निजामती ऐनमा कर्मचारीका सवाल

लामो बहस र छलफलपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक केही संशोधन सहित पारित गरेर फूल हाउसमा पठाएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध बनाएकाले सो विधेयक फूल हाउसमा पेश हुन समेत पाएको छैन। सदनमा पेश हुन नपाएकाले उपसमितिबाट पारित विधेयकका सबै विषयवस्तु औपचारिक रूपमा बाहिर आएका छैनन्। तैपनि कर्मचारी संयन्त्रमा विधेयकले हलचल ल्याएको छ।

कर्मचारी अगुवाहरू प्रमुख दलका नेताहरूसँग लगातार भेटघाटमा छन्। उपसमितिबाट पारित विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै उनीहरूले फूल हाउसबाट पारित हुँदा आफ्ना सरोकार सम्बोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको दबाब देखिन्छ। कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूको सक्रियता यतिमा मात्र छैन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिने, कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने चलिरहेको छ। आफ्ना सरोकार सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी कर्मचारी नेताहरूले विभिन्न माध्यमबाट दिइरहेका छन्।

संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुन्छ। नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गरेको छ। २०४९ सालमा जारी भएको निजामती सेवा ऐन एकात्मक राज्य प्रणाली अनुरुपको कानुन थियो। मुलुकमा लामो समय त्यही ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुप नै कर्मचारीतन्त्र सञ्चालित रह्यो। संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएयता मुलुक संघीयतामा गयो।

त्यसपछि अन्तरिम व्यवस्था गरी संघका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिए। संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा कतिपय प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरू छनोट गरेर सिफारिस गरिआएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा व्यवस्थापनको मार्गदर्शक कानूनी व्यवस्थाको अभावमा देशको प्रशासनिक व्यवस्था तदर्थ रूपमा सञ्‍चालित छ।

संसदीय समितिबाट पारित ऐनको मस्यौदामा लगभग सबै तहका कर्मचारीको विमति देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूमा सेवावधि पछिको कुलिङ अवधि, सहसचिव तहमा अतिरिक्त सचिव, उपसचिवदेखि खरिदारसम्म वृत्ति–विकासका प्रावधान, करार कर्मचारीहरूको सेवाको सुनिश्‍चितता लगायत विषयमा असन्तोष देखिन्छ।

कर्मचारीहरूको समायोजनले सृजना गरेका समस्या, ट्रेड युनियनहरूका आफ्ना सदस्यका चासोका सवालहरू र यस्तै अन्य विषयहरूले प्रस्तावित ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुँदा समस्या समाधानको सट्टा बल्झिने संशय सृजना गरिदिएको छ।

ट्रेड युनियनका प्रमुख सरोकार

निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीका अतिरिक्त प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारी सेवा र प्रदेश सरकारी सेवालाई ती तहहरूको निजामती सेवाको रूपमा लिइएको तर स्थानीय सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको रूपमा नलिई स्थानीय सेवाको रूपमा लिइएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समावेश गर्दा संघीय निजामती सेवाबाट कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीमा सृजित विभेदको अन्त्य हुने बुझाइ छ। साथै, संविधानमा व्यवस्था भएको निजामती सेवाको पदको परिभाषाका सबै विशेषतायुक्त सरकारी सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्छ।

२०७६ सालमा लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीहरूको लागि दोहोरो सहमतिका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अर्को स्थानीय तहमा खटाइएकोमा हाल कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा कार्य आवश्यकताका आधारमा विगतमा खटिएका कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ।

साथै, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम नियुक्त कानून बमोजिम नियुक्त कर्मचारीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले कर्मचारीहरूमा रहेको कर्मचारी समायोजन ऐनले सृजना गरेको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, दोहोरो सहमतिको निर्माणमा हाल पहिचान भइसकेका कार्यगत असहजतालाई समेत ध्यान दिई कार्य आवश्यकतामा आधारित सहमति प्रदान हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

यसले कर्मचारीहरूमा विद्यमान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिमको ट्रेड युनियन अधिकार समेतलाई व्यवस्थित बनाउने देखिन्छ। नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत पेशागत हितको सुरक्षा र सामूहिक सौदावाजीको मान्यतामा आधारित रहेको छ। यसले बहुल ट्रेड युनियनको उपस्थिति मार्फत एकल आधिकारिक प्रतिनिधित्वको मान्यता राख्छ। सबै सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई निजामती बनाउँदा समग्र सेवाको व्यवस्थापनमा सहजता हुन्छ।

स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवाभित्र समेट्न आवश्यक छ। यी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको प्रकृति निजामती सेवाको भन्दा विल्कुल फरक छैन। स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा संसद सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम भइआएको छ। निजामती सेवाभन्दा विशिष्टीकृत विशेषता नरहेका यी सेवालाई संघीय निजामती सेवामा समावेश गरिएमा प्रभावकारी रूपमा सेवाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

तह वृद्धि र पदोन्नतिको सवाल

नेपालको निजामती सेवाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष वृत्ति प्रणाली हो। एउटै पदमा लामो समय सेवा गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य सम्पादन सक्षमता घट्ने विभिन्‍न अध्ययनले देखाएका छन्। व्यवस्थापनको क्षेत्रमा निश्‍चित समयावधिमा पूर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने र माथिल्लो पदमा पुग्नुअगावै नयाँ कामको जिम्मेवारी दिन कार्य विस्तृतीकरण एव पुष्टीकरणको अवधारणा विकास गरिएको हुन्छ। नेपालको निजामती सेवामा १५ देखि २० वर्ष एउटै पदमा काम गरेका कर्मचारीहरू प्रशस्तै छन्।

निजामती सेवा तहगत स्वरुपमा रूपान्तरण भइसकेपछि पाँच वर्ष एउटा तहमा काम गरेपछि अर्को तहमा तह वृद्धि हुने र दश वर्ष पूरा भएपछि एक श्रेणी पदोन्‍नति हुने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। यसका लागि सेवाको विशिष्ट श्रेणी बाहेकका अन्य सबै श्रेणीमा दुई तहको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि समेत पाँच वर्ष कुनै पदमा काम गरेपछि माथिल्लो श्रेणीको प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सेवालाई वृत्ति पथको व्यवस्थित स्वरुप दिने हो भने हालको सेवा प्रवेश एवं बढुवाका प्रावधानमा परिवर्तन जरूरी छ। खरिदार तहको पद सेवाको शुरू प्रवेश विन्दु भएकाले खुल्ला प्रतियोगिताबाट यसमा ७० प्रतिशत जनशक्ति भित्र्याउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत संघीय निजामती सेवामा आउन सक्ने गरी २० प्रतिशत जनशक्ति ती सेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरी आउन सक्ने र सो पदभन्दा तल्ला तहका पदमा रहेका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूबाट १० प्रतिशत जनशक्ति बढुवा भई आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निजामती सेवालाई क्रमिक रूपमा अधिकृतमूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सोचको शुरुवात भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यो पञ्‍चायतकालमा नै गठन भएका प्रशासन सुधार सुझाव आयोगहरूले सुझाव दिइआएको र हालसम्मका आयोगहरूले पनि निरन्तर सुझाव दिइआएको विषय हो।

शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा हाल कायम रहेका दरबन्दीलाई सब सेवा समूहको तल्लो पददेखि माथिल्लो पदसम्मको पद अनुपात समान हुने गरी निर्धारण गर्ने कार्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत गर्ने र सो अनुरूप दरबन्दीको पुनर्संरचना हुन जरूरी छ। ऐनले यस पदमा ५० प्रतिशत जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता एवं बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्दा तहमूलक पद्धतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सहज आधार स्वतः सृजना हुन्छ।

वृत्ति–विकासको प्रश्न

निजामती सेवामा वृत्ति–विकास र कामको बीचमा अन्तरसम्बन्ध छैन। काममा आधारित प्रश्‍न रहने परीक्षा प्रणाली पनि छैन। कार्य विवरणमा आधारित काम कानूनी रूपमा छ, व्यवहारमा छैन। यो अवस्था र सेवामा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने कार्यका बीच तालमेल मिलाउन वृत्ति पथलाई पुनर्संरचना गर्न जरूरी छ। वैज्ञानिक वृत्ति पथका लागि अन्य कुराका अतिरिक्त बढुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन उपरोक्तानुसारको नियुक्ति प्रक्रियाको अवलम्बन सुधारको एउटा आधार बन्‍न सक्छ।

वृत्ति पथसँगै जोडिएको अर्को विषय पदको पदावधि निर्धारण हो। यस्तो पदावधि तल्लो तहको पदमा नभई विशिष्ट श्रेणीको पदमा हुन आवश्यक छ। जसले तल्ला तहका पदहरूबाट माथिल्लो तहको पदमा बढुवा हुने एवं खुल्ला प्रतियोगिताबाट जनशक्ति भित्रिन पाउने अवस्थालाई फराकिलो बनाउँछ। प्रस्तावित विधेयकमा सेवामा तीन तहमा रहने गरी विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा अधिकृत पन्ध्रौं तहमा दुई वर्ष, चौधौं तहमा तीन वर्ष र तेह्रौं तहमा चार वर्ष सेवावधि कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ। प्रस्तावित विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको पदावधि नतोकिएको हुँदा पदावधि तोक्न आवश्यक छ।

 करार र अस्थायी कर्मचारीका सवाल

नेपालको सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को विषय करार तथा अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन हो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले तल्लो तहका सहयोगी प्रकृतिका निजामती सेवाका पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र त्यस्ता पदमा सेवा करारमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा करारको अवधारणा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा हो। नेपालले प्रशासन सुधारको आधारको रूपमा यसलाई अवलम्बन गरेको हो। तर कानूनमा भएको सेवा करारको पद्धति व्यवहारमा व्यक्ति करारको पद्धतिमा रूपान्तरण भई कार्यान्वयनमा आयो।

निजामती सेवामा करारमा आवद्ध भई सेवारत रहेका कर्मचारीहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। यी कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कार्यरत रहिआएका छन्। लामो अवधिदेखि करार सेवामा आवद्ध कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध नहुँदा यस विषयले भविष्यमा ठूलो असर पार्ने निश्‍चित छ। युवा अवस्था सेवामा बिताएको र निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिताबाट सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर समेत व्यतीत भइसकेको यो जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्नु नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत आवश्यक हुन्छ।

प्रस्तावित विधेयकले यो विषय सम्बोधनका लागि उपयुक्त विधिको अवलम्बन गरी समस्याको निराकरण गर्ने र नयाँ ऐन जारी भएपछि सेवा करारको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। करार तथा अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि एकपटकको लागि सीमित प्रतियोगितामा सहभागी गराएर उपयुक्त उम्मेद्वारलाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीले पाउने उपदानको व्यवस्था अनुरूप सुविधा दिने जस्ता विधिहरूको अवलम्बन गर्दा व्यवस्थापकीय सहजता हुन सक्छ।

कुलिङ पिरिएडले जन्माउने विभेद

निजामती सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्तिको लाभको पदमा नियुक्ति नपाउने कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था प्रति सरोकारवालाहरूको असहमति रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यसको अवधिका सम्बन्धमा समेत सरोकारवालाहरूको विमति देखिन्छ। निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा यसको व्यवस्था हुँदा अन्य सार्वजनिक सेवाको तुलनामा निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको कर्मचारीउपर मात्र यसले विभेद गरेको देखिन्छ।

लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा कर्मचारीहरूले पढाउन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा रहेकोमा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यालय समयको अतिरिक्त बिहान तथा बेलुकाको समयमा पढाउन पाउने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा विषयगत ज्ञान अभिवृद्धि हुने र यसले वृत्ति–विकासमा सहयोग पुग्ने यो समूहको बुझाइ देखिन्छ।

कर्मचारीले लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षामा पढाउन पाउने या नपाउने भन्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय तयारी कक्षामा सरोकारवालाहरूको पहुँच र सामर्थ्य हो। कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयको अतिरिक्त समयमा वा विदा लिएर मात्र पढाउन दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउँदा कर्मचारीलाई त नियन्त्रण गर्न सकिएला तर बेरोजगारीको पीडामा रुमल्लिएका युवाहरूलाई तयारी कक्षामा सहभागी नहुँदा पनि स्वअध्ययनमा आधारित रही परीक्षामा सफल बन्‍न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको भूमिकाको विषय हो।

अन्त्यमा, ट्रेड युनियनका आवाजहरू नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई वैज्ञानिक एवं गतिशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउने खालका छन्। तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्याय दिलाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बन्‍नुपर्ने र त्यस ऐनप्रति सबै कर्मचारीको अपनत्व हुने वातावरणको निर्माण जरूरी रहेको छ। यसैले कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउँदै ऐनलाई दिगो बनाउँछ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न धेरै नै ढिलो भइसकेको छ। नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कुशल कार्यान्वयनमा यस कानूनको महत्व अन्यको तुलनामा अधिक छ। सरोकारवालाहरूका सबै सवाल सम्बोधन गर्ने गरी यो कानून जारी हुनु सम्भव नहोला तर निजामती सेवाका लागि अत्यावश्यक गुणयुक्त कानून जारी हुनु नै वर्तमान आवश्यकता हो।

(आचार्य नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)