दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको दयनीय अवस्थाले गर्ने संकेत

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेसँगै बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राम्रो विकास र प्रगति भएको पाइन्छ । संविधानले गरेको मार्गदर्शन बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ पनि जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रही बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण जस्ता विषयहरूमा उल्लेखनीय कार्यहरू समेत हुँदै आएका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका अर्ध–सक्षम र अक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ । बालबालिकाको अधिकार भन्नाले उनीहरूको सुरक्षित जन्मदेखि बाँच्न, संरक्षण र विकास हुन तथा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने अधिकार भनेको छ ।

जब यो संसारमा बालबालिका जन्मिन्छन् तब उनीहरू आफ्नो अधिकारमा रमाउन चाहन्छ र जसमा उनीहरूले पाउनुपर्ने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, अनुकूल वातावरणमा सुरक्षित हुर्कन चाहन्छ ।

बालबालिकालाई वर्तमानका साझेदार र भविष्यका कर्णधार पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ । जसलाई यो अवस्थामा उचित लगानी गरेर हुर्काउन सकिएन भने भविष्यमा सभ्य समाज वा देशको परिकल्पना गर्न सकिंदैन, त्यसैले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास विना देश विकासको परिकल्पना गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ । यो लेख सिंहदरबारमा अवस्थित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा केन्द्रित छ ।

आधाभन्दा बढी महिला कर्मचारी कार्यरत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरूका लागि करिब डेढदशक अघिदेखि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा रहँदै आएको छ । दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ बमोजिम शिशुहरूको हेरचाह र स्याहारसुसारका साथै कर्मचारीलाई कामप्रति लगनशील र जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ ।

महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म मात्र सुत्केरी बिदा पाउने प्रावधान बमोजिम सिंहदरबारस्थित उक्त दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा नेपाल सरकारका सिंहदरबार तथा आसपासका विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूका ९९ दिनदेखि ३ वर्षसम्मका करिब ७५ जना बालबालिका हुर्किरहेका छन् ।

उक्त शिशु स्याहार केन्द्रको अधिकतम क्षमता ७५ जनासम्मको मात्र रहेको र करिब ६० जना शिशु भर्नाको लागि अभिभावकले निवेदन दिएर पालो पर्खिरहनु परेको अवस्था विद्यमान छ । सीमित क्षमतामा सञ्चालित उक्त केन्द्रको हाल भइरहेको सञ्चालन र व्यवस्थापन बालबालिकामैत्री हुनुका साथै बालबालिकाप्रतिको उचित माया, स्नेह र पारिवारिक वातावरणले गर्दा अभिभावक निर्धक्कसाथ शिशुलाई उक्त केन्द्रमा राखी कार्यालयमा लगनशील, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लागू गर्न तथा सेवा प्रवाहका लागि ऊर्जाशील समय र जीवन राष्ट्रलाई समर्पित गर्ने निजामती कर्मचारीका शिशुहरूलाई उचित स्याहार र संरक्षणको व्यवस्थापन जरूरी छ । यस्तै मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपले स्वस्थ र सक्षम बालबालिका बनाउन राज्यले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन यस केन्द्रलाई अझै परिष्कृत गरी नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत क्रमशः विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।

तथापि, भइरहेको शिशु केन्द्रलाई न्यूनतम सुविधासम्पन्न समेत नबनाई क्षेत्र विस्तारतर्फ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उद्यत रहेको कुरा हाल दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको अवस्था तथा त्यहाँ रहेका संरचनाले प्रष्ट देखाउँछ । कुनै पनि श्रमिकले आफ्नो कार्य अवधिमा शिशुको हेरविचार गरिदिएबापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान विश्वमा कतै प्रचलनमा नभए तापनि यहाँ शिशु राखेबापत कर्मचारीहरूले हाल मासिक ३ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।

जुन आगामी वर्षमा अझै बढ्ने कुरा शिशु स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन टिमले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई प्रदान गरिरहेको बजेट कटौतीले स्याहार केन्द्रमा भर्ना भएका शिशुहरूका अभिभावकबाट गत आर्थिक वर्षमा लिइरहेको मासिक शुल्कमा ८० प्रतिशत रकम वृद्धि गरी शुल्क बनाइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत २० प्रतिशतसम्म नबढाए शिशु स्याहार केन्द्रको सञ्चालनमा समस्या आउने व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ । यसबाट कर्मचारीहरू मर्कामा परेका छन् ।

न्यून तथा निर्वाहमुखी तलब सुविधा, छोटो सुत्केरी बिदा अवधि, दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको अपर्याप्तता जस्ता विविध कारणले कार्यरत कर्मचारीहरूमा मानसिक तथा शारीरिक रूपमा ठेस पुगेको छ । अहिले भइरहेको दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा बालबालिकामैत्री पूर्वाधारहरू उपलब्ध नहुनु, खेल मैदानको अभाव, स्तनपान कक्षको समेत उपलब्धता नहुनु दुःखको कुरा हो ।

यस्तै बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति, आकस्मिक हुने दुर्घटना लगायत अवस्थाको तत्काल उपचार तथा प्राथमिक उपचार आदिको लागि स्वास्थ्यकर्मीको समेत उपलब्धता नभएको, शिशुहरूलाई हेरचाह गर्ने धाईआमाहरूको संख्या शिशुको तुलनामा अत्यन्तै कम संख्यामा रहेको सन्दर्भमा राज्यबाट त्यस्ता संरचना निर्माणमा ध्यान जानुपर्नेमा उल्टो बजेट कटौती गरिनु खेदपूर्ण छ । बजेट कटौतीले अबोध शिशुहरूको लिटो, जाउलो जस्ता खानाहरूको रकम कटौती हुन जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूले सुविधाको रूपमा पाएको उक्त सेवा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा नपरेको हुँदा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको मनोबलमा ठेस पुग्नुका साथै कर्मचारीहरूका हुर्किंदै गरेका अबोध शिशुहरूको उचित स्याहारसुसार प्राप्त गर्ने, पौष्टिक आहार खान पाउने तथा मायाममता प्राप्त गर्ने अधिकार समेत हनन् हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा समाज र राष्ट्रको सपना साकार पार्न तल्लीन निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पर्न जान सक्ने देखिन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन, २०७५ बमोजिम महिला कर्मचारीलाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा स्तनपान गर्ने समय मिलाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै राज्यले व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकालाई पालनपोषण र उचित स्याहार गर्नुपर्ने महिला कर्मचारीलाई ९८ दिन मात्रै प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था अन्य देशको तुलनामा ज्यादै कम रहेको अवस्था छ ।

हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको न्यून तलबमान हुनु, पछिल्ला केही वर्षदेखि राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि नहुनु, बढ्दो महँगी कायमै रहनु जस्ता कारणले कर्मचारीहरूले कष्टकर रूपमा जीविकोपार्जन गर्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस अवस्थामा कम्तीमा सिंहदरबारमा अवस्थित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको भौतिक संरचनाहरूलाई स्तरोन्नति गरी बालबालिकामैत्री बनाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक विकास जस्तो संवेदनशील विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी देखिन्छ ।