युवामा आशा जगाउन नसकेको नीति-कार्यक्रम

युवावर्ग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका अग्रदूत, परिवर्तनका संवाहक साथै राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । साहस, सिर्जनशिलता, उत्सुकता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो समूहलार्इ राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत मानिन्छ, तसर्थ राष्ट्रको समग्र विकास र परिवर्तनमा युवाको अहं भूमिका रहन्छ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको युवा जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ मा यो संख्या ४०.३५ प्रतिशत थियो।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) मा राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, खेलकुद र मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

संसद्‌को दुवै सदनमा करिब १ घण्टा लगाएर राष्ट्रपतिले आब २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहँदा विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नेमा युवाको जमात बढी थियो । नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा छोटो, छरितो र नारारहित त बन्यो तर देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवावर्ग लक्षित हुन सकेन । बुँदागत रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले युवालाई किन छुन सकेन भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

शिक्षा

शिक्षालाई समग्र देश विकासको आधारशिला मानिन्छ । शिक्षाले देशको अर्थव्यवस्था, ज्ञान व्यवस्थापन र राजनीतिक शक्तिलाई व्यवस्थित गरी देशलाई समृद्धितर्फ बढाउन मद्दत गर्छ ।

युवामा सिर्जनशिलता, वैज्ञानिकता, उद्यमशिलताको भावना बोध गराई उत्पादनसँग जोड्नु मुलुकको आवश्यकता हो । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुले युवालाई खोजमूलक, अनुसन्धानमूलक र अन्वेषण गर्ने खालको ज्ञान तथा सिपको बारेमा स्पष्ट कार्यदिशा सहित बोल्न सकेन ।

स्वास्थ्य

यो पटक आकर्षक नाराका रूपमा ‘निरोगी नेपाल अभियान‘ अघि बढाइएको छ। नारामा भनिएझैं युवा लक्षित शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्तै युवा लक्षित निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक सर्वसुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गराउने कुरामा समेत नीति मौन रह्यो ।

नीतिले उपत्यका बाहिर समेत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने उद्देश्यले केही झिनो आशा मात्रै देखाएको छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायत फरक क्षमताका समग्र लगायत युवावर्गको लागि स्वास्थ्य सेवाको स्पष्ट कार्यादेशको मार्गचित्र नीतिले प्रदान गर्न सकेन ।

कृषि

कृषिको कुन-कुन क्षेत्रमा रोजगारी र उद्यमशिलता वृद्धि गर्ने हो । रोजगारीको लागि सरकारी तबरबाट के गर्ने र निजी क्षेत्रको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन । स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसको न्यूनीकरणको बारेमा बोल्नै सकेन ।

स्वदेशमा उत्पादनको सम्भावना भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ६६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको सोयाबिन तेल (कच्चा), २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको सनफ्लावर (कच्चा), १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको धान, १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको चामल, १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको मकै, ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको स्याउ, ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको लसुन र ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएको देखिन्छ । युवाको सहभागितामार्फत आयातमा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार घाटा न्यून गर्ने जुन नीति आउनुपर्थ्यो, सो हुन सकेन ।

उद्यमशिलता र रोजगारी

उद्यमशिलताका माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय-आर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेनजी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने कुरा अत्यन्तै उत्तम हो । तर उद्यमशिलताको लागि कु हो तर सरकारले का तादाम्यता छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।योगलाई ६ महिना अगाडी नै मुख्यसचिव अन्तर्गत राखेको छ । यसन-कुन क्षेत्र सरकारका प्राथमिकतामा छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन ।

रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र पर्यटन, कृषि, उर्जा, सडक लगायतमा यो नीतिले स्पष्टता दिन सकेन । रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा युवा उद्यमीलार्इ प्रोत्साहन गर्न पुँजी, सिप र व्यवस्थापनमा लगानी बढाउने कुराको सुनश्चितता नीतिले गर्न सकेन ।

सूचना प्रविधि र डिजिटाइजेसन

सरकारले १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध अनुसन्धानदेखि सीमा सुरक्षामा समेत सूचना प्रविधि प्रणालीलाई उपयोग गर्ने उल्लेख गरे तापनि युवा सहभागिता र समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट बोल्न सकेको छैन ।

हजारौं युवा सूचना प्रविधिको आउटसोर्सिङ काममा संलग्न भए तापनि तिनको व्यवस्थापन र सहजीकरणमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र पहुँच स्थापना गर्न सके मात्र आजका युवाले देशको सेवा गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्छ्न ।

प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गरी युवाको सहभागिता बढाउन सकिने कुरामा नीति मौन रह्यो ।

मानव पुँजी

मानव पुँजी समग्र देशको जनसंख्या मात्र नभएर राष्ट्रको प्रतिभा, सिप, नवीनता र राष्ट्रको स्वास्थ्य समेतको योगफल हो। मानव पुँजीले मानिसको उत्पादन क्षमतालाई जनाउँछ। यो दिगो विकास, नवीनता र प्रतिस्पर्धात्मकताको केन्द्रबिन्दु पनि हो । मानव पुँजी वृद्धि गर्न शिक्षा र ज्ञान, स्वास्थ्य, अनुभव, सिप, नवीनता, रचनात्मक र आलोचनात्मक क्षमताले सहयोग गर्छ ।

मानव पूँजीले आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादकत्वमा वृद्धि र सामाजिक एकता र राजनीतिक स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । सरकारले मानवीय क्षमता विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय शिक्षा, सिप विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि गरिने जनाए तापनि मानव पुँजी निर्माणको स्पष्ट नीति आउन सकेन ।

यसका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा असमानता, सिप र क्षमताअनुरूप रोजगारीको अवसरको अभावका कारण दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकोमा यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ ।

नेतृत्व विकास र सहभागिता

युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा हेरिन्छ । युवा सहभागिताले समावेशी र नवीन समाज निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ । नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, दिगो शान्ति, सुशासन र समुन्नत नेपाल निर्माणमा युवाको भूमिकालार्इ सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका कर्मकाण्डी मात्रै

राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको समग्र विकासको खाका कोर्नुपर्ने थियो सो हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि योजना आयोगको कार्य कर्मकाण्डी मात्रै बन्न पुग्यो ।

साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको लागि आवश्यक पर्ने मानव पुँजी निर्माणमा जुन ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो लाइनमा न काम गर्न सकेको छ न त देशको समग्र आर्थीक समुन्नतिको मार्ग कोर्न नै ।

सन् २०२६ सम्म नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखे तापनि सो अनुरूपको नीति आउन सकेको छैन ।

निष्कर्ष

युवालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित गर्न, युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै समानता एवं समतामूलक वितरणको सिद्धान्त, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी मानवअधिकारको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, विश्वशान्ति, सह-अस्तित्वको भावना जगेर्ना गर्न,  विभिन्न जातजाति,  भाषा,  धर्म,  संस्कृतिबीच सहिष्णुता कायम गर्न र वातावरणीय सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन जस्ता आधारभूत मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न युवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

युवा देशको समग्र विकासका संवाहक भएकाले राष्ट्र निर्माणमा युवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समावेशी, समानुपातिक र समविकासको सिद्धान्त अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवा नेतृत्वको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन र राज्य सञ्‍चालनका हरेक प्रक्रियामा युवाको सक्रिय सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न राज्यले युवा लक्षित नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकार यी विविध विषयमा उदासिन देखिनाले युवा जमातमा अपेक्षाकृत रूपमा आशा जगाउन सकेन ।

(ज्ञान व्यवस्थापन र शिक्षाका विविध विषयमा लेख्दै आएका डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)