पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाउने नीतिगत व्यवस्था छैन : संसद् सचिवालय

३१ चैत, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउने विषय नितान्त सांसदहरूको व्यक्तिगत धारणामात्रै रहेको बताएको छ ।

गत चैत २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले पूर्वराजा शाहलाई तीनकुने घटनाबारे जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएरै स्पष्टीकरण लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भने राजनीतिक विषयहरूमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नियमावलीमा नरहेको बताउँछन् ।

‘सरकार, सरकारका मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरूलाई समितिमा बोलाइन्छ । मन्त्री त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । त्यसरी समितिले निगरानीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार बोलाउँछ,’ प्रवक्ता गिरीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग भनेका छन्, ‘अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा पनि समितिले कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन ।’

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियार लगायतका अन्य केही सांसदहरूले पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताएका थिए ।
गिरीका अनुसार, समितिको अहिलेसम्मको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन ।

‘संसद्ले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसद्ले विभिन्न विषय विज्ञहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छँदैछ । खासगरी संसद्ले कानुन निर्माणको काम गर्छ । निगरानीको काम गर्दछ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘कानुन निर्माणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ, कानुन मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ । त्यसैगरी विषय विज्ञ आवश्यक छ भने बोलाउने गरेको छ ।’

गत चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाएका थिए ।

आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दा एक जना (कीर्तिपुरका सविन महर्जन) को निधन भयो, गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भएका छन् । साथै अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगजनी भएको घरमा निधन भएको थियो ।

विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षीय नेताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

१९ वर्षअघि जसबारे बोल्न पाइँदैनथ्यो, अहिले गिरफ्तारीको माग बढ्दै