुनै पनि प्रक्रिया रद्द गर्दा कुन तथ्य र कानुनी आधारमा त्यसो गरिएको हो, स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दफा २६ ले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर, बदनियतपूर्वक वा अधिकार दुरुपयोग गरी खरिद कारबाही रद्द गरिए सम्बन्धित अधिकारी वा खरिद अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।’

दोस्रो, सुनकोशी मरिणको ठेक्का प्रक्रिया चलिरहँदा संशोधित कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ ।

तर, बोलपत्र आह्वान हुँदा जुन कानुनी व्यवस्था छ, यो प्रक्रिया त्यही अनुसार पूरा हुनुपर्ने अधिवक्ता दाहाल बताउँछन् ।

‘बोलपत्र आह्वान गर्दा नै मूल्यांकन प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख हुन्छ, त्यसपछि भएका संशोधन अनुसार अगाडिको बोलपत्रलाई भूतप्रभावी हिसाबले मूल्यांकन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

ठेक्का तोडिएपछि रमणको निरन्तर सक्रियता, प्रधानमन्त्रीको टिमसँग निकटता

रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमण महतोले शनिबार साँझ फेसबुकमा ‘सबैलाई धन्यवाद ।’ भन्ने पोस्ट गरे । यो पोस्टमा उनले चिनेजानेका सबैले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएकोमा उनलाई बधाई दिए ।

यसले के संकेत गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा महतो यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन चाहन्थे । यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुँदा सबैभन्दा बढी फाइदा उनलाई नै हुन्छ ।

किनभने, उनीसँगको ठेक्का रद्द गरिएपछि आयोजनाले पटेल–रमण जेभीबाट कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब २० करोड जफत भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि जफत हुने प्रक्रियामा छ ।

उनले करिब १० प्रतिशत काम गरेका छन् भने २ अर्ब १४ करोड भुक्तानी लिएका छन् । ठेकेदारका कारण ठेक्का सम्झौता तोडिएकाले नयाँ ठेक्का लगाउँदा जति थप रकम लाग्ने हो, त्यो पनि पुरानै ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख छ ।

‘यसरी नयाँ ठेक्का लाग्दा रमणले ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर उनले यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन चाहिरहेका थिए,’ स्रोतले भन्यो ।

यस विषयमा बुझ्न हामीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका दुई जना जिम्मेवार सदस्यलाई सम्पर्क गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

सामान्यतया: प्रधानमन्त्री कार्यालय जोडिएका कुनै पनि सूचनामा उनले आफूलाई ‘जानकारी भएको’ वा त्यो विषय यस्तो वा उस्तो भएको भन्ने गरेकी छैनन् ।

अर्का एक उच्च अधिकारीले औपचारिक रूपमा हामीसँग बोल्न मानेनन् । तर, यो ठेक्का प्रक्रियामा गडबडी भएको उजुरी प्राप्त भएकाले त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरे ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि पाइएको उनको दाबी छ । माथि उल्लेख भए जस्तै उनले ३ भदौमा संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान बेवास्ता गर्दै पुरानै प्रावधान अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको दाबी उनको छ । जबकि, यसको बोलपत्र आह्वान हुँदा नियमावली मात्रै होइन, ऐन पनि संशोधन भएको थिएन ।

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (बिड डकुमेन्ट) मा ४ साउन २०८३ मा गरिएको छैटौँ संशोधनमा शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको उनको दाबी छ । उक्त संशोधन मार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ को विकल्प हटाइएको, विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको उनको दाबी छ ।

‘अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण के थियो? विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुको आवश्यकता र आधार के थियो? यी विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ,’ ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

यसबारे हामीले सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं । बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरूबाट विभिन्न जिज्ञासा आएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा टेन्डर डकुमेन्टमा केही संशोधन गरेको विभागका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।