जग्गा सट्टापट्टामा किन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि चल्यो भ्रष्टाचार मुद्दा ?

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरेर बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उनको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत ९७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यसअघि जेठ, २०८२ मा पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमती दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दायर भएको मुद्दा विशेष अदालतमा नै विचाराधीन छ ।

पञ्चायतकालीन छुट

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले पञ्चायतकालमा नै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा फलफूल खेती गर्न छुट पाएको थियो ।

तर शर्त अनुसार, फलफूल खेती हुञ्जेल मात्रै कम्पनीका सञ्चालकहरूले जग्गा खेती गर्न पाउँथे, त्यसपछि त्यो जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो ।

फलफूल खेतीका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिइएको निर्णय जेठ, २०३२ सालको राजपत्रमा प्रकाशित थियो । सञ्चालकहरूले सुनसरी र मोरङको १० विगाहा, १७ कट्ठा १० धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा पाएका थिए ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेस सरकारले पञ्चायतकालीन शासनव्यवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिइएका जग्गाको प्रयोगको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न अग्रसरता लियो ।

सरकारले हदबन्दी छुटको निजी क्षेत्रको उद्योगले पाएका जग्गाहरू छुट सर्त अनुसार पालना गरेको/नगरेको भनी मंसिर, २०४८ मा हदबन्दी सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

फलफूल खेतीका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग नभएको भनी समितिले सर्त विपरीत अरु काममा जग्गा प्रयोग भएकाले जफत हुनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । अनि सरकारले, २३ चैत, २०४८ मा उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो, निर्णय अनुसार रिजाल क्यानिङको नाममा रहेको जग्गा रोक्का पनि भयो ।

त्यसको करिब डेढ दशकपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङले सर्त अनुसार पालना नभएका कारण जफत भएको जग्गा व्यक्तिगत प्रयोगमा चलेको भन्दै जफत गर्न भनि प्रहरी कार्यालयलाई दिन निवेदन दिएको थियो । त्यही निवेदनका आधारमा ६ जेठ, २०६२ मा भूमिसुधार कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेश भएको थियो, तर फाइल अघि बढ्न सकेन र निर्णय भएन ।

त्यसपछि रिजाल क्यानिङले सरकारले जफत गर्ने निर्णय भइसकेको जग्गा बेबारिसे भएको, जग्गामा रुख र झार बढेर झाडी बनेको, गाउँलेहरूले फोहार र मरेको चौपाया फाल्न थालेको, डम्पिङ साइटमा परिणत भएको र लागू औषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको भन्दै त्यसको सट्टापट्टा गर्नका लागि अनुमति दिन निवेदन बुझायो ।

निवेदनका आधारमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले कार्तिक, २०६६ मा सिफारिस दियो, अनि भूमिसुधार कार्यालयले पनि त्यही आशयको प्रतिवेदन पारयो । विभाग, मन्त्रालय हुँदै जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भयो ।

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले पनि सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो, जसको संयोजक तत्कालीन संसदीय मामिलामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर, २०६६ मा जग्गा सट्टापट्टाको अनुमती दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको पतञ्जली प्रकरणको निर्णय हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै विराटनगरको फलफूल फार्मको जग्गाबारे निर्णय भएको देखिन्छ ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, रिजाल एण्ड कम्पनीले १२ लाख ८५ हजारमा जग्गा खरिद गरेको थियो र हदबन्दी छुटको जग्गा ८ लाख ३८ हजारमा बिक्री गरेको थियो । उसले मोरङको बनिगामा गाविसको खोला किनारामा रहेको, खाल्डो र कच्ची बाटो भएको अनि कसैले पनि भोगचलन नगरेको सस्तो जग्गा सट्टापट्टा गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सट्टापट्टा गरिएको जग्गा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार पर्ने भन्दै अख्तियारले आरोपितहरू सबैमाथि त्यति नै बिगो मागदाबी गरेको छ ।

आरोपपत्र अनुसार, २०२२ सालमा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल समेत संस्थापक सदस्य भएको कम्पनी दर्ता भएको थियो । २०३२ सालमा रिजाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको मन्त्रिपरिषद्ले फलफूल उद्योग कायम भएसम्म हदबन्दी छुटको सुविधा दिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।

को-को माथि मुद्दा ?

अख्तियारले जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको नेतृत्व गर्ने मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, मन्त्री रिजालको आफन्तले लाभ पाउने परिस्थिति हुँदाहुँदै स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी निर्णय अघि बढेको थियो ।

अख्तियारले दिवंगत भइसकेका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरे लगायतलाई बिगो मागदाबी प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यसैगरी भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू रमेशचन्द्र अधिकारी, मालपोत विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, उपसचिवहरु गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीमाथि मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले कूल ९७ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारले मालपोत कार्यालय मोरङ, फलफूल विकास निर्देशनालयका कर्मचारीहरु, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरु, माटो प्रयोगशालाका माटो विज्ञ ननुलाल उराँव, बनिगामा गाविसका सचिव र खरिदार, भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, जनता नमुना उच्च मावि, बूढानीलकण्ठ मावि र शंकरपुर प्राविका प्रअहरूमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्र रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनक रिजाल, देवेन्द्र रिजाल, बद्री प्रसाद रिजाल र पशुपति रिजालमाथि पनि मतियारको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले तुलनात्मक रुपमा दुईवटा बलियो प्रमाण जुटाएको छ । पहिलो, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले नै फलफूल खेतीको साटो अरु काममा जग्गा प्रयोग भएको भनी जफतको सिफारिस गरेको जग्गा मन्त्रिपरिषदले नै सरकारीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दोस्रो, तत्कालीन मन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो नातेदार पर्ने रिजाल परिवारको हित हुनेगरी निर्णय गरेका थिए । सामाजिक समितिबाट भएको त्यो निर्णय ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको र त्यसबारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पनि जानकार रहेको अख्तियारको दावी थियो ।

अख्तियारले दुई जना व्यक्तिहरू शैलेन्द्र बहदादुर बस्नेत र गोपाल बहादुरर बस्नेतमाथि समेत मुद्दा चलाएको छ । सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा तहतहमा किनेका ४२ जना जग्गाधनीहरूलाई पनि अख्तियारले जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।