आन्तरिक रेमिट्यान्समा राष्ट्र बैंकले किन गर्‍यो कडाइ ?

२० फागुन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरप्रति सर्वसाधरणमा चासो देखिएको छ– आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा किन ७५ प्रतिशत खुम्चाइयो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारबाट आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घटाउँदै नेपालभर एक व्यक्तिले एक दिनमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थासँगै काठमाडौंमा जागिर खाने कुनै व्यक्तिले गाउँमा बाआमालाई रकम पठाउनु पर्‍यो भने पनि दिनमा बढीमा रु.२५ हजार मात्र पठाउन पाउने छन् ।

यस अघि यस्तो सीमा एक लाख रुपैयाँ थियो । २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ लाखबाट घटाएर एक लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । २ लाख बनाउनु अघिसम्म सीमा तोकिएको थिएन ।

‘रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई मूल उद्देश्यमा केन्द्रीत बनाउन यस्तो निर्णय भएको हो’, राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘उनीहरुको मूल उद्देश्य भनेको बाह्य रेमिट्यान्स हो ।’

उनका अनुसार, आन्तरिक रेमिट्यान्समा कडाइ गर्नुका मुख्य तीन कारण छन्– मूल उदेश्य, बैंकिङ कारोबार र हुन्डी नियन्त्रण ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिंदा वैधानिक च्यानलबाट रकम भित्र्याउने विषय उल्लेख छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको उद्देश्यमा पनि विदेशबाट रकम नेपाल भित्र्याउने उल्लेख छ ।

‘विदेशी भित्र्याउन खोलिएको तारे होटलहरु स्वदेशी पाहुना राख्नमै केन्द्रित भए भने के हुन्छ ?’, राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यस्तैगरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

यो निर्णय पछि कम्पनीहरु आफ्नो मुल उद्देश्यतर्फ केन्द्रीत हुने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्स नगदमै कारोबार हुने गरेको छ । जस्तो– काठमाडौंमा रहेका कुनै व्यक्तिले झापाका आफन्तलाई रकम पठाउनु पर्यो भने रेमिट्यान्स कम्पनीसम्म नगद नै बोकेर जाने चलन छ । उता झापामा रेमिट्यान्स कम्पनीको एजेण्टले पनि नगदमै भुक्तानी दिन्छ ।

नगद कारोबार घटाउन र बैंकिङ कारोबार बढाउन यो निर्णय सहयोगी हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

रेमिट्यान्सबाट रकम पठाउँदा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा भने शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

अहिले सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुगिसकेको छ । वाणिज्य बैंक नपुगेको स्थानीय तहमा पनि विकास बैंकहरु छन् । डिजिटल कारोबार पनि धेरै बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल नै १० हजारभन्दा बढी छन् ।

९० लाख कार्ड जारी भएका छन् भने वालेट प्रयोगकर्ता पनि निकै बढेको छ । बैंक खाता त जनसंख्याभन्दा बढी पुगेको छ ।

‘गाउँहरुमा बैंक नहुँदा आन्तरिक रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिले सबैतिर बैंकिङ कारोबार गर्न सहज भएको छ ।’

अर्को, हुन्डी कारोबार नेपालमा गैरकानुनी हो । पछिल्लो समय आन्तरिक रेमिट्यान्समा सकेत हुन्डी कारोबारी बढेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

हुन्डीवालाहरुले विदेशबाट नेपालका घरघरै रकम पुर्याउन आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारीको सहयोग लिन्छन् । हुन्डी र रेमिट्यान्सावालाबीच बिचौलिया हुन्छन् । कोरियाबाट कसैले पठाएको रकम नेपालको विचौलियाको हातमा पर्छ । रकम पठाउने मान्छेको घर भोजपुरमा छ भने काठमाडौंमा रहेको विचौलियाले भोजपुरसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीलाई प्रयोग गर्छ ।

‘आन्तरिक रेमिट्यान्स नियन्त्रित भए वैधानिक नगद प्रवाह बढ्छ’, राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘कसले, कुन बैंकबाट कसको खातमा कति रकम जम्मा गर्यो भन्ने रेकर्ड रहन्छ ।’

कुनै व्यक्तिले अस्वभाविक रुपमा ठुलो रकम बैंकमा जम्मा गरे सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानीमा पर्ने उनले बताए ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि खुसी

आन्तरिक रेमिट्यान्समा कडाइ गर्दा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई नै असर पर्ने हो । रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकाहरुको संगठन रेसिटर्स एसोसिएसनले भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रित्तेश मित्तल राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले सकारात्मक असर गर्ने बताउँछन् । यो व्यवस्थाबाट गैरकानूनी कारोबार निरुत्साहित हुने गर्ने उनले बताए ।

‘यो व्यवस्था पहिल्यै गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यसबारे एसोसिएसनमा छलफलै नभएपनि सबैको धारणा यही हो ।’