आईजी थापाको पहिलो निर्णय : प्रहरी सहुलियत कर्जा ५ लाख पुर्‍याइयो

६ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले पहिलो निर्णयको रुपमा सहुलित कर्जाको रकम बढाएका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा आईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा बोलाएका थिए । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)भन्दा माथिल्लो दर्जाका अफिसर रहने पीसीसी बैठकमार्फत सहुलियत कर्जाको रकम बढाइएको हो ।

यसअघि प्रहरी कर्मचारीले पाउँदै आएको विशेष कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सहुलियत कर्जाको रकम बढाएर पाँच पुर्‍याइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दिनेश आचार्यले बताए ।

प्रहरीको कल्याण महाशाखाअन्तर्गत रहने कल्याण कोषबाट प्रहरी कर्मचारीहरुले विभिन्न सेवा-सुविधाहरु पाउँदै आएका छन् । यसअघिसम्म सहुलियत कर्जा भनेर प्रहरी कर्मचारीले ४ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउँदै आएका थिए ।

थापा आईजी भएपछि मंगलबार बसेको पीसीसीको पहिलो बैठकले चार लाख कर्जालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

त्यसैगरी यो कर्जा पाउन यसअघिसम्म ७ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई समेत घटाएर ५ वर्षमा झारिएको आचार्यले बताए । यो बाहेक अन्य विषयहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै समिति गठन गर्नसमेत पीसीसीले निर्देशन दिएको छ ।

‘प्रहरी कल्याण कोषबाट सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने तथा प्रदान गरिने ऋण रकममा ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०८० को समयानुकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नको लागि सिफारिस समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ’,
आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

बैठकमा प्राप्त भएको राय सुझाव समेतलाई समावेश गरी प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाउँदै हक हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने समयानुकुल बनाइने बताइएको छ ।

यसका साथै किस्ता अवधि ५ वर्षलाई ७ वर्ष कायम गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको बताइएको छ । मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन कल्याण महाशाखालाई पीसीसीले निर्देशन दिएको छ ।