आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपाल चिकित्सक संघ र राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले आठौं तह निर्वाह भत्ता नदिएको मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उहाँहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लिखित र मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् र सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संघहरूले मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र पीजी सिटहरू तत्काल रोक्न र सरकारी चिकित्सा शिक्षालयमा समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन्।

२३ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), नोबेल मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) र पिपुल्स डेन्टल कलेजले आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै चिकित्सा सम्बन्धित संघ-संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीएएन) ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । एनएमएले आयोगलाई लिखित ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ भने एनडीएएनले आयोगको कार्यालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

आवासीय चिकित्सकलाई दिइनुपर्ने निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नगरेकोमा तत्काल छानबिन गर्न नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ । यस्तै, आयोगको निर्णयको उल्लंघन गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग समेत राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले अघि सारेको छ ।

साथै, मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र स्नातकोत्तर (पीजी) तहका म्याचिङ प्रक्रियामा रहेका सिटहरू तत्काल रोक्नुपर्ने र ती सिट घटाई नरोकी सरकारी चिकित्सा शिक्षालयमा समायोजन गर्नुपर्ने माग संघले गरेका छन् ।

आयोगको निर्देशन पटक पटक कार्यान्वयन नगर्ने कलेजहरूको आवश्यक परेमा कारबाही स्वरुप सम्बन्धन खारेज गर्ने सक्ने अधिकार आयोगई रहेको छ’, राष्ट्रिय चिकित्सक संघले भनेको छ, ‘यस्तो खुल्ला उल्लंघन पनि आयोगले बर्वास्ता गर्दा चिकित्सा समुदायको विश्वास गुम्नेछ ।’

चिकित्सा शिक्षामा देखिएको लापरबाही तथा आयोगको निर्णयको अवहेलनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै संघ–संस्थाले आवश्यक कदम चाल्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।