+
+
Shares

गण्डकी सरकार : वैधानिकताको मुद्दा अदालतमा, धरमरमै बित्यो तीन महिना

विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको माग, कांग्रेस भन्छ- आवश्यक छैन

अदालतले दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय नगर्नू भनेका कारण सरकारलाई कार्यसम्पादनमै अप्ठेरो पारेको छ भने संख्या र वैधानिकताको निरुपण नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद्समेत करिब ३ महिनादेखि अधुरै रहेको छ ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८३ मंसिर १ गते १३:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेविरुद्ध एमालेले दायर गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
  • एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडान राख्दै सरकार कायम राखेका छन्।
  • सर्वोच्चले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको कामकाज र मन्त्रिपरिषद् करिब ३ महिनादेखि अपूरै छ।

१ मंसिर, पोखरा । गत १० भदौमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै नेकपा एमालेले भन्यो, ‘हामी फिर्ता भयौं, अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर बहुमत साबित गरुन् ।’

एमालेका ४ जना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएपछि एमालेको मुख्य माग नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर एमालेबिना नै विश्वासको मत लिइसकेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पुन: विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडान राखे ।

उनलाई विश्वासको मत दिने राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन भने नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन पनि कायमै थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने ज्यान मार्ने उद्योगमा काराकार चलान हुँदै पदमुक्त भइसकेका थिए ।

एमाले बाहेक नै विश्वासको मत लिएकाले ऊ सरकारबाट बाहिरिए पनि अरूको समर्थन कायमै रहेकाले बहुमत आफैंसँग रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएनन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै पाण्डेले १७ भदौमा नेपाल समाजवादीका फणीन्द्रलाई फेरि ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाए । देवकोटाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजीनामा दिएका थिए ।

फणीन्द्रलाई मन्त्री बनाउँदै सरकार बहुमतमै रहेको र राप्रपाको पनि समर्थन कायमै रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । पाण्डेले राप्रपालाई पनि मन्त्री बनाउन तयार रहेको जिकिर गरे । राप्रपाले भने सरकारमा जाने नीति लिएको थिएन ।

एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको थियो । सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट रहेको भन्दै एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही कुरा संसद्मा पनि भनेका थिए ।

एमालेको ध्यानाकर्षणलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले वास्तै गरेनन् । बहुमत कायमै रहेकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदा अदालतले विश्वासको मत लिनु नपर्ने नजिर कायम गरेको जिकिर कांग्रेसको थियो ।

एमालेले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट २० असोज २०८३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापा मगरले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो । सर्वोच्चले त्यसको भोलिपल्ट २१ असोजमा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

विश्वासको मत लिने कि नलिने र यो सरकार संवैधानिक कि अवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । २ मंसिरमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।  जसका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारको ३ महिना धरमरमै बितेको छ ।

अदालतले दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय नगर्नू भनेका कारण सरकारलाई कार्यसम्पादनमै अप्ठेरो पारेको छ भने संख्या र वैधानिकताको निरुपण नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद्समेत करिब ३ महिनादेखि अधुरै रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले २ वैशाख २०८३ मा सरकारका सबै मन्त्री हेरफेर गरेका थिए । कांग्रेस पार्टीभित्रैको किचलोका कारण पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा एमालेबाट पनि सबै मन्त्री फेरिएका थिए । तर अझै पनि प्रदेश सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलकै सिकार बनिरहेको छ ।

कांग्रेस–एमालेको सहमति भएसँगै गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्री आलोपालो हुने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको परिस्थितिले सहकार्य टुट्दा गण्डकीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिएर मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नै कायम छन् ।

दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई पदमुक्त गरेपछि पाण्डे १६ जेठ २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पाण्डेले एमालेबाहेक नै संख्या पुर्‍याएर विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।

खगराज अधिकारी

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेसपाका १ र एक स्वतन्त्र दीपक मनाङे गरी ३१ संख्यासहित पाण्डेले बहुमत पुर्‍याएका थिए । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, जसको समर्थनबिना नै विश्वासको मत लिएका थिए, त्यही पार्टी एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भयो ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्ने १७ असारमा ७ बुँदे सहमति भएपछि गण्डकीमा पनि एमालेलाई सहभागी गराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । पाण्डेले १७ भदौ २०८१ मा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

अहिले एमाले र नेकपामात्रै मिलेर पनि सरकार बन्ने परिस्थिति छैन । एमालेका २२ र नेकपाका ६ सांसद छन् । गण्डकीमा मनाङे पदमुक्त हुँदा एमाले–नेकपालाई पनि राप्रपा निर्णायक हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले यदि विश्वासको मत परीक्षण गर्न आदेश गरेको खण्डमा राप्रपाले फेरि विश्वासको मत दिनुपर्ने र त्योबेला उसलाई प्रभावमा पार्न सकिने योजना एमाले–नेकपाको छ । तर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने अहिलेसम्म समर्थन सरकारलाई कायमै रहेको र बाँकी कुरा तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय हुने अनलाइनखबरसँग बताएका छन् ।

लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?