घिस्रिने बौद्धिक, ताली पिट्ने भिड र प्रश्नसँग डराएको सत्ता

गत अक्टोबर ३० मा काठमाडौँका केही समाचारकक्षमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरे। पत्रकार नियन्त्रणमा लिइए। अन्य पत्रकारहरूको खोजीमा पनि प्रहरी टोली समाचार संस्थाका कार्यालयसम्म पुग्यो। घटनाले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यशक्तिको प्रयोग र नागरिकका संवैधानिक अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूको तत्काल रिहाइको निर्देशन दिएको पनि बताइएको छ। अर्कोतर्फ, प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केही समाचारप्रति चासो व्यक्त भएपछि पत्रकारहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ।

तर, एउटा आधारभूत प्रश्न अनुत्तरित छ र यो प्रश्न केवल प्रहरीको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छैन। यसले राज्यशक्ति कहाँबाट सञ्चालन हुन्छ, त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिका आवाजलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने व्यापक बहस जन्माएको छ।

भारतीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ कवि मात्र होइनन्, अन्यायविरुद्ध जनचेतनाका प्रखर आवाज थिए। उनको ‘परशुराम की प्रतीक्षा’ कविताको एउटा प्रसिद्ध पङ्क्तिले भन्छ-

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।’

यो दिनकरको सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक तथा नैतिक चेतनासम्बन्धी पङ्क्तिहरूमध्ये एक मानिन्छ। यसको अर्थ हो- अन्याय, अत्याचार वा सत्यमाथिको आक्रमण हुँदा अपराधी अत्याचार गर्ने व्यक्ति मात्र हुँदैन। अन्याय देखेर पनि मौन बस्ने, तटस्थ रहने वा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने मानिसहरू पनि इतिहासको नजरमा दोषी ठहरिन्छन्।

यो टिप्पणीको सार हो- लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षति सधैँ निरक्षर भिडले गर्दैन; धेरैपटक त्यो क्षति बुझेर पनि मौन बस्नेहरूले पुर्‍याउँछन्।

तर, दिनकरको यो चेतावनी बुझ्नुअघि सन् १९७५ को भारतीय आपत्काल सम्झनुपर्ने हुन्छ। भारतमा इन्दिरा गान्धीले आपत्काल घोषणा गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कडा नियन्त्रण लगाइयो। समाचारमाध्यमहरू सेन्सर गरिए, आलोचनात्मक आवाजहरू दबाइए र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भयको वातावरणमा धकेलिए।

त्यही पृष्ठभूमिमा भारतीय पत्रकार कुलदीप नय्यरले लेखेका थिए- जब केवल झुक्न भनियो, धेरै जना घिस्रिन थाले। यो वाक्य भारतीय प्रेस इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित र तीक्ष्ण आलोचनात्मक टिप्पणीमध्ये एक बन्यो।

यो भनाइ वास्तवमा भारतीय राजनीतिज्ञ लालकृष्ण आडवाणीको थियो। आपत्काल समाप्त भएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्दै आडवाणीले यो टिप्पणी गरेका थिए। आपत्कालका क्रममा जेल परेका नय्यरले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द जजमेन्ट : इन्साइड स्टोरी अफ द इमर्जेन्सी इन इन्डिया’ मा आडवाणीको उक्त टिप्पणीलाई व्यापक रूपमा उद्धृत गरे।

त्यसपछि यो वाक्य प्रेस स्वतन्त्रता, बौद्धिक आत्मसमर्पण र लोकतान्त्रिक साहसको बहसमा प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित भयो।

यो केवल सञ्चारमाध्यम र सम्पादकहरूमाथिको टिप्पणी थिएन। यो सत्ताअगाडि आफ्नो विवेक, नैतिक साहस र बौद्धिक स्वतन्त्रता सुम्पिने व्यक्तिहरू, शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी, लेखक र प्राध्यापकहरूप्रतिको कठोर आलोचना थियो। आपत्कालका बेला केही सञ्चारमाध्यम, सम्पादक र निर्भीक व्यक्तिहरू दबाबका बाबजुद आफ्नो अडानमा कायम रहे, तर धेरै पढेलेखेका, प्रभावशाली र चेतनशील मानिने मानिसहरूले प्रतिरोध गर्नुको सट्टा मौनता, सम्झौता र आत्मसमर्पणको बाटो रोजे।

कुनै राजनीतिक शक्तिको पक्षमा वकालत गर्नु र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनु एउटै कुरा होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सत्ता वा राजनीतिक आन्दोलनको समर्थनमा होइन, त्यसको आलोचना गर्ने अधिकारको संरक्षणमा हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनु कुनै राजनीतिक शक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन; यो प्रश्न गर्ने अधिकारको पक्षमा उभिनु हो।

यो लेख तयार गर्दै गर्दा मेरो हातमा दुई महत्त्वपूर्ण पुस्तक छन्। एउटा ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाई’ र अर्को लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमतिको अधिकारबारे लेखिएको १९ औँ शताब्दीका प्रख्यात दार्शनिक जोन स्टुअर्ट मिलको कृति ‘अन लिबर्टी’। मिलले आफ्नो पुस्तक ‘अन लिबर्टी’ मा लेखेका छन्- यदि सम्पूर्ण मानव जातिको एउटै मत होस् र एउटा व्यक्तिको मात्र फरक मत होस् भने पनि त्यो एक व्यक्तिको आवाज दबाउने अधिकार कसैलाई हुँदैन।

यसको सरल अर्थ हो- बहुमतको विचारभन्दा फरक मत राख्ने एक व्यक्तिको आवाज पनि उत्तिकै मूल्यवान् हुन्छ। मिलको यो विचार लोकतन्त्रको मूल दर्शनसँग जोडिएको छ। बहुमतले शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ, तर सत्यको अन्तिम स्वामित्व प्राप्त गर्दैन। निर्वाचनको विजयले सरकारलाई वैधानिक अधिकार दिन्छ, आलोचनामुक्त हुने विशेषाधिकार होइन।

लोकतन्त्र सबैलाई एउटै विचारमा सहमत गराउने प्रणाली होइन। यो परस्पर विरोधी विचारहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था हो।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री स्टिभन लेभिट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाई’ मा एउटा महत्त्वपूर्ण तर्क गरेका छन्। लोकतन्त्रको मृत्यु सधैँ ट्याङ्कको गर्जन, सैनिक विद्रोह वा संविधानको औपचारिक विघटनबाट सुरु हुँदैन। धेरैजसो अवस्थामा लोकतन्त्र बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट कमजोर बन्छ।

चुनाव भइरहेका हुन्छन्, संसद् चलिरहेकै हुन्छ, अदालतहरू खुलिरहेका हुन्छन् र संविधानका धाराहरू पनि जस्ताको तस्तै रहन्छन्। तर, संस्थाहरूलाई जीवन दिने लोकतान्त्रिक संस्कार, असहमतिप्रतिको सम्मान र शक्ति प्रयोगमा हुनुपर्ने संयम भने बिस्तारै क्षय हुन थाल्छ।

यही क्षयको प्रारम्भिक सङ्केतमध्ये एक आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता हो। जब सत्ताले प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा प्रश्नकर्तामाथि नै चासो देखाउन थाल्छ, जब समाचारको प्रतिवाद तथ्यले होइन दबाबले गरिन्छ, तब लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा समस्या सुरु भइसकेको हुन्छ।

पत्रकारको कलममाथि नियन्त्रण खोज्नु भनेको अन्ततः नागरिकको आँखामाथि पट्टी बाँध्ने प्रयास गर्नु हो। पत्रकारलाई डर देखाउने हरेक प्रयास अन्ततः नागरिकलाई अँध्यारोमा राख्ने प्रयास हो। किनकि, स्वतन्त्र प्रेसको पहिलो लाभार्थी पत्रकार होइन, सत्य जान्न चाहने नागरिकहरू हुन्।

स्वतन्त्र समाजहरूमा सत्ता प्रश्नसँग डराउँदैन, बरु प्रश्नको उत्तर दिन्छ। असुरक्षित सत्ता मात्र आलोचनासँग डराउँछ।

सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावपछि पश्चिमी लोकतन्त्र, फेक न्युज, सरकारी पारदर्शिता, प्रेसमाथिको दबाब र तथ्यको राजनीतीकरणबारे तीव्र बहस सुरु भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा द वासिङ्टन पोस्टले आफ्नो दीर्घकालीन पत्रकारिताको भूमिका झल्काउने गरी लेखेको एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ- ‘डेमोक्रेसी डाइज् इन डार्कनेस’अर्थात् अन्धकारमा लोकतन्त्र मर्छ।

अन्धकारको अर्थ केवल सूचना नहुनु होइन। अन्धकार तब सुरु हुन्छ, जब मानिसहरू बोल्न डराउन थाल्छन्, पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्नुअघि जोखिम सोच्न थाल्छन् र नागरिकहरूले सत्यभन्दा बढी प्रचार सुन्न थाल्छन्।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संसद् भवन, अदालत वा संविधानका धाराहरूमा मात्र हुँदैन। लोकतन्त्रको शक्ति प्रश्न सोध्न सक्ने पत्रकारमा, असहमति व्यक्त गर्न सक्ने नागरिकमा र सत्य असहज भए पनि त्यसको पक्षमा उभिन सक्ने समाजमा हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा नागरिकले सही र पूर्ण सूचना पाउने अवसर पनि घट्न थाल्छ। यो केवल सञ्चारमाध्यमको विषय होइन, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। 

जब पूर्वाग्रहले विवेकलाई विस्थापित गर्छ

तर, म यो बहसलाई नेपाली समाजको एउटा तप्काबाट मात्र हेर्न चाहन्नँ। समाज एकाङ्गी छैन। कोही हल्ला र भिडको मानसिकताबाट निर्देशित छन्, कोही आफ्नो स्वार्थ र सुविधाको सुरक्षामा व्यस्त छन् र कोही सत्य बुझे पनि मौन बस्ने बाटो रोज्छन्। त्यसैले मेरो चिन्ता कुनै व्यक्ति वा समूहसँग भन्दा बढी एउटा प्रवृत्तिसँग हो। त्यो प्रवृत्ति- जसले प्रश्नलाई शत्रुता ठान्छ, आलोचनालाई अपराध ठान्छ र निष्कर्षलाई प्रमाणभन्दा अगाडि राख्छ।

पहिलो अनुहार, त्यो हो जसलाई हरेक समस्याको सजिलो उत्तर चाहिन्छ। फ्रान्सेली समाजशास्त्री गुस्ताभ ले बोनले भनेझैँ, ‘भिडले सधैँ सत्यको खोजी गर्दैन; उसले आफूलाई मन पर्ने कुरा खोज्छ।’

हालै पत्रकारमाथि धरपकडको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा प्रवृत्ति यस्तै थियो। तथ्य बाहिर आउन बाँकी थियो, कानुनी आधार स्पष्ट भएको थिएन, राज्यका निकायहरूले समेत फरक–फरक कुरा गरिरहेका थिए। तर केही मानिसहरू तत्कालै फैसलासहित उपस्थित भए। उनीहरूलाई प्रमाणको आवश्यकता थिएन, प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण थिएन, संविधान वा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि गौण थियो। उनीहरूको निर्णय पहिल्यै तयार थियो- ‘ठीक भयो’, ‘यही गर्नुपर्थ्यो’, ‘यिनीहरूलाई जे पनि गर्न दिने त ?’

पहिलो अनुहारको चर्चा गर्दै गर्दा पत्रकार केदार शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेको एउटा अभिव्यक्ति सम्झना आउँछ- ‘विचार र विवेकका हरिकङ्गाल।’ हरिकङ्गाल अर्थात् सम्पत्तिविहीन, दरिद्र वा कङ्गाल व्यक्ति। तर यहाँ अभाव धन–सम्पत्तिको होइन, विचार र विवेकको हो।

यस्तै मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूलाई म समाजको पहिलो अनुहार भन्छु। पहिलो अनुहारले तथ्यलाई आफ्नो धारणा जाँच्ने माध्यमका रूपमा होइन, धारणा पुष्टि गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्छ।

उसलाई तथ्यभन्दा नारा, अध्ययनभन्दा अफवाह र तर्कभन्दा गाली सजिलो लाग्छ। सामाजिक सञ्जाल उसका लागि संवादको स्थान होइन, अभियोगको मञ्च हो। असहमतिलाई ऊ बहसको विषय मान्दैन, आक्रमणको अवसर मान्छ। महिलाहरूलाई अश्लील गालीगलौज गर्नु, चरित्रहत्या गर्नु, अपमानजनक टिप्पणी गर्नु, भिडको उन्मादमा सहभागी हुनु र फरक मत राख्नेलाई शत्रु ठान्नु उसका लागि असामान्य कुरा होइन।

आफ्नो धारणा सही साबित गर्न ऊ आधा–सत्य, झूट, भ्रामक सूचना र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रमहरूको सहारा लिन पनि पछि पर्दैन। निष्कर्ष पहिले तय भइसकेपछि उसका लागि प्रमाण खोजीको विषय होइन, समर्थनको सामग्री बन्छ।

मनोवैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यानियल काह्नेमनले आफ्नो पुस्तक ‘थिङ्किङ, फास्ट एन्ड स्लो’ मा मानिसहरू आफूले पहिल्यै विश्वास गरेको कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण मात्र खोज्ने र त्यसलाई चुनौती दिने तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिबारे चर्चा गरेका छन्। मनोविज्ञानमा यसलाई ‘कन्फर्मेसन बायस’ भनिन्छ। यस्ता मानिसहरूका लागि व्यक्ति, संस्था वा विचारको मूल्याङ्कन प्रमाणले होइन, पहिल्यै बनिसकेको धारणाले निर्देशित हुन्छ।

समाजमा सत्यभन्दा पूर्वाग्रह, प्रमाणभन्दा हल्ला र विवेकभन्दा भिडको मनोविज्ञान शक्तिशाली बन्न पुग्छ। यस्ता प्रवृत्तिहरू बढ्दै जाँदा सार्वजनिक बहसहरू सत्यको खोजीभन्दा पहिचान र पक्षधरताको प्रतिस्पर्धामा बदलिन्छन्। झूटले सत्यलाई केही समय छेक्न सक्छ, तर पूर्वाग्रहले सत्यलाई देख्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्छ।

सायद त्यसैले यिनीहरूको समस्या ज्ञानको अभाव मात्र होइन, आफ्ना विश्वासविपरीतका तथ्य स्वीकार्न नचाहने मनोवृत्ति हो। उनीहरू सत्य सुन्न चाहँदैनन्; आफ्नै विश्वासलाई प्रतिध्वनित गर्ने आवाज सुन्न चाहन्छन्। र, जब यस्तो प्रवृत्ति शक्तिशाली बन्न थाल्छ, लोकतन्त्रमाथिको खतरा बाहिरबाट मात्र होइन, समाजभित्रबाट पनि जन्मिन थाल्छ।

दोस्रो अनुहार पढेलेखेको छ। उसका हातमा डिग्री छ, मुखमा लोकतन्त्रका शब्द छन् र सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र नागरिक चेतनाका आकर्षक उद्धरणहरू छन्। तर शक्ति देख्नेबित्तिकै उसको नैतिक मेरुदण्ड बाङ्गिन थाल्छ।

निर्णायक क्षणमा उसको नैतिक साहस प्रायः आफ्नै स्वार्थसँग हार्छ। त्यसपछि उसले सही र गलतभन्दा आफ्नै फाइदा–नोक्सानीको हिसाबलाई आधार बनाएर निर्णय गर्न थाल्छ। सत्ताअगाडि ऊ झुक्दैन मात्र, धेरैपटक लम्पसार पर्छ। उसको पहिलो चिन्ता सत्य हुँदैन; सत्य बोलेपछि गुम्न सक्ने पहुँच, प्रतिष्ठा, निम्तो, पद, अवसर र सम्बन्ध हुन्छ। उसको निर्णयको केन्द्रमा सिद्धान्तभन्दा सम्भावित परिणाम र व्यक्तिगत सुरक्षाको हिसाब हुन्छ। शक्ति जहाँ हुन्छ, उसको नैतिकता पनि त्यतैतिर सर्छ।

इतिहासका धेरै निर्णायक मोडहरूमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको ठूलो क्षति यिनै मानिसहरूले पुर्‍याएका छन्, जो सत्यको पक्षमा उभिन सक्थे तर शक्तिको पक्षमा उभिए। सत्ता बदलिँदा उनका सिद्धान्त बदलिन्छन्, तर सुविधा बदलिँदैन। यस्तै प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गर्दै लालकृष्ण आडवाणीले भनेका हुन्- ‘ह्वेन आस्क्ड टु बेन्ड, मेनी क्रवल्ड’ ।

यसको नेपालको कथित बौद्धिक वर्गसँग के सम्बन्ध छ ? सम्बन्ध छ, र गहिरो छ। आज आफूलाई प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र बौद्धिक भन्ने एउटा तप्का छ, जसले ‘लोकतन्त्रको शक्ति सहमतिमा होइन, असहमतिलाई सम्मान गर्ने क्षमतामा हुन्छ’ भनेर लामो भाषण दिन्छ। तर विडम्बना के छ भने, यही वर्गले आफूलाई मन नपरेको असहमतिलाई वैध मान्न चाहँदैन।

कसैले प्रश्न उठायो भने उसको नियतमाथि शङ्का गरिन्छ। आलोचना आयो भने तर्कको जवाफ तर्कले होइन, लेबलले दिइन्छ। ‘डिपार्चर’, ‘एजेन्डा’, ‘रप्चर’, ‘लुकेको स्वार्थ’ वा लोकतान्त्रिक ‘फ्रेमवर्क’- यस्तै विशेषणहरूको सहारामा बहसलाई मुद्दाबाट हटाएर व्यक्तिमाथि केन्द्रित गरिन्छ। उद्देश्य विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन, विचार व्यक्त गर्ने व्यक्तिको विश्वसनीयता कमजोर पार्नु हुन्छ।

यहीँबाट लोकतान्त्रिक संस्कारको क्षय सुरु हुन्छ। यही क्षणबाट समाजको नैतिक क्षय पनि सुरु हुन्छ। तर नेपाली समाजको एउटा ठूलो तप्काले रोजेको मौनताप्रति मेरो स्पष्ट असहमति छ।

यो समाज सोच्न सक्छ। तथ्य र प्रचारबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्छ। शक्ति कसरी सञ्चालन हुन्छ, भिड कसरी परिचालित हुन्छ र लोकतन्त्र किन केवल निर्वाचनको नाम होइन भन्ने पनि बुझ्छ। यसले न्याय र अन्यायबीचको फरक देख्छ। तर यसको समस्या अज्ञानता होइन, मौनता हो। अन्याय देख्छ, तर बोल्दैन। सत्य बुझ्छ, तर त्यसको पक्षमा उभिन आवश्यक साहस जुटाउँदैन।

यही ठाउँमा पुगेर दिनकरको कविताको अर्थ झन् सान्दर्भिक भएर उभिन्छ। इतिहासले मौन दर्शकहरूलाई पनि सम्झन्छ। धेरैपटक, इतिहासको सबैभन्दा कठोर फैसला तिनै मानिसहरूका लागि लेखिएको हुन्छ, जसलाई सत्य थाहा थियो तर बोल्ने साहस थिएन।

यही प्रसङ्गमा दिनकरले आफ्नो पुस्तक ‘संस्कृति के चार अध्याय’ मा स्वामी विवेकानन्दको एउटा चिन्ता उद्धृत गरेका छन्। विवेकानन्दको वास्तविक चिन्ता संन्यास होइन, समाजबाट श्रेष्ठ प्रतिभाको पलायन थियो। यदि समाजलाई दिशा दिन सक्ने, अन्यायविरुद्ध उभिन सक्ने र सत्य बोल्न सक्ने मानिसहरू नै व्यक्तिगत सुविधा, प्रतिष्ठा, करियर वा सुरक्षित मौनताको घेराभित्र सीमित भए भने समाजलाई मार्गदर्शन कसले गर्छ ?

मलाई लाग्छ, नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट यही हो। समस्या केवल गलत सूचना फैलाउनेहरू वा शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू मात्र होइनन्। समस्या त्यो मौन बुद्धिजीवी वर्ग पनि हो, जसले सबै कुरा देख्छ, बुझ्छ र विश्लेषण गर्न सक्छ, तर निर्णायक क्षणमा आफ्नो आवाज प्रयोग गर्दैन।

कुनै राष्ट्रको भविष्य खराब मानिसहरूले मात्र बिगार्दैनन्। धेरैपटक राष्ट्रको दिशा त्यतिबेला बदलिन्छ, जब राम्रो सोच भएका मानिसहरू बोल्न छोड्छन्, जब बुद्धिजीवीहरू सुविधा रोज्छन् र जब सत्य बुझ्ने मानिसहरूले मौनतालाई सुरक्षित आश्रय बनाउँछन्। त्यसपछि सार्वजनिक जीवनमा एउटा खतरनाक खालीपन जन्मिन्छ। त्यो खाली ठाउँ विवेक, सत्य र नैतिक साहसले भरिँदैन; त्यसलाई भिड, हल्ला, प्रचार र शक्तिको अहङ्कारले भरिदिन्छ।

यदि कुनै नागरिकलाई अदालतको आदेश, पक्राउ पुर्जी वा स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाबिना नियन्त्रणमा लिइन्छ भने त्यसले गम्भीर संवैधानिक र नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरू उठाउँछ। लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरी शक्तिको प्रयोग कानुनले निर्धारण गर्छ, शासकको इच्छाले होइन। यहाँ बहस कुनै एक पत्रकार, कुनै एक समाचार संस्था वा कुनै एक राजनीतिक दलको होइन; यहाँ प्रश्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको हो।

समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा न्युजरुममै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, सोधपुछ गर्ने वा दबाबमा पार्ने अभ्यास सुरु हुन्छ भने त्यो केवल प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन। त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानले सुनिश्चित गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

आजको घटनाले दुई दशकअघिको नेपालको एउटा असजिलो अध्याय झलझली सम्झाइदिन्छ। २२ वर्षअघि शाही सरकार थियो। सैनिकहरू न्युजरुमसम्म पुग्थे, समाचारमाथि निगरानी हुन्थ्यो, सम्पादकहरू दबाबमा पर्थे र प्रेसलाई राज्यको सुविधाअनुसार चलाउने प्रयास गरिन्थ्यो। आज पात्र फेरिएका छन्, भाषा फेरिएको छ; तर जब पत्रकारले प्रश्न सोधेकै कारण न्युजरुमसम्म प्रहरी पुग्छ, इतिहासका केही असजिला अध्याय फेरि स्मृतिमा फर्किन्छन्।

यसै सन्दर्भमा केही पत्रकारहरूले एउटा कटु तर विचारोत्तेजक टिप्पणी गरेका छन्- ‘२२ वर्षअघि शाही सरकार थियो, बर्दीधारी सैनिक न्युजरुममा बसेर समाचार सम्पादन गर्थे। अहिले शाह सरकार छ, सादा पोसाकका प्रहरी न्युजरुममा पसेर पत्रकार पक्रँदै छन्। समय बलवान् छ। नेपाली प्रेसले शाही कालको सामना गरेकै हो, शाह कालको पनि गर्छ।’

नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकार निरपेक्ष छैनन्। पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर कुनै समाचारप्रति असहमति हुनु र समाचारकै कारण पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु एउटै कुरा होइन। व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने आज बहसको केन्द्रमा एउटा आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार उभिएको छ।

पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छन्। समाचारमा पूर्वाग्रह हुन सक्छ। तथ्य गलत हुन सक्छन्। त्यस्ता अवस्थामा खण्डन, सुधार, कानुनी उपचार र प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थागत प्रक्रियाहरू उपलब्ध छन्। तर समाचार मन नपरेकै कारण राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सहजै उचित ठहर्‍याउनु फरक कुरा हो।

अझ गम्भीर प्रश्न स्रोतहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू प्रायः त्यहीँबाट आउँछन्, जहाँ कसैले आफ्नो पहिचान गोप्य रहने विश्वास गरेको हुन्छ। यदि स्रोतसम्म पुग्न राज्यशक्तिको प्रयोग हुन थाल्यो भने भोलि सूचना लुकाइनेछ, सत्य दबाइनेछ र अन्ततः त्यसको मूल्य नागरिकले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी केवल सरकार, अदालत वा सञ्चारमाध्यमको होइन। नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, बौद्धिक वर्ग र सार्वजनिक जीवनमा प्रभाव राख्ने प्रत्येक व्यक्तिको पनि हो। तर त्यसको अर्थ सबै मानिसले एउटै धारणा राख्नुपर्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रको सार सहमतिमा होइन, असहमतिको अधिकारमा हुन्छ।

त्यसैले आज नेपाली समाजले आफूलाई एउटा असहज प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ- के हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, वा केवल आफूलाई अनुकूल हुने पत्रकारिताको पक्षमा ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, न्याय र अन्यायबीचको भिन्नता बुझिसकेपछि पनि मौन बस्ने हाम्रो प्रवृत्तिले समाजलाई कता लैजाँदै छ ?

जर्मनी, तुर्की र रुसका अनुभवहरूले पनि यही सिकाउँछन्। लोकतन्त्र एकै दिनमा मर्दैन। पहिले आलोचनालाई राष्ट्रविरोधी बनाइन्छ, त्यसपछि पत्रकारितामाथि दबाब बढाइन्छ, नागरिकहरूलाई डर देखाइन्छ र अन्ततः सत्यभन्दा प्रचार शक्तिशाली बन्छ।

अन्ततः प्रश्न पत्रकारको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको होइन। प्रश्न यस्तो अधिकारको हो, जसको संरक्षण लोकतन्त्रमा सबैका लागि आवश्यक हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको विशेष अधिकार होइन; राज्य र नागरिकबीचको शक्ति–सन्तुलन कायम राख्ने आधारभूत व्यवस्था हो।

लोकतन्त्रको जग प्रायः तब कमजोर हुन्छ, जब अस्वीकार्य कुराहरूलाई क्रमशः स्वीकार्य मान्न थालिन्छ। पहिले एउटा आलोचनात्मक आवाजलाई असहज मानिन्छ। त्यसपछि त्यसको नियतमाथि प्रश्न उठाइन्छ। क्रमशः दबाब सामान्य बन्छ। अन्ततः मौनतालाई नै सामाजिक सद्गुणका रूपमा स्वीकार गर्न थालिन्छ।

यही प्रक्रिया रोक्न स्वतन्त्र प्रेस, उत्तरदायी संस्था, विवेकशील नागरिक र नैतिक साहस भएको बौद्धिक वर्ग आवश्यक पर्छ। कुनै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक भविष्य त्यतिबेला मात्र जोखिममा पर्दैन, जब सत्ता प्रश्नसँग डराउँछ। त्यो तब पनि जोखिममा पर्छ, जब समाजका विवेकशील मानिसहरू प्रश्न गर्न छोड्छन्।