बागमतीका सांसदलाई बजेट भागबन्डा, सत्तापक्षलाई ५ र प्रतिपक्षलाई ३ करोडसम्म

२७ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ असारमा बजेट ल्याउँदैछ ।

सर्वसाधारणलाई भेटघाटमा निषेध गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको अन्तिम टुंगो लगाउँदैछ । आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको केही दिनदेखि फोन बन्द छ । कर्मचारीहरु साँझ-बिहान खटिएका छन् ।

बजेट निर्माणको तीव्र गृहकार्य गरिरहेको सरकारले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेतादेखि जिल्लास्थित पार्टी नेताहरुको दबाब झेलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्ले दुवै कांग्रेसका हुन् । त्यसकारण पनि उनीहरुलाई पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले बजेटमा दबाब दिइरहेको एक सांसदले जानकारी दिए ।

पार्टी नेताहरुको दबाब झेलिरहेका लामा र काफ्लेले भर्खरै प्रदेश सभाका ११० सांसदहरुको बजेटमा भागबन्डाको पनि टुंगो लगाएका छन । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङमा सोझै सांसदलाई बजेट भाग लगाएर योजना समावेश गराएको छ ।

सांसदहरुले आफ्नो पार्टी संसदीय दलमार्फत पठाएको योजना सोझै सिलिङमै समावेश हुने गरि बजेटको पनि भागबन्डा लगाइएको हो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले पाँच र दुई करोड बजेट पाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), हाम्रो नेपाली पार्टीलगायतका दलका सांसदले ३ र एक करोड बजेट पाएको सांसदहरुले जानकारी दिएका छन् ।

सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाँच करोड र समानुपातिक सांसदले दुई करोडको बजेट पाउने भएका हुन् । प्रतिपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले तीन करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड बजेट पाएका छन् । मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेको सहमतिमा बजेटको आकार तोकिएको सांसदहरुले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सांसदहरुले यसअघि नै आ-आफ्ना संसदीय दलमार्फत सरकारलाई योजना पठाइसकेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘सत्तापक्षका सांसदलाई पाँच र दुई करोड दिने सहमति भएको हो । विपक्षी सांसदलाई पनि तीन र एक करोड तोकिएको छ ।’

बागमती प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखसहित ११० सदस्यय छन् । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी सत्तापक्षका ६४ सांसद छन् । प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद रहेका छन् ।

यसअघि कुनै कार्यक्रमको नाम दिएर बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अब सरकारले सांसदहरुलाई सोझै बजेट दिन लागेको हो । विगतका वर्षहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट दिइने गरिएको थियो ।

२०७८/७९ को बजेटमा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेजी गर्दै कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम’बाट सांसदलाई बजेट बाँडिएको थियो ।

चालु आव २०८१/८२ मा ‘प्रदेश विकास कार्यक्रम’मार्फत प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यसमा पनि बजेट अपुग भएको भन्दै सांसदहरुले पटक–पटक प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएसँगै प्रदेश सभा नियमित चल्न सकेन । हालै सांसदका योजनामा बजेट पनि थप गरिएको छ । फेरि पनि सांसदलाई सोझै बजेट दिने लागिएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सांसदहरुले सदनबाटै बजेट माग गर्दै आइरहेको र पहिलेदेखिको चलनको विषय रहेकोले पनि सांसदहरुले आफ्ना योजना बजेटमा हाल्न माग गरेको बताए ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर पैसा राखिन्थ्यो । अब त्यो काटिएको छ । हामीले पनि बुझाएका, दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्नुपर्‍यो भन्ने उहाँहरुको माग हो,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘मन्त्रालयको सिलिङबाट कति सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको कुरा हो नी, मन्त्रीहरुपिच्छेको ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदलाई विभेदपूर्ण ढंगले बजेट दिइएको बताए ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार पक्षपाती रुपले हिँडिरहेको बताउँदै बजेटमा राप्रपाले झगडा नगर्ने बताए । राप्रपाले २१ जेठमा नै योजना विवरण बुझाइसकेको थापाले जानकारी दिए ।