बहुचर्चित ५२ को मुद्दा- सर्वोच्चले पर्खायो पर्खायो, र फेरि फर्कायो

२८ जेठ, काठमाडौं । नेपालको राजनीति, प्रशासन र न्यायालय क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूलाई पछिल्लोपल्ट कण्ठाग्र भएको मिति हो, २८ जेठ । यो यस्तो मिति हो, जहाँ ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनेवाला थियो ।

अझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा लिएको तीव्र गतिले त झन् २८ जेठअघि देशमा के–के भइसक्ला भनेर पानीढलोजस्तै मानिइसकेको थियो । तर सिंगै देशले यो मितिलाई जुन व्यग्रतासाथ प्रतिक्षा गरेको थियो, त्यही उदासीनताका साथ यो १८ असारका लागि सरेको छ ।

योसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त अधिकारीहरूबारेको फैसलाबारे सर्वोच्चबाट आउने भनिएको फैसलाका लागि अरु तीन साता कुर्नु पर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको बहुचर्चित मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति धकेल्दा खासै पत्यारलाग्दो कारण भने देखाउन सकेन । ‘छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको’ भन्ने मोटामोटी आधार देखाउदै संवैधानिक इजलासले फैसलाका लागि अर्को मिति तोकेको हो ।

‘छलफल जारी रहेको तर थप समय लाग्ने देखिएकाले निर्णय सुनाउने मिति सरेको भन्ने जानकारी आयो’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइकेलले भने, ‘संवैधानिक इजलासले १८ असारका लागि अर्को मिति तोकेको हो ।’

करिब साढे चार वर्षदेखि विचाराधिन महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता दिन नसकेको देखिन्छ । १ जेठमा संवैधानिक इजलासले चार साताको समय राखेर बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पालादेखि अस्वाभाविक रुपमा रोकिएको र लम्बिएको मुद्दा चार वर्षपछि सुनुवाइ भएको हो । सर्वोच्च अदालतले यो महिनाको सुरुमा कानुन व्ययवसायीहरूलाई ढिलोमा १६ जेठभित्र बहसनोट बुझाउने समय तोकेको थियो । त्यसपछिका १२ दिन समय मुद्दा अध्ययन गर्न र आ–आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन पर्याप्त थियो ।

‘कुरा त्यतिमात्रै होइन, न्यायाधीशहरूबीच व्यक्त रायहरू फरक फरक देखियो, अल्पमत/बहुमतको अवस्था आयो,’ सर्वोच्च उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘राय बझाएर अल्पमत र बहुमतको अवस्थामा पुग्नु भन्दा दृष्टिकोणमा एकरुपता कायम गरौं भन्ने भए पनि सल्लाहका लागि मिति सारेको देखिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार, पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच ३/२ को अनुपातमा फरक दृष्टिकोण आएको थियो । एकथरीले नियुक्ति बदर गरेर नयाँ सिफारिसका लागि आदेश जारी हुनुपर्ने दृष्टिकोण राखेका थिए भने अर्काथरीले सबै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

‘बरु सबैलाई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर आउनु भन्ने मध्यमार्गी आदेश दिनुपर्ने कोणबाट पनि छलफल भएको हो,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसो गर्नुभन्दा बरु केही समय कुरौं भन्ने भएपछि नै आज फैसला आउन नसकेको हो ।’

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी पनि विपक्षी छन् । ‘कानुनविद्’को कोटामा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएका उनले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । उनी समेत संलग्न हुने न्यायपरिषद्को बैठक बिहीबारका लागि तय भएको थियो ।

चार वर्षे पदावधि सकिएर आगामी १० असारमा अवकाश पाउने उनी अब पूरा कार्यकाल पदमा बस्न पाउने भएका छन् । निर्णय सुनाउने मिति सरेपछि सुरक्षित बनेका उनी समेत संलग्न हुने न्यायपरिषद्ले सम्भवतः उच्च अदालतका रिक्त हुने मुख्य न्यायाधीशहरूदेखि अरु न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्नेछ ।

सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ समेत संलग्न परिषद्को बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्तिमा छलफल गर्ने योजना पहिले नै तय भएपछि त बुधबार फैसला आउने अनिश्चित नै थियो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका केही विवादास्पद निर्णयमध्ये ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि प्रमुख हो । उनले त्यतिबेला यो नियुक्तिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आफ्नो कार्यकालमा ५२ पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दा नियमित रुपमा सारिरहे । जबरा विरुद्धको महाभियोगको विभिन्न कारणमध्ये यही मुद्दाको सुनुवाइमा गरेको ढिलाई पनि एउटा हो ।

जबरापछिका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासको यी १५ मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । दिपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा सुनुवाई नभएको मुद्दा प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि गत माघदेखि अघि बढेको हो ।

त्यसपछि पनि संवैधानिक इजलासले नियमित सुनुवाइ गर्नुको साटो केही साताको अन्तरालमा सुनुवाइ गरेको थियो । सुनुवाइ सकिन मात्रै करिब चार महिना लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, निर्णय सुनाउने मिति तोकिएपछि करिव चार साताको अवधि रहे पनि मंगलबार साँझदेखि मात्रै न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए । सामान्यतयाः तीन न्यायाधीशभन्दा बढी संलग्न हुने वृहत प्रकृतिको इजलासमा हुने महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय सुनाउनुपूर्व पालैपालो न्यायाधीशहरूको राय सुनिन्छ ।

कनिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले सुरुमा राय व्यक्त गरेपछि क्रमशः वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राय भन्ने र बहुमत राय नै मान्य हुने व्यवस्था छ । यो मुद्दामा भने मंगलबार छलफल भएपनि न्यायाधीशहरू एकमत हुन सकेका थिएनन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘आज दिनभरको छलफलले पनि एउटा निष्कर्ष दिने अवस्था नभएपछि थप समय लिएर भएपनि एउटै राय व्यक्त गर्ने प्रयासका लागि मिति सारिएको हो ।’