वन्यजन्तु पालन : संरक्षण कि विनाश ?

नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा दिगो प्रयोगको वातावरण बनाउन नसक्दा वन्यजन्तु र वनस्पतिको दीर्घकालीन अस्तित्वमा असर परेको छ भने राष्ट्र र जनताले गर्न सक्ने आर्थिक लाभ समेत गुमेको छ ।

नेपालमा २१२ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, ८८७ प्रजातिका पक्षी, १४९ प्रजातिका सरीसृप र ५६ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् । यीमध्ये २० प्रजातिका स्तनधारी र चार प्रजातिका चराहरू संरक्षित वन्यजन्तुमा सूचीकृत गरी तिनीहरूको शिकार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको ५० वर्ष पुगिसकेको छ ।

नेपालमा लागू गरिएका विभिन्न संरक्षणका मोडलहरूले वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थान संरक्षणमा टेवा पुर्‍याए तापनि गैंडा र बाघको अवस्था बाहेक अन्य संरक्षित जनावरहरूको स्थितिको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन र अभिलेख अत्यन्त न्यून छन् । जसको कारण विदेशी दाताहरूको इच्छाशक्ति र चासोमा नेपालको संरक्षण निर्भर रहेको बढी आभास हुन्छ ।

गैंडा, बाघ, बाह्रसिङ्गा बाहेक अन्य संरक्षित वन्यजन्तुहरूको मात्र पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा सूचीकृत भएको ४९ वर्ष नाघ्दा पनि दुर्लभ र संरक्षित वन्यजन्तुहरू हुन् भनेर सूची देखाउने बाहेक नेपालमा त्यस्ता वन्यजन्तुहरू कति संख्यामा छन् र तिनीहरूको स्थिति कस्तो छ भनेर थाहा नहुनुले पनि हाम्रा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको संरक्षणको काम–कारबाही अपर्याप्त रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि हिमाली भागमा पाइने संरक्षित वन्यजन्तुको संरक्षणमा चासो अत्यन्त कम रहेको पाइन्छ ।

कस्तूरी जस्ता जनावर जसको शिकार बहुमूल्य वस्तुको लागि हुन्छ त्यस्ता वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न दुर्लभ र संरक्षित वन्यजन्तु सूचीमा सूचीकृत गरेर त्यसलार्ई आधार मानी वन्यजन्तु मारेमा १० देखि १५ वर्ष जेल हुन्छ भनेर मात्र संरक्षण दीर्घकालीन हुँदैन ।

दुर्लभ वन्यजन्तुको गणना, संख्या थोरै हुँदा तिनीहरूको आनुवंशिक विविधतामा पर्ने असर र कारणले दुर्लभ वन्यजन्तुको अस्तित्वमा पर्ने प्रभाव, नियन्त्रित प्रजनन तथा पालनका उपाय जस्ता विषयहरू गफगाफमा मात्र सीमित रहनुले नेपालमा संरक्षणलाई विज्ञानसँग जोड्न नसकेको कुरा देखिन्छ भने हालै एम्नेष्टी इन्टरन्याशनलले चितवन र बर्दियामा गरेको अध्ययनबाट संरक्षणमा कानूनको कार्यान्वयन गर्दा मानवअधिकार हनन् भएको रिपोर्ट प्रकाशन गर्नुले संरक्षणमा वर्षौं पुरानो कानूनको प्रयोगलाई मात्र हतियार बनाइएको देखिन्छ ।

कानून मात्र लादेर संरक्षण हुँदैन

विश्वमा वर्षमा झण्डै २० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको वन्यजन्तुहरूको अवैध व्यापार हुने गर्दछ । यसका कारणले अफ्रिकामा १७ वर्षमा ५० प्रतिशत गैंडाको संख्या घट्यो ।

दक्षिण अफ्रिका जहाँ विश्वमा रहेको गैंडाको ९० प्रतिशत संख्या छ र त्यहाँ गैंडालाई बचाउन शिकारीलाई इन्काउन्टर गर्न सक्ने कानून हुँदाहुँदै पनि गैंडाको अवैध शिकार नियन्त्रणमा छैन । गैंडा साइटिसको अनुसूची–१ मा रहेका कारणले गैंडा र गैंडाका अंगहरूको व्यापारलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

सन् १९८९ देखि हात्तीको दाह्रा बेचबिखनलाई प्रतिबन्ध गरिए तापनि नामिबियामा पाँच वर्षमा ६५ हजार हात्तीहरू दाह्राको लागि शिकारीका कारण मारिए । त्यसै कारणले कानून मात्र लादेर संरक्षण हुँदैन भन्ने विषय धेरै छलफल हुन थालिसकेको छ । उदाहरणका लागि केही अफ्रिकी मुलुकले साइटिसलाई अनुसूची–१ का जनावरहरूलाई अनुसूची–२ मा झार्न प्रयासरत छन् ।

यसो गरेमा गैंडा र हात्ती पाइने देशहरूले सिङ र दाह्रा काटी अन्तर्राष्ट्रिय वैध व्यापार गर्न पाउने छन् जसले गैंडा सिङको लागि र हात्ती दाह्राको लागि मर्नुपर्ने छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोत हुने देशहरूका जनताले वन्यजन्तुहरूको संरक्षणबाट विनाश मात्र होइन लाभ पनि प्राप्त गर्नेछन् भने देशले वन्यजन्तुहरूको संरक्षणका लागि बाह्य आर्थिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने छैन ।

सन् २०१५ मा हिउम्स गैंडा पालन केन्द्रलाई गैंडाको सिङ दक्षिण अफ्रिका भित्र बिक्री गर्न दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले अनुमति दियो । सोही अनुसार बिक्री पनि भयो । यसबाट साइटिसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई मात्र नियमन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

बहुमूल्य वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा कानून मात्र लादेर हुँदैन भन्ने विषयलाई विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ । बेलायतको केन्ट विश्वविद्यालयस्थित डिउरेल इन्ष्टिच्युट अफ कन्जरभेसन एण्ड इकोलोजीले अध्ययन गरी विश्व प्रख्यात कन्जरभेसन लेटर जर्नलमा प्रकाशन गरेको अनुसन्धानले कानूनी व्यवस्था सहित मध्यमार्गी बाटो रोज्न सुझाएको छ । जसमा नियन्त्रित व्यापार, प्रजनन र पालनबाट वन्यजन्तुको दिगो प्रयोग गरी संरक्षणलार्ई अझ सशक्त बनाउन सकिने विषय उद्धृत गरिएको छ ।

बहुमूल्य वन्यजन्तु (जस्तै कस्तूरी) को अवैध चोरीशिकार गर्न÷गराउन मोटो रकम पाउने र यस्तो चोरी शिकारले वन्यजन्तुहरूको संख्या द्रुत गतिमा घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । संख्या घट्दै गएका कारणले मार्नको लागि शिकारीले पाउने रकम अवैध व्यापारीले बढाउँदै लैजाने गर्दा कस्तूरी र गैंडा जस्ता वन्यजन्तुहरू अझ विनाश हुने खतरा बढ्ने भएका कारणले प्रजनन, पालन र नियन्त्रित व्यापारलार्ई नियामक उपायहरू सँगसँगै कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भहरूलाई मध्यनजर गरी नेपालमा वन्यजन्तु प्रजनन र व्यावसायिक पालनका लागि कानून निर्माण भएर लागू हुने अवस्थामा रहेको छ । तथापि वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले उत्सुकता नदेखाएको कारणले वन्यजन्तु पालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सबै वन्यजन्तुहरूलाई नियन्त्रित प्रजनन अर्थात् क्याप्टिभ ब्रिडिङ गर्न सकिंदैन तर नेपालको कानूनले व्यावसायिक पालनका लागि अनुमति दिन तयार गरेको अनुसूचीमा उल्लिखित सबै प्रकारका वन्यजन्तुहरू विभिन्न देशहरूमा व्यावसायिक पालनमा सफल भइसकेका वन्यजन्तुहरू हुन् ।

वन्यजन्तु प्रजनन र पालन संरक्षणको शक्तिशाली औजार

वन्यजन्तु पालन कुनै नयाँ विषय र संरक्षणको नयाँ विधि होइन । यो धेरै मुलुकले सयौं वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएका छन् । सन् १९३० मा वन्यजन्तुहरूलाई पालन गर्न थालेपछि उत्तरी अमेरिकामा पाइने स्तनधारी वन्यजन्तुहरूको संख्या पुनःस्थापना भएको तथ्य अभिलेखहरूमा पाइन्छ ।

त्यस्तै दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण कोषले प्रकाशित गरेको वाइल्डलाइफ र्‍यान्चिङ अफ अफ्रिका (अफ्रिकामा वन्यजन्तु पालन उद्योग) भन्ने प्रतिवेदनमा जेब्रा, बल्याक वाइल्डविस्ट, सेतो गैंडा, बोन्टेबक र सेबल एन्टेलोपको पालनका कारण संख्या बढेको र यस्तो पालनबाट प्रशस्त आम्दानी र रोजगार सिर्जना भएको निर्क्योल गरेको छ ।

त्यस्तै चीनमा कस्तूरी मृगको पालन शुरू भएको ६ दशक पुगिसकेको छ र यसले रोजगारी सिर्जना तथा आय आर्जनमा ठूलो भूमिका खेली गरीबी निवारणमा टेवा पुर्‍याएको विश्वास गरिएको छ ।

यूरोप, अमेरिका, न्यूजिल्यान्ड अष्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, पेरु लगायत विभिन्न देश प्रजनन, पालन र संरक्षणलाई सँगसँगै लगिएको छ । यथार्थमा उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा पालनले वन्यजन्तुहरूको संरक्षण र आय आर्जनमा सहयोग गर्न सक्छ ।

साइटिसका महासचिव इवंन हिगेरोले मुख्य प्रस्तोताको रूपमा एक महीना अगाडि फ्रान्सको मार्सेली शहरमा आयोजना गरिएको प्रकृति संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघको विश्व सम्मेलनमा ‘वन्यजन्तु र वनस्पतिको दिगो उपयोग र प्रयोगलाई संरक्षणको शक्तिशाली औजार’ को रूपमा लिनुपर्ने जोड दिइन् ।

नेपालमा कानूनतः ऐन नियमावली अनुसार प्राकृतिक वासस्थानबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०७६ को अनसूची १६ मा उल्लिखित वन्यजन्तुको बीउ प्राणी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । बीउ प्राणी उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित निकायले दुई–चार वटा बीउ प्राणी मात्र उपलब्ध गराएर हुँदैन ।

यसमा दीर्घकालीन सोच बनाएर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बीउ प्राणी प्रदान गर्दा एउटै परिवारका सदस्यहरू नपर्ने गरी र प्रजनन भए पश्चात दिगो संख्या कायम रहने गरी कम्तीमा एक प्रजातिको भाले पोथी गरी २५ वटाको बीउ प्राणी उपलब्ध गराउन तयार हुनुपर्छ । त्यसैले देशभरमा कुन वन्यजन्तु पाल्न कति वटा कम्पनीलाई अनुमति दिने कोटा तोकिन जरूरी हुन्छ । वन्यजन्तुको पालन व्यक्तिगत पाल्न दिनुहुँदैन ।

अन्तरदेशीय वनस्पति तथा वन्यजन्तुको व्यापार कसरी हुन्छ ?

विश्वमा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तै खाद्य, हाउजिङ तथा फर्निचर, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य, फेसन र पर्यटन उद्योगहरू वन्यजन्तु तथा वनस्पति निर्भर रहेका कारण संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलार्ई नियमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले १८३ देशहरूले सन् १९७३ मा हस्ताक्षर गरी समझदारी गरेका छन् जसलाई साइटिस भनिन्छ ।

साइटिसको पूरा अर्थ कन्भेन्सन अन इन्टरनेशनल ट्रेड इन इनडेन्जर स्पेसिज हो । साइटिसका विभिन्न अनुसूचीहरू (१, २ र ३) छन् जसमा वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको विश्वमा रहेको अवस्था अनुसार सूचीकृत गरिएको छ ।

अनुसूची-१ अन्तर्गत रहेका प्रजातिहरू जसलाई प्राकृतिक वासस्थानबाट संकलन गरिएको हुन्छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिबन्ध गरिएको छ भने त्यस्ता वन्यजन्तु र तिनीहरूको नमूनालाई वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि मात्र एक देशबाट अर्को देशमा ओसारपसार गर्न सकिन्छ । तर अनुसूची–१ को वन्यजन्तुहरूको प्रजनन तथा पालन र वनस्पतिको खेती गरिएको छ भने त्यसरी उत्पादन भएको जन्तु र वनस्पति साइटिसको धारा ७ अनुसार अनुसूची–२ मा पर्दछन् ।

अनुसूची-२ मा राखिएका वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरू वा तिनीहरूको अङ्गहरूले साइटिस प्रमाणित गरी नियन्त्रित व्यापार गर्न सकिने प्रावधान छ । साइटिसको प्रमाण दिने निकाय यसका हरेक सदस्य राष्ट्र आफैं हुन् । नेपालको हकमा साइटिसको प्रमाण दिने निकायहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन विभाग रहेका छन् । साइटिसको प्रमाण प्रदान गर्दा वनजन्य वस्तु (वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरू) कानूनी तवरले प्राप्त भएको र त्यसको प्रकृतिमा रहेको संख्या क्षय नहुने विषयलाई आधार मान्नुपर्छ ।

हाम्रो देश नेपालमा साइटिसको ठूलो हाउगुजी छ र प्रायःजसो साइटिसको अनुसूची देखाएर सरकारी नियामक निकायहरूबाट दिगो प्रयोगलाई रोकिन्छ । साइटिसको मर्मानुसार अनुसूचीहरू लागू नहुँदा जैविक विविधताले धनी हाम्रो देशले आर्थिक लाभ गुमाउनु परेको छ भने अवैध व्यापारले हाम्रा वन्यजन्तुहरूलार्ई लोप हुने खतरा दिन प्रतिदिन बढेको छ ।

(लेखक चीनको ग्वाङ्दोङ एकेडेमी अफ साइन्सेसको जीव विज्ञान संस्थानमा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत छन् ।)