पानीजहाज विधेयकमा ९५ ठाउँ ‘तोकिए बमोजिम’

२५ वैशाख, काठमाडौं । सिद्धान्ततः संसद्ले कानुन बनाउँछ । लागु गर्दा सहज होस् भनेर कतिपय विषयमा संसद्ले सरकारलाई नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउन पाउनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ ।

तर, यस्तो तजबिजी अधिकार सरकारले राख्ने अभ्यास बढ्दो छ । पछिल्लो उदाहरण हो- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ । यो विधेयकमा ९५ ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजनको प्रस्ताव छ ।

यो विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवन्द्र दाहालले ल्याएका हुन्, जसमा ९१ वटा दफा छन् । अधिकांश दफामा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्द छ । कुनै दफामा ‘तोक्न सक्नेछ’, ‘तोकिनेछ’ र ‘तोकिए अनुसार’ जस्ता शब्द पनि छन् । यी शब्द सरकारले भविष्यमा तोकेअनुसार कानुनसरह लागु हुनेगरी छाडिने तजबिजी अधिकार अन्तर्गतका हुन् ।

विधेयकको पहिलो दफामै संसद्ले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ, जहाँ भनिएको छ, ‘यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।’ अर्थात्, संसद्ले बनाउँदै गरेको कानुन कहिले लागु हुन्छ भनेर सरकारले भविष्यमा निर्णय गर्छ । सरकारले कहिले लागु गर्छ वा कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ भन्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था राखिएको छैन ।

बिहीबार यो दफामाथिको छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले प्रश्न गरे, ‘ऐन कहिले लागु हुन्छ भनेर हामी किन लेख्न सक्दैनौं ?’

विगतमा विधेयक प्रमाणीकरण भएको ८औं दिन, ३१औं दिन, ६०औं दिन, ९०औं दिनपछि लागु हुनेछ भनेर लेख्ने गरिएको स्मरण गर्दै उनले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि लागु हुने मिति प्रष्ट लेखिनुपर्ने बताए । तर यसमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले कुनै जवाफ दिएनन् ।

तोक्नेदेखि तोक्नेसम्म

प्रस्तवित विधेयकको दफा २ मा परिभाषा छ । परिभाषा खण्डमा समेत ‘तोकिए अनुसार’ जस्ता शब्दहरू छन् ।

दफा २ को उपदफा (थ) मा पानीजहाज निरीक्षकको परिभाषा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘पानीजहाज निरीक्षक भन्नाले पानीजहाजको निरीक्षण गर्नको लागि दफा ७० बमोजिम तोकेको कर्मचारी सम्झनुपर्छ ।’

तर दफा ७० ले कस्तो पानीजहाज निरीक्षक हुनेछ, अनि पानीजहाज निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने प्रष्ट भनेको छैन । यी कार्य तोकिए बमोजिम हुने भनेर सरकारलाई नै तजबिजी अधिकार छाड्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

‘यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा मापदण्ड बमोजिम तथा दर्ता प्रमाणपत्रमा तोकिएको सर्त बमोजिम पानीजहाज सञ्चालन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नको लागि कार्यालयले तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको कर्मचारीलाई पानीजहाज निरीक्षक तोक्न सक्नेछ,’ दफा ७० को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

दफा ७० को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको पानीजहाज निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुसालका अनुसार दफा २ (थ) र दफा ७० को उपदफा १ र २ प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगको नमुना देखाउने उदाहरण हुन् ।

पहिलो : पानीजहाज निरीक्षक हुन्छ भनियो, उसको स्पष्ट परिभाषा गरिएन,

दोस्रो : निरीक्षकको योग्यता तोकिएन,

तेस्रो : निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएन,

चौथो : सरकारले नियम र मापदण्ड बनाएर तोक्ने सर्त लागु हुन्छ भनेर कानुनमै लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यहीँनेर सांसद भुसालको प्रश्न छ, ‘यस ऐन बमोजिम बन्ने नियम र मापदण्ड बमोजिमको सर्त भनिएको छ । नियम बन्नै बाँकी छ । सर्त के हुने थाहै नपाई पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले कानुन बनाउने ? यो मिल्दैन ।’

यस्तो प्रस्ताव अन्यत्र पनि छन् । विधेयकमा पानीजहाज दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले दर्ताको लागि अनुमति लिनु अगाडि नै सर्भेयरबाट सर्भे गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यस्तो सभेयरको योग्यता के हुने ? सर्भे गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुने, सर्भेयरले पालना गर्नुपर्ने सर्त के कस्ता हुने ? भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । यी सबै कार्य तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

दफा १९ मा सर्भे प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सर्भेयरले सर्भे गर्दा त्यस्ता पानीजहाजले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम दर्ताको लागि तोकिएको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा सर्भेयरले सर्भे प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ,’ दफा १९ को उपदफा १ मा छ ।

अर्थात्, विधेयकले सर्भेयर कस्तो हुने परिकल्पना मात्रै नगरेको होइन । सर्भेका लागि के कस्ता सर्त र मापदण्ड बन्छन् भनेर सरकारले भविष्यमा तोक्ने नियम र मापदण्ड पर्खनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यो विधेयक पारित गर्ने सांसदहरू यी विषयमा अनविज्ञ रहनेछन् । सिंगो संसद अनविज्ञ रहनेछन ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ मा पानीजहाज दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानीजहाज सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो पानीजहाज सञ्चालन गर्नुअघि दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पानीजहाज कार्यालयमा रजिष्ट्रार हुन्छन् । रजिष्ट्रारले दर्ता हुन आएका निवेदनउपर निर्णय गर्छन् । तर रजिष्ट्रारले के आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने विषयलाई समेत ‘तोकिए बमोजिम’ हुने भनेर छाडिएको छ ।

‘…निवेदन प्राप्त भएमा रजिष्ट्रारले सो उपर जाँचबुझ गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको सर्त, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा तोकिए बमोजिमको शुल्क लिई त्यस्तो पानीजहाज दर्ता गर्न सक्नेछ,’ दफा २५ को उपदफा ५ मा छ ।

यसले पानी जहाज दर्ताका सर्त, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरै लुकाएको छ ।

‘…जाँचबुझ गर्दा निवेदक पानीजहाजको धनीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको सर्त, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो पानीजहाज दर्ता हुन नसक्नाको कारण सहित उल्लेख गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्नेछ,’ दफा २५ को उपदफा ६ मा छ ।

यति मात्रै होइन, पानीजहाज दर्ताको लागि दिइने निवेदनमा के-कस्ता विवरण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत सरकारले तजबिजी अधिकार मागेको छ ।

‘पानीजहाज दर्ताको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया, कार्यविधि, संलग्न गर्नुपर्ने कागजात र विवरण, दस्तुर, पूरा गर्नुपर्ने सर्त र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ विधेयकको दफा २५ को उपदफा ८ मा छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बीसी ‘तोकिए बमोजिम’ले आफूहरूलाई सताएको बताउँछिन् । ‘यो तोकिए बमोजिमले धेरै सतायो’ उनी भन्छिन्, ‘प्रस्तावित विधेयकका धेरै ठाउँमा सुधार आवश्यक छ ।’

सांसद बीसीका अनुसार कानुनमा धेरै विषय तोक्दै नतोक्ने केही तोकिहाले फेरि अन्तिममा अन्य व्यवस्था वा कार्य तोकिए बमोजिम हुने भनेर लेख्ने गलत अभ्यास छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले भनिन्, ‘सबै कुरा गरिसकेर फेरि अन्तिममा अन्य कार्य भनेर लेखिन्छ । यो (प्रस्ताव) झिक्नुपर्छ ।’

कस्तो अनुसन्धान अधिकारी ?

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७९ मा कसुर मानिने कार्यहरू छन् । दफा ८० मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विधेयकअनुसार जल क्षेत्रको अतिक्रमण वा पानीजहाजको अनधिकृत प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

पानीजहाज निर्माण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्यथा, त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरे कारबाही हुन्छ ।

पानीजहाज दर्ता गर्दा झुटा विवरण वा प्रमाणपत्र पेस गरेमा सजाय हुन्छ । दर्ता नम्बर पानीजहाजमा उल्लेख नगरी वा फरक नम्बर उल्लेख गरी पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

सरकारले तोके बमोजिम पुँजीको सीमा र स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ । पानी जहाजमा निर्धारित भाडा वा शुल्कभन्दा बढी भाडा वा शुल्क लिन पाइँदैन । बीमा नगरी पानीजहाज सेवा सञ्चालन गरे कारबाही हुन्छ ।

स्वीकृति नलिई पानीजहाजको नाम, टनेज, प्रकार वा अन्य कुनै विवरण परिवर्तन गरे वा गराएमा पनि कसुर मानिन्छ ।

यी कार्य भए/नभएको अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारी रहने व्यवस्था विधेयकको दफा ८१ मा छ । तर कस्तो अनुसन्धान अधिकारी हुन्छन् भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ ।

‘… कसुरको अनुसन्धान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीले गर्नेछ,’ विधेयकको दफा ८१ मा छ । यसबाहेक यस दफामा केही व्याख्या वा थप व्यवस्था प्रस्तावित छैन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जान शाक्य अनुसन्धान अधिकारी कस्तो हुने भनर उसको योग्यता कानुनमै तोकिनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अनुसन्धान अधिकारीबारे ऐनमा तोक्नुपर्छ ।’ सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर अधिकरी तोक्ने तजबिजी अधिकार दिन नमिल्ने उनको मत छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी अनुसन्धान अधिकारीको योग्यता तोक्न सकिने बताउँछन् । सहसचिव केसी भन्छन्, ‘अधिकृत स्तरको अनुसन्धान अधिकारी भन्न सकिन्छ । यसो भनियो भने योग्यता र पद स्वतः निर्क्योल हुन्छ ।’

अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको परामर्शमा काम गर्नुपर्ने भनेर काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत थप प्रष्टता गर्न सकिने उनको राय छ ।