गतिशील लोकतन्त्रका लागि संविधान संशोधन

लोकतन्त्र सधैं कार्यमूलक भयो भने मात्र यसले परिणाम दिन र आफ्नै भविष्यको पनि रक्षा गर्न सक्षम हुन्छ, यदि यो आफैं बिरामी भयो वा यसलाई बिरामी गराइयो भने त्यस्तो लोकतन्त्र केवल यान्त्रिक हुन्छ । यान्त्रिक लोकतन्त्रले परिणाम दिन सक्दैन ।

यान्त्रिक लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ, संसद् बन्छ, सरकार पनि बन्छ र कानून पनि निर्माण हुन्छन् तर परिणाममा भने तात्विक भिन्नता आउँदैन । कतै हाम्रो लोकतन्त्र त्यतैतर्फ उन्मुख त भएको छैन ? गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ परिणाम भनेको के हो ? परिणाम भनेको लोकतन्त्रको उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ । उसोभए लोकतन्त्रको उद्देश्य के हो त ? लोकतन्त्रको उद्देश्य भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैयक्तिक स्थितिको प्रगतिशील रूपान्तरण नै लोकतन्त्रको उद्देश्य हो र त्यो उद्देश्यको प्राप्ति नै परिणाम पनि हो ।

जनताको जीवनस्तरको प्रगतिशील रूपान्तरण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र परिणाममुखी हुनसक्दैन । परिणाम दिन नसक्ने लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा उठ्ने–उठाउने कार्यमा सीमित हुन्छ । निर्वाचनमा उठ्ने–उठाउने विषय जनताको जीवनस्तर रूपान्तरणसँग जोडिएन भने त्यो केवल राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई मात्र चासो र सरोकारको विषय बन्दछ । हाम्रो लोकतन्त्र त्यतातर्फ उन्मुख त हुँदै छैन नि !

लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउन सकिएन भने जनतामा नैराश्यता र विद्रोहको भाव पैदा हुन्छ । लोकतन्त्रको प्राणवायु यसको जीवन्तता हो । त्यस्तो जीवन्तता गतिशील लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । नागरिक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक समन्याय, अल्पसंख्यकको अधिकारको संरक्षण, सुशासन र उत्तरदायी पद्धति गतिशील लोकतन्त्रका लक्षण हुन् ।

उल्लिखित विशेषता सहितको लोकतन्त्र बनाउन सकियो भने मात्रै त्यस्तो लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक लोकतन्त्र बनाउन सकिन्छ । कारण अनेकन् हुनसक्छन् यति कुरा अब भन्नै पर्ने बेला भएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त वा कार्यमूलक कम हुँदै यान्त्रिक बढी भइरहेको छ । लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक र जीवन्त बनाउने केही उयायहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

संसद्को प्रभावकारिता

संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा लोकतन्त्रलाई जीवन्त र कार्यमूलक बनाउने पहिलो कर्तव्य र दायित्व दुवै संसद्मै निहित रहेको मानिन्छ । संसद् जति प्रभावकारी र जीवन्त बन्यो त्यति नै लोकतन्त्रको जीवन्तता थपिन्छ ।

संसद्ले आफ्नो शक्ति क्षमता र सीमा बुझ्न वा प्रयोग गर्न सकेन भने हजार कोशिशका बाबजुद लोकतन्त्र जीवन्त बन्न सक्दैन । यसलाई पुष्टि गर्ने केही संवैधानिक आधारहरू हेरौं ।

संविधानमा लेखिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।’ हाम्रो संविधानको मूल मर्म र आत्मा नै यही हो । सत्र वटा शब्दको यो व्यवस्था नै हाम्रो संविधानको सार वस्तु हो । यो वाक्यमा संवैधानिक दर्शन, इतिहास, वर्तमान र भविष्य मात्र होइन संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र संविधानको राजनीतिक दर्शन पनि प्रतिबिम्बित झएको छ ।

यो धाराले राज्य शक्ति र राजकीय शत्ति दुवैको स्रोत नेपाली जनता भएको स्पष्ट गरेको छ । जनतालाई इतिहासकै सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको यो संविधान नै नेपालको पहिलो संविधान हो । विगतका संविधानहरूमा राजकीय र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भनी उल्लेख गरिएको थिएन ।

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा तत्कालीन राजाहरूले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोग गरेर जबर्जस्त शक्ति हत्याएको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरेर भविष्यमा त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान निर्माताहरूले यो वाक्यांशको चयन गरेको स्पष्ट नै छ ।

दुवै शक्ति अर्थात् सार्वभौम र राजकीय शक्तिको स्रोत नेपाली जनता त हुन् तर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि यही धाराले यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर स्पष्ट गरेकोले यो संविधानमा लेखिएको तरिका वा प्रक्रिया बाहेक राजकीय सत्ताको प्रयोग नहुने विषयको ग्यारेन्टी पनि यही धाराले गरेको छ ।

यो धारामा अभिव्यक्त सार्वभौम सत्ताको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा सीधै आवधिक निर्वाचन, संसदीय प्रक्रिया र कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगसँग जोडिन्छ । संसद्ले कानून बनाउने शक्ति जनताबाट प्राप्त गरेको हुन्छ त्यही शक्तिको प्रयोगद्वारा संसद्ले कानून बनाउँछ ।

त्यसैगरी संविधानमा उल्लिखित ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यांशले पनि शक्तिको स्रोत जनता नै भएको स्पष्ट गरेकै छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताले नै संसद्को जन्म गर्दछ र त्यो संसद् नै सार्वभौमसत्ताको अधिकार प्रयोगको एक मात्र थलो हो भन्ने तथ्य पनि यही संविधानले उद्घोष गरेको छ ।

आखिर के हो त सार्वभौमसत्ता भनेको ? सार्वभौमसत्ताको प्रकृति र अवधारणाले राज्यको अन्तिम अधिकार जनतामा रहने र त्यो अधिकार भन्दा माथि अरू कुनै पनि अधिकार नरहने हुनाले जनतामा रहेको राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तिम तहको अधिकारलाई नै सार्वभौम अधिकार भनिन्छ । त्यो सार्वभौम अधिकार राजनीतिक रूपमा जनतासँग र कानूनी रूपमा संसद्सँग भएको मानिन्छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर संसद्ले कानून बनाउने हो ।

राज्यशक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने जनताको सबभन्दा बलियो अधिकारलाई नै सार्वभौम अधिकार भनिएकोले त्यो सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत संसद्लाई प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । त्यसैले संसद् र सांसदलाई जनताको वारेस भनिएको हो ।

वारेसको अधिकार केवल दिनेले स्वीकार गरेसम्म मात्र रहन्छ र त्यो अधिकार दिनेले जुनसुकै बखत खोस्न पनि सक्दछ । यस्तो एकातर्फ असीमित र अर्कोतर्फ अत्यन्त सीमित अधिकार भएको संसद्ले आफ्नो अख्तियारको प्रयोग गर्दा बहुत होशियारी साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

तर आज संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हाम्रो संसद्ले संघीयतालाई संस्थागत र कार्यगत बनाउने आवश्यक कैयौं कानूनहरू तर्जुमा गर्न सकेको छैन । संसद्को पहिलो काम कानून तर्जुमा नै हो । जसले आफ्नो पहिलो काम पनि दशौं वर्षसम्म सम्पादन गर्न सक्दैन त्यस्तो संसद्लाई प्रभावकारी संसद् भन्न सकिंदैन ।

यसो हुनुमा संसद् कार्यपालिकाप्रति हुनुपर्ने भन्दा ज्यादा आश्रित भएर हो भन्नलाई कुनै द्विविधा छैन । अब संसद् कार्यपालिकाप्रति पराश्रित हुने होइन संविधानले दिएको विधायन निर्माणको एकलौटी अधिकार आफैंले प्रयोग गर्न संसद् सक्रिय हुनुपर्दछ । व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको निर्देशन र योजना मुताबिक चल्ने होइन, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई आफ्नो रुटिन अनुसार हिंडाउन वा चलाउन सक्नुपर्दछ ।

अन्यथा सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने अन्तिम थलो व्यवस्थापिका हो भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जली दिन पुगिन्छ । व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाँ बन्ने होइन कि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई आफूप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्दछ । तब मात्रै संसद्को प्रभावकारिता र जीवन्तता बढ्दछ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र लोकतन्त्र बाँच्न सक्दछ ।

सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएकोले संसद् चल्न सकेन भन्ने भाष्य आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । संसद्लाई संविधानले नै बिजनेस दिएको छ । यदि त्यो बिजनेस सरकारबाट आउनुपर्ने रहेछ र आएन भने संसद् आफैंले त्यो काम गर्न सक्दछ ।

सबै बिलहरू सरकारबाटै आउनुपर्ने परम्परागत अभ्यासबाट अब हामी मुक्त हुनुपर्दछ र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न कार्यपालिका बाधक भयो भने कार्यपालिकालाई बाध्य बनाउने शक्ति संसद्सँग छ भन्ने ख्याल संसद्लाई हुनुपर्दछ ।

संसद् प्रभावकारी नभएका केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तः

• सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएको वर्षौं हुँदा पनि हाम्रो संसद् मौन छ । जबकि संविधान र कानूनले रिक्त हुनुअगावै पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतका वार्षिक प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपति मार्फत संसद्मा आउँछन् तर त्यसमा प्रभावकारी छलफल हुँदैन । अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनदेखि बाहेकका न्याय प्रशासन वा न्यायपरिषद्ले गर्ने काम–कारबाहीका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न उठाउन र सम्बन्धित निकायलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ तर त्यतातर्फ हाम्रो संसद्ले अहिलेसम्म प्रवेश नै गरेको छैन ।
• राष्ट्र बैंकको गभर्नर, विश्वविद्यालयको उपकुलपति, संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्त नभएर सेवा प्रवाह अवरुद्ध छ तर संसद्ले सरकारलाई यस सम्बन्धमा जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।
• स्थानीय तहका कैयौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रिक्त छन्, सेवा प्रवाह ठप्प छ तर संसद् मौन छ ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन् । अरू कैयौं दृष्टान्त छन् । यी दृष्टान्तहरूले दिएको सन्देश एउटै हो हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त हुनसकेको छैन र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने संवैधानिक दायित्व वहन गर्ने प्रमुख र प्रभावकारी थलो संसद् स्वयम् जीवन्त बन्न सकेको छैन ।

शक्तिको प्रयोगमा चुकेको संसदीय अभ्यास

नेपाल सहित संसदीय व्यवस्था भएका अल्पविकसित र विकासोन्म्ाुख देशका संसद् र सांसदहरूले अझै पनि आफ्नो शक्ति र त्यसको प्रयोगको पहिचान पर्याप्त प्रयोग गर्न सकेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री जन्माउने र प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने हैसियत र कानूनी बल भएका सांसदहरू आफूलाई मन्त्री भन्दा कमजोर र शक्तिहीन ठान्ने आम प्रवृत्ति तेस्रो मुलुकका संसद् र सांसदहरूमा देखिन्छ ।

सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारसामु निरीह र विपक्षका सांसदहरू चाहिने भन्दा बढी आक्रामक र गैरजिम्मेवार देखिनु आमप्रवृत्ति जस्तै भएकोले सांसद र संसद्ले आफ्नो गरिमा र साख जोगाउन नसकेका कैयौं दृष्टान्त देखिन्छन् । अधिकार, शक्ति र पहुँच सबै दृष्टिकोणले एउटा सांसद मन्त्री भन्दा शक्तिशाली हुनुपर्नेमा प्रायः सांसदहरूले आफू मन्त्री अधीनस्त भएको र मन्त्रीहरूले आफू सांसद भन्दा माथि रहेको अभ्यास र अनुभूति गरिरहेको देखिन्छ ।

सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अचूक र शक्तिशाली कानूनी बल संसद् र सांसदहरूसँग मात्र छ । तर, पनि सांसदहरूले आफ्नो शक्तिको पहिचान र प्रयोग गर्न नसक्दा संसदीय अभ्यासहरू सरकार वा कार्यकारिणीको छायाँमा परेको प्रतीत हुन्छ ।

सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूको भूमिका सरकारले जे ल्यायो त्यसलाई समर्थन गर्ने मात्र होइन गलत र त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव र कानूनहरू संसद्मा आएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने सामर्थ्य र शक्ति सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग रहेको हुन्छ तर त्यो अभ्यास हाम्रो संसद्मा करिब–करिब भएकै देखिंदैन ।

अब संसद् र सांसदहरूले आफ्नो शक्ति र कानूनी बलको प्रयोग गर्न सरकारको छायाँ जस्तो अहिलेको अभ्यासमा आमूल परिवर्तन गरेर संसद्लाई थप प्रभावकारी र गरिमायुक्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

संसद् र सांसदहरूको भूमिका बढाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति थप जनमत बढाउन संसदीय अभ्यासमा आमूल सुधार र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो परिवर्तन गर्दा विद्यमान संसद्को नियमावलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा कानून निर्माणको अहिलेको पट्यारलाग्दो र यान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रमुखी विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नु जरूरी छ । त्यसपछि संसद्मुखी जनसहभागितामूलक कानून निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्दै सरकार भन्दा शक्तिशाली भूमिका र हैसियत भएको संसद्को भूमिकालाई साँचो अर्थमा कार्यकारिणीको छायाँ भन्दा माथि उठाउन जरूरी छ ।

यसरी सांसदहरूको योग्यता र क्षमताको भरपूर प्रयोग गर्न विद्यमान ऐन र नियमावलीमा आमूल सुधार गरेर विश्वमा विकसित भइरहेका नयाँ नयाँ अवधारणा र प्रविधिलाई हाम्रो संसद् र सांसदहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा संसदीय व्यवस्थाको सु–सञ्चालनमा आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण मोडहरू आउन सक्दछन् ।

संविधानको  पुनरावलोकन र प्रक्रिया

लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन संविधानमा आवधिक पुनरावलोकन जरूरी भइसकेको छ । संविधानको समग्र पुनरावलोकन गरेर मात्र त्यसको आधारमा संशोधनका विषयहरू पहिचान गरिनुपर्दछ । संविधानको संशोधनको चरण विश्वसनीय र विषयलाई न्याय गर्नका लागि तीन चरणमा यो प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो मत रहेको छ ।

(क) पहिलो पुनरावलोकनको चरण । यो चरणमा राजनीतिक दलको संलग्नता रहनु उपयुक्त हुँदैन । यो चरणमा नै राजनीतिक दलको संलग्नता भयो भने प्रस्थान बिन्दुबाटै विषयहरू राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकरणको चपेटामा पर्दछ र राजनीतिक दाउपेचका आधारमा विषयहरूलाई अन्याय हुन जान्छ तसर्थ पुनरावलोकनको चरणमा विशुद्ध विषयविज्ञहरू मात्र रहनुपर्दछ भन्ने मेरो मत रहेको छ ।

(ख) दोस्रो चरणमा पुनरावलोकनको आधारमा संशोधनका विषयहरू पहिचान गरिनुपर्दछ । त्यसरी विषय पहिचान गर्दा विज्ञ र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व साथ–साथै हुनुपर्दछ । यो चरणमा सम्भावित संशोधनका विषयहरू पहिचान गर्ने कार्य टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्दछ ।

(ग) तेस्रो र अन्तिम चरणमा राजनीतिक सहमति जुटाएर संसद्मा पेश गरिनुपर्दछ ।

संविधान संशोधनका सम्भावित विषय

न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषय

१. न्यायपरिषद्

सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुशासनको कारबाही समेत गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्यायपरिषद्को विद्यमान संरचना हालसम्मको अभ्यासको क्रममा संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असमर्थ भएको देखिएकोले यसको संरचनामा समेत परिमार्जनको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसका कारणहरूलाई यसरी सूक्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।

(क) न्यायाधीशहरूको नियुत्तिको सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको, न्यायपरिषद् राजनीतिक प्रभाव र दबाबले ग्रसित भएको, न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा परेका उजुरीहरूको समयमै फर्छ्योट हुन नसकेको, न्यायाधीश नियुक्तिका चार वटै क्षेत्र (क्याडर, कानून व्यवसायी, न्याय सेवाका कर्मचारीहरू र प्राज्ञिक क्षेक्र) हरूले नियुत्तिमा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको न्यायपरिषद्का निर्णय र काम कारबाहीलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, नियुक्तिमा आफन्त, नातावाद र भनसुन तथा प्रलोभनले स्थान ग्रहण गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेको ।

(ख) न्यायाधीश नियुक्तिमा कहिले मापदण्ड बनाउने, कहिले स्थगित गर्ने र व्यक्ति हेरेर नियमावली संशोधन गर्ने गरिएको कारणले यो संरचना चरम विवादमा परी संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

(ग) न्यायिक क्षेत्रबाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्त हुने भएकोले न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेको कारणले यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकोले अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

(घ) न्यायपरिषद् न संसद्प्रति न न्यायपालिकाप्रति र न संविधानप्रति जवाफदेही देखिएकोले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको ।

तसर्थ न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुने गरी वा भारतीय अभ्यास जस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको कलेजियम सिस्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

२. संवैधानिक इजलास

कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण र संघीय वा प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको वा निर्वाचनको विवाद हेर्ने र अन्तरसरकारी तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद हेर्ने गरी संविधानले प्रधानन्यायाधीश प्रमुख र अन्य चार जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेकोमा आजसम्मको अभ्यासको आधारमा संवैधानिक इजलास आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न लगभग असमर्थ भएको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासमा आज पनि दश वर्ष पुराना मुद्दाहरू अझै जीवित छन् भने कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि महिनामा एक दिन मात्र इजलास बस्ने अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको छ । संघ र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद भई तत्काल निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू वर्षौंसम्म संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेको कारणले संघीयताले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेको छैन ।

अघिल्लो पटककै निर्वाचनका विवादहरू यद्यपि विचाराधीन छन् जबकि नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसकेको दोस्रो वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ । संवैधानिक इजलासले अपवाद बाहेक अहम् संवैधानिक विधिशास्त्र र संविधानको व्याख्या गरिएका त्यस्ता फैसलाहरू हुनसकेका छैनन् जुन कि संवैधानिक इजलास विना सम्भव नै थिएन भन्न सकियोस् । यसकारणले यथा अवस्थाको संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन प्रायः भएकोले यसमा परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ ।

तसर्थ संवैधानिक इजलासको वर्तमान संरचना परिवर्तन गरी अलग्गै संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासलाई कायमै राखेर संवैधानिक इजलासका लागि माक्र न्यायाधीशको नियुत्ति हुने संवैधानिक प्रावधान अथवा संवैधानिक इजलास अघिकै २०४७ सालको संवैधानिक अभ्यासतर्फ फर्कने गरी संविधानमा संशोधन हुनु जरूरी देखिएको छ ।

३. संसदीय सुनुवाइ

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा हुने संसदीय सुनुवाइले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, अभ्यास र अधिकारक्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेकोले यसमा पनि संशोधन आवश्यक देखिएको छ । त्यसलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ :

(क) संसदीय सुनुवाइ आफैंमा राजनीतिक प्रक्रिया भएकोले यो प्रक्रियालाई राजनीतिक तहको संलग्नता विना सम्पन्न गर्न सकिन्न । राजनीतिक संलग्नता अनिवार्य भएको कारणले संसदीय सुनुवाइका चरण पार गर्नका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक क्षेत्रको सहयोगका अपेक्षा र त्यसको बदलामा राजनीतिक क्षेत्रले सिफारिस भएको पात्रसँग अन्य अपेक्षा राख्ने भएकोले संसदीय सुनुवाइको अभ्यास हाम्रोमा कतै न कतै राजनीतिक क्षेत्र र न्यायाधीशहरूको सौदाबाजीको विषय बन्ने खतरा उन्मुख हुन थालेको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक अपेक्षालाई कुठाराघात गर्दै गएको छ ।

(ख) न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरण नहुने भएकोले के विषयको सुनुवाइ र के अपेक्षा गरिएको हो भन्ने नै निर्क्योल हुन नसक्दा संसदीय सुनुवाइले औपचारिकता तथा सौदाबाजीलाई प्रोत्साहन गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

संसदीय सुनुवाइमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमताको परीक्षण हुन सक्दैन र त्यो अधिकार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छैन । कार्य सम्पादन र निष्ठाको परीक्षण गरिने हो भने त्यो रेकर्ड पनि संसदीय समितिसँग उपलब्ध नहुने भएकोले संसदीय सुनुवाइ केका लागि र किन भन्ने औचित्य नै पुष्टि हुनसकेको छैन ।

तसर्थ प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइको अहिलेको संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदबाटै सार्वजनिक सुनुवाइ विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु वा योभन्दा उत्तम अन्य कुनै उपाय भए सो समेत विचार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रतिकूल असर नपार्ने उपयुक्त संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. उच्च अदालतको सम्बन्धमा

संविधानको धारा १३३ र १४४ मा प्रयुक्त भाषा र शब्दावली हेर्दा संविधानको धारा १३७ अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्र बाहेक उच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने अधिकार त्यति नै छ जति सर्वोच्च अदालतलाई छ । तर व्यवहारमा अहिले पनि उच्च अदालतहरूले आफ्नो त्यो क्षेत्राधिकारको भरपूर प्रयोग गर्ने सामर्थ्य राखेको देखिंदैन ।

तर मूलभूत रूपमा उच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत सरहको असाधारण अधिकार क्षेत्र दिएको परिप्रेक्ष्यमा अब संविधानमा पुनरावलोकन गरेर उच्च अदालतलाई स्थानीय तहले बनाएको कानूनको परीक्षण गर्ने अधिकार दिइनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसले सर्वोच्च अदालतको कार्य बोझ घट्नुको साथै न्याय निरुपणमा सहजता, सरलता र छिटो पनि हुन्छ ।

त्यसैगरी अब उच्च अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालत सरह वा भारत वा अन्य संघीय मुलुकका उच्च अदालत जस्तै अभिलेख अदालतको रूपमा स्थापित गरेर उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका न्यायिक सिद्धान्तहरू त्यस अन्तर्गतका जिल्ला अदालत वा अन्य न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूका लागि बाध्यात्मक हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५. महाअभियोगको कारबाही

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ मतद्वारा महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधानको कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग र कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले कार्यक्षमता देखाउन नसकेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव समेत राजनीतिक खिचातानीको कारणले लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनु परेकोले विद्यमान संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको विरुद्धमा दर्ता भएका यस सम्बन्धी प्रावधानहरूको शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

अन्त्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ र सक्षम बनाउन संसद्को प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरू बलिया र पारदर्शी हुन जरूरी छ । राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारीहरू दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै नराख्ने हो भने राजनीतिप्रतिको बढ्दो नैराश्यतालाई रोक्न सकिन्न । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि बिचौलियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै आसेपासे पूँजीवादबाट मुलुकलाई जोगाउनु जरूरी भइसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगलाई अझ बलियो बनाउन हालसम्म नेतृत्व गरी आएका खास उमेर समूहका नेताहरूले पुनः एक पटक त्याग गरेर संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्दछ । अहिले देखिएको नैराश्यता आमरूपमा व्यवस्था र संविधानप्रतिको नैराश्यता होइन; कार्य सम्पादनप्रतिको हो भन्ने स्पष्ट नै छ ।

जुन शक्ति र दलहरूले संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका थिए उनीहरू मध्येबाटै संविधान र व्यवस्थाप्रति विद्रोहको झण्डा उठेको अवस्थामा त्यस विषयमा समेत विमर्श गर्न सकिन्थ्यो तर यो संविधान जारी हुँदाकै बखत यो संविधानका विपक्षमा रहेका वा बाध्यतावश यो संविधानलाई स्वीकार गरेका शक्तिहरूको विरोधलाई संविधान र व्यवस्था विरुद्धको जनमत बढेको अर्थमा बुझ्न सकिंदैन ।

त्यसमा पनि त्यस्ता शक्तिको परीक्षण पटक–पटकका तीनै तहका निर्वाचनमा भइसकेकोले त्यो जनमतका आधारमा समेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै आमरूपमा प्रश्न उठेको भाष्य निर्माण गरिनु बिल्कुल गलत हुनेछ । तर संविधान पक्षधर शक्तिहरूले आफूलाई बदलिंदो चेतनास्तर अनुकूल परिमार्जन गर्न सकेनन् भने हामी कसैलाई पनि कल्पना गरिएका पशुपतिनाथ समेतले बचाउन सक्ने छैनन् ।

(२७ वैशाख २०८२ मा पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्रको सम्पादित अंश ।)