सुुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकता, पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

१ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले आइतबार प्रदेश सभामा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

थापाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८७ हजार बराबरको बजेट ल्याएका छन् । चालु खर्चतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अथात् ३ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार छुट्याइएको छ । अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ तीन अर्ब ४२ करोड७७ लाख अथात् १० दशमलव २४ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेट मध्येस्रोत व्यहोर्ने शीर्षकमा सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख राखिएको छ भने नेपाल सरकारको सरकारी वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ५६लाख राखिएको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख हुने अनुमान गरिएको छ भने सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३ लाख, आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६५ लाख, संघीय समपुरक अनुदान ६० करोड २६ लाख, विशेष अनुदान ५१ करोड ६० लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

जसमध्ये प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मात्र १५ अर्ब ४० करोड ३९० लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले बताएका छन् । अगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै थापाले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड बजेट घोषणा गरेको बताए । उनले प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट

यस्तै उनले सिचाई आयोजना निर्माणका लागि १० करोड २५ लाख, सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी योजना उपलब्ध गराउन, स्मार्ट शौचालय निर्माण, मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

कृषि क्षेत्रबाट विनियोजित बजेट भाषणलाई सुुरु गरेको मन्त्री थापाले भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि मात्र तीन अर्ब ३० करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

प्रदेशमा एक स्थानीय तह दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक सय ८६ कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य तथा फलफूल पकेट क्षेत्रका लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कैलालीमा एम्बुलेन्ससहितको भेटेनरी सेवाका लागि एक करोड, दुग्धको बजारीकरण गर्न दुई करोड, उच्च हिमाली क्षेत्रलाई प्रांगारिक खेती क्षेत्र घोषणा गर्न २ करोड, कृषि कर्जामा अनुदान दिन १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि यान्त्रिकरणको प्रबद्र्धन गर्न दुई करोड ३७ लाख, रासायनिक मल अनुदानका लागि डेढ करोड, कषि र मत्स्यमा हुने क्षतिका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तरगत बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटन निर्माणका लागि सात करोड २५ लाख बजेट छुट्याईएको छ भने खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन, सिगास धाम लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।

पहाडी जिल्लामा कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड, बझाङ र बाजुरामा जलवायु उत्थान कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, दार्चुला र बैतडीमा जलाधार व्यवस्थापन गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद तर्फ अधिकांश पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षाको समग्र विकासका लागि २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदानका लागि एक करोड ३५ लाख, प्रदेशका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । अधिकांश पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा उत्साह जगाउने खालका खासै कार्यक्रम समावेश गरेको देखिएको छैन ।