संसद् पुग्यो पानीजहाज सञ्चालन विधेयक

१४ पुस, काठमाडौं। पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाइने भएको छ । यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी तयार पारेको विधेयक संसदमा पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले यस सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । उनका अनुसार पानीजहाज सञ्चालनलाई विकास र विस्तार गर्न ऐन बनाउन लागिएको हो ।

उनले विधेयक ल्याउनुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘प्रभावकारी नियमन गरी पानीजहाज सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, विश्वासनीय, नियमित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र नियमन संघको अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यो विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा भएकाले यसअनुसार ऐन बनाउन लागिएको जनाएको छ ।

प्रस्तुत विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएपछि जलमार्गको रुट निर्धारण, अनुमति र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था हुनेछ । पानीजहाज निर्माण, पानीजहाज सेवा सञ्चालन, सर्भे, दर्ता गर्न, पानीजहाजमा रहने लिखत, दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

‘व्यापारिक पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न, पानीजहाजमा नेपालको झण्डा प्रयोग गर्न, पानीजहाजको स्वामित्व र बन्धकीको हक हस्तान्तरण, टनेज तथा सुरक्षाको प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि पानीजहाज सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको शर्त, मर्मतसम्भार, दुर्घटनाको जाँचबुझ, खोज तथा उद्दार, पानीजहाज कार्यालय, रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनेछ ।

पानीजहाज निरीक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, नाविक किताब तथा नाविक परिचय पत्र, पोशाक, पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयकको आवश्यकता परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यससम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले २०८१ साल असार २७ गते मन्त्रालयललाई स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्री दाहालका अनुसार संसदमा प्रस्तुत विधेयक पारित भएपश्चात् आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको नियमन भई पानीजहाज सेवा सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय, नियमित र व्यवस्थित हुनेछ । साथै समुन्द्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता, सर्भे तथा झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्ववन हुनेछ ।

विधेयकमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहाल लेख्छन्, ‘समुन्द्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन सम्भव हुने र यसवाट देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्दछ ।’

सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भूपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित छ । यसअनुसार नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ बनेको थियो । यो ऐन लागू भए पश्चात दर्जनौ अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु लागू भइसकेको र ती महासन्धीहरुका प्रावधानहरु २०२७ सालको ऐनले नसमेटेकाले नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकिने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका अतिरिक्त कैयौं नेपालीहरु विभिन्न मुलुकका पानीजहाजहरुमा काम गर्दै आएको अवस्थामा ती नेपालीहरुलाई नाविक किताब, नाविक परिचयपत्र लगायत ती कामदारहरको तालिम, स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका विषयहरु समेट्न आवश्यक देखिएको … ’ यस सम्बन्धी ऐनको आवश्यकताबारे मन्त्री दाहालले विधेयकमै भनेका छन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक रुपमा पनि यो ऐन आवश्यक छ । उनी अगाडि लेख्छन्, ‘नेपाल भित्रकै विभिन्न नदी तथा तालहरुमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरु सञ्चालनमा आइरहेको अवस्थामा ती जलयानहरुको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक जलयातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले यो विधेयक पेश गरेको छु ।’