वर्षमान र जनार्दनले मागेको छलफल प्रचण्डले पन्छाए

२६ माघ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित विधान मस्यौदामाथि स्थायी कमिटीमा छलफल नै नगर्ने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संकेत गरेका छन् । शुक्रबार सुरू स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले विधान मस्यौदामाथि नेताहरुसँग लिखित सुझाव मागेका छन् ।

‘सैद्धान्तिक छलफल बढी भयो । अध्यक्षले अहिले त्यति गरौँ । बाँकी सुझाव लिखित रूपमा दिनुहोला भन्नुभयो’, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद  सापकोटाले भने, ‘भोलि दिनभर स्थायी समिति बैठक बस्छ । त्यसपछि २८ र २९ गते केन्द्रिय सदस्य बैठक बस्छ ।’

तर उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले विधान मस्यौदामाथि स्थायी कमिटीमै छलफलको माग गरेका थिए । बैठकमा उपमहासचिव शर्माले ९ बुँदे फरक मत समेत प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माको प्रस्ताव र तल्ला कमिटीबाट आएका सुझाव समेत राखेर छलफल गरिनुपर्ने अर्का उपमहासचिव पुनले तर्क गरेका थिए ।

‘पार्टीभित्र व्यापक रुपान्तरणको खाचो देखिएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो बनाउने र कसरी चुस्त कमिटी बनाउने भन्नेबारे प्राप्त धारणामाथि सबै कमिटीमा छलफल गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ’, उपमहासचिव पुनले भनेका थिए, ‘त्यसका लागि सबै विषयमा खुलस्त छलफल गरेर अघि बढौँ ।’

तर प्रचण्डले लिखित सुझाव मागेर शर्मा र पुनको प्रस्ताव पन्छाइदिए । ‘स्थायी समितिमा लिखित धारणा राख्न भनिएको छ । आइतबारदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिमा पनि यस विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रवेश नगराउने कुरा आएको छ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा चार महिने रुपान्तरण अभियानको समीक्षा र संगठनात्मक विषयमा मात्रै छलफल गर्ने भन्ने भएको छ ।’

यद्यपि शुक्रबार मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले विधानबारे प्रष्टोक्ति मन्तव्य राखेका थिए । विधान मस्यौदा समितिकी संयोजक एवं उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरीराजमणि पोखरेल, सचिवहरू गणेश साह, राम कार्की र स्थायी समिति सदस्य शशी श्रेष्ठले आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

एक नेताका अनुसार, तयार भएको मस्यौदा विधानलाई सम्मेलनबाटै पारित गर्ने वा सम्मेलनबाट सुझाव समेत संकलन गरेरस्थायी कमिटीले अन्तिम रुप दिने भन्नेबारे छलफल भयो ।

‘सम्मेलनमा आएका सुझावलाई स्थायी कमिटीले टिपेर पछि फाइनल गर्ने कि हलबाट नै पारित गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ’, ती नेताले भने, ‘यस्ता अधिकांश विषयमा नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।’

प्रदेश कमिटीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बारे पनि नेताहरुले मत राखेका थिए । यो विषयमा भने कसैको बिमति नरहेपछि विधानमा कसरी समेट्ने भन्नेबारे छलफल भएको ती नेता बताउँछन् ।

नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाउनुपर्ने समेत राय राखेका थिए । यस्तो मत राख्नेमा नेताहरु उपमहासचिव शर्मा, सचिवहरू गणेश साह, राम कार्की लगायत थिए । उपमहासचिव पुनले भने आधा प्रत्यक्ष र आधा आंशिक प्रक्रियाबाट छनोट गरिनु उचित हुने तर्क राखेका थिए ।