एडीबी अध्यक्ष भन्छन्– नेपालको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा हामी उत्साहित छौं

२० वैशाख, समरकन्द (उज्बेकिस्तान) । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालमा युवा आन्दोलनपछि निर्वाचित नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा आफू उत्साहित भएको बताएका छन् ।

उज्बेकिस्तानको ऐतिहासिक सहर समरकन्दमा आइतबारदेखि सुरु एडीबीको ५९औं वार्षिक सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सम्मेलन क्रममा अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कान्डाले भने, ‘नेपालको नयाँ सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल सुरु गरिसकेका छौं, हामी नेपालको भविष्य राम्रो बनाउन नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा उत्साहित छौं ।’

नेपालमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण माग राख्दै युवाले गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा उनले भ्रष्टाचारका विषयमा एडीबीको शून्य सहनशीलता नीति रहेको बताए । ‘म कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारलाई अनुमति दिन सक्दिनँ, यसमा हाम्रो धेरै बलियो अडान छ र भ्रष्टाचार भएको पायौं भने निकै प्रभावकारी कदम चाल्छौं,’ उनले भने ।

तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा इकोसिस्टम हो र त्यसका लागि एडीबीसँगै साझेदारहरूले पनि काम गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए ।

‘हाम्रा कर्मचारी, हाम्रो समकक्षी सरकार तथा ठेकेदार सबैले मिलेर काम गर्नुपर्दछ, म तपाईंलाई के कुरामा विश्वस्त बनाउन चाहन्छु भने कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी सहित एडीबीको समुदाय कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट छन्,’ उनले भने ।

ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा एडीबीले ७० अर्ब डलर लगानी गर्ने

यसैबीच एडीबी अध्यक्ष कान्दाले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका ऊर्जा ग्रिडहरू जोड्न र डिजिटल नेटवर्क विस्तार गर्न सन् २०३५ सम्म ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ पहल सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बैंकको ५९औं वार्षिक सम्मेलन क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कान्दाले यी दुई क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण पहलको घोषणा गरेका हुन्  । यस योजनाले सीमापार विद्युत व्यापार बढाउनुका साथै यस क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी उनले दिए ।

ऊर्जा र डिजिटल पहुँचले यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘यी दुई पहलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको वृद्धि गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न र पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरू निर्माण गर्नेछन्,’ उनले भने।

एडीबीले ‘प्यान-एसिया पावर ग्रिड’ मार्फत राष्ट्रिय र उपक्षेत्रीय विद्युत प्रणाली एकापसमा जोडिने र त्यसमार्फत सीमापार विद्युत प्रवाह विस्तार हुने कान्दाले जानकारी दिए ।

सन् २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जालाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न र सीमापार विद्युत पूर्वाधार निर्माण गर्न ५० अर्ब डलर परिचालन गर्ने एडीबी लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत २२ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने, करिब २० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जालाई सीमापार ग्रिडमा जोडिने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि कान्दाले सार्वजनिक गरे ।

यसबाट २० करोड मानिसहरूको ऊर्जामा पहुँच सुधार हुने, ८ लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना हुने र क्षेत्रीय ऊर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन १५ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । एडीबीले यो परियोजनामा खर्च हुने ५० अर्ब डलरमध्ये आधा रकम आफ्नै स्रोतबाट र बाँकी निजी क्षेत्र लगायत साझेदारहरूबाट सहवित्तीयकरण मार्फत जुटाउने जानकारी उनले दिए ।

आगामी १० वर्षमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको नेपालका लागि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

यो पहलले नेपाल सम्मिलित दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग र बिमस्टेक जस्ता मौजुदा क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमलाई थप बल पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

२० अर्ब डलरको ‘एसिया प्यासिफिक डिजिटल हाइवे’

डिजिटल पूर्वाधार खाडल पुर्न एडीबीले ‘एसिया प्यासिफिक डिजिटल हाइवे’ का लागि २० अर्ब डलर परिचालन गर्ने जनाएको छ । यो रकम डिजिटल करिडोर निर्माण गर्न, डेटा पूर्वाधार बनाउन तथा एआईमा तयार अर्थन्त्रहरू विकास गर्न परिचालन गरिने उनले जनाए ।

यस कार्यक्रमले विशेषगरी दुर्गम र भूपरिवेष्ठित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जानकारी पनि कान्दाले दिए । यसले २० करोड मानिसलाई पहिलो पटक ब्रोडब्यान्ड पहुँच उपलब्ध गराउने र अन्य ४/५ करोड मानिसको डिजिटल कनेक्टिभिटीमा सुधार ल्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

भूपरिवेष्ठित र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट लागत ४० प्रतिशतले घट्ने र यसबाट ४० लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको कान्दाले जानकारी दिए । २० अर्ब डलरमध्ये १५ अर्ब एडीबी आफैंले लगानी गर्ने र ५ अर्ब डलर निजी क्षेत्र लगायतबाट सहवित्तीयकरण गरी परिचालन गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।

डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को विकासका लागि दक्षिण कोरियाको सियोलमा ‘एआई इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गरिने जानकारी पनि एडीबीले दिएको छ ।

यसमार्फत सन् २०३५ सम्ममा ३० लाख मानिसलाई सिपमूलक तालिम दिने बताइएको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा हाल ६९ सदस्य राष्ट्र छन्, जसमध्ये नेपाल सहित ५० राष्ट्र यसै क्षेत्रका हुन् । बैंकले एसियाली क्षेत्रको दिगो र समावेशी वृद्धिलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छ । विभिन्न देशका अर्थमन्त्रीहरू एडीबी बोर्डको गभर्नर हुने गर्छन् ।

सम्मेलनमा धेरै देशका अर्थमन्त्री सहभागी भए पनि बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने सहभागी भएनन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्माको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय प्रतिनिधमण्डल सहभागी छ ।