१६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।
पुरानो कार्यविधि फेर्दै दुवै अनुदानमा नयाँ कार्यविधि बनाएको आयोगले १५ फागुनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ । यी आयोजना २०८२/८३ मा संघीय समपूरक अनुदान र संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुनेछन् ।
आयोगले यसपटक राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा स्थानीय र प्रदेशको वर्गीकरण गरेको छ । सोही आधारमा अनुदान पाउने हिस्सासमेत फरक–फरक हुँदैछ । यसअघि सबै क्षमताका स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत अनुदान केन्द्रबाट जाने गरेको थियो ।
अब समपुरक अनुदानमा कमजोर स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत र बलियो स्थानीय तहमा २० प्रतिशत मात्र साझेदारी गर्ने गरी कानुन बनाइएको छ । आयोगले विगतमा समपूरक तथा विशेष अनुदान पाएर कार्यान्वयनमा र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिई आयोजना/कार्यक्रम पेश गर्न समेत भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4