अर्थतन्त्रको वृद्धि खुम्चिने समान प्रक्षेपण गर्दै एडीबी र विश्व बैंकले भने- जोखिम छन्

२१ चैत, काठमाडौं । दुई बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले एकै दिन आर्थिक वृद्धिदरको समान प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को एसियन डेभलपमेन्ट आउट लुकले समान ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेका हुन् ।

निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३): फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकता तिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पूँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।

‘बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायहरुबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमिजस्ता अनिच्छित परिणामहरुको सामना गर्नुपरेको छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का एजेन्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्दछ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्दै गयो भने ती सुधारहरुले उत्कृष्ट नतिजाहरु ल्याउनेछन् ।’

यो प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज : टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’, को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरु र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरुबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।
पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंग जस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सृजित छन् ।

अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा यो पर्छ । प्रतिवेदनमा प्रकाश पारिएका तथ्यांकले अभिभावकको शैक्षिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तरमा पुगेको देखाउँछन् । यस्ता असमानताहरुले रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र कल्याणका पहुँचमा भिन्नताको अवस्थामा पुर्‍याउँछन् र पुनर्वितरण नीतिको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

‘दक्षिण एसियाको चर्को सामाजिक–आर्थिक विभाजन अनुचित र अप्रभावी दुवै छ । तिनीहरुले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई समाजमा योगदान गर्नबाट रोक्छन्, मानव पूँजीमा लगानी गर्ने प्रोत्साहनहरु घटाउँछन् र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्छन्,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भने, ‘यी संरचनागत मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नु यस क्षेत्रले आफ्नो पूरै सम्भावना हासिल गर्न सक्ने सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण छ ।’

प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, ‘कम अवसर पाउने समूह’ लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । यसका अतिरिक्त, श्रम गतिशीलताका व्यवधानहरु घटाउँदा त्यसले सशक्त समानीकरणको प्रभाव पार्नसक्छ किनभने सहरी क्षेत्रहरूले सामान्यतया सामाजिक गतिशीलताका थप अवसरहरु प्रदान गर्ने प्रवृत्ति छ ।

कसिलो मौद्रिक नीति, सुस्ताएको घरेलु माग, कोभिड–१९ को असर लगायतका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि धेरै हदसम्म सुस्त हुने प्रक्षेपण एडीबीको छ ।

‘विश्वव्यापी मन्दीले नेपालको पर्यटन र रेमिट्यान्स प्राप्तिलाई असर गर्ने जोखिमहरू छन्,’ नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काचोइसले भने ।

आर्थिक वर्ष २०२३ मा कृषिको वृद्धि २.३ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२३ मा २.० प्रतिशत हुने सम्भावना रहेको एडीबीको आकलन छ । धान उत्पादनमा वृद्धि भएपनि हिउँदे वर्षा न्यून भएकाले हिउँदे बालीको उत्पादन र समग्र कृषि उत्पादनमा असर पार्ने सम्भावना रहेको एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

‘उच्च ब्याजदर, आयात प्रतिबन्धका उपायहरू, घरेलु उपभोगमा आएको मन्दी र घटेको बाह्य मागले उत्पादन र निर्माण उपक्षेत्रहरूलाई असर गरेको हुनाले उद्योगको वृद्धिमा कमी आउने सम्भावना छ,’ एडीबीले भनेको छ, ‘सेवा वृद्धि पनि आर्थिक वर्ष २०२२ मा ५.९ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशतमा झर्नेछ ।’

ऋण नियन्त्रण उपायहरूसहित ब्याज दरमा वृद्धिले घर जग्गा, थोक र खुद्रा व्यापार गतिविधिहरू सुस्त बनाएको तथा पर्यटनको वृद्धि बलियो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन अझै पनि महामारीपूर्वको स्तरको आधा मात्रै रहेको एडीबीले औंल्याएको छ ।

देशको मुद्रास्फीति २०२३ मा ७.४ प्रतिशत पुगेपनि कडा मौद्रिक नीतिले यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने एडीबीको अनुमान छ । चालु खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.० प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

तेलको मूल्यमा कमी र भारतमा मुद्रास्फीतिमा आएको गिरावटलाई मानेर २०२४मा मुद्रास्फीति ६.२ सम्म घट्ने अपेक्षा एडीबीले गरेको छ ।