‘टेक एन्ड पे’ विवाद : दलका प्रमुख सचेतकलाई पठाइयो विरोधको एसएमएस

१० असार, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाएर खबरदारी गरेका छन् ।

संसद्‍बाट बजेट पारित हुने दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई ऊर्जा उद्यमीले एकै पटक एसएमएस पठाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समिति संयोजक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।

टेक एन्ड पे पीपीएको व्यवस्था ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै उनीहरूले एसएमएसमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पीपीए खारेज गर’ उल्लेख गरेका छन् ।

१५ जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने छ भन्ने शब्दावलीमा ऊर्जा उत्पादकले आपत्ति जनाउँदै संशोधनका लागि पहल गर्दै आएकोमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि यही ६ असारदेखि भद्र आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

६ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका ऊर्जा उद्यमीले ७ असारमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि टेक एन्ड पे खारेज गर भन्दै एसएमएस पठाएका थिए ।

८ असारमा सबै ऊर्जा उद्यमीले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरमा टेक एन्ड पे खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश लेखेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले टेक एन्ड पे पीपीए संशोधन हुनैपर्ने अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले यो बुँदा संशोधन गर्ने सहमति गरेका समाचार बाहिरिए पनि इप्पानले आफ्नो भद्र आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।