वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाको मात्रै ऋण व्यवस्थापकको काम गर्न सक्ने

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी वित्तीय संस्थाको मात्रै ऋण व्यवस्थापक एजेन्सीको रुपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै विदेशी वित्तीय संस्थाको मात्रै ऋण व्यव्सथापकको रुपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार सम्बन्धित देशको सरकार वा केन्द्रीय बैंक वा अन्य नियामक निकायबाट कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्थाले नेपालमा गरेको ऋणीको व्यवस्थापनको रुपमा वाणिज्य बैंकले काम गर्न सक्नेछन् ।

नेपालका विभिन्न फर्म, कम्पनी, संस्था, उद्योग, वा परियोजनाहरूमा ऋण प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणको सुरक्षणको लागि वाािणज्य बैंकले विदेशी ऋणदाताको तर्फबाट चल/अचल सम्पत्ति धितो लिन र सावाँ-ब्याज असुली तथा डिफल्ट भएका ऋणीहरूको धितो लिलामी सम्मका प्रक्रिया पूरा गर्ने एजेन्टको रुपमा काम गर्न सक्नेछन् ।

यसभन्दा अघि वित्तीय संस्था मात्रै भनेर नतोकी ऋणदाताको पनि एजेन्टको रुपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

वाणिज्य बैंकले त्यस्तो एजेन्टको रुपमा काम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी ऋण भिर्त्याउने स्वीकृति लिएको हुनु पर्नेछ । ऋण व्यवस्थापन, इस्क्रो खाता व्यवस्थापन तथा कस्टोडियन सम्बन्धमा विदेशी ऋणदाता, नेपाली ऋणी र वाणिज्य बैंक बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनु पर्छ ।

यस प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक भई कार्य गर्दा लिनु पर्ने जिम्मेवारी, सोबापत लिने कमिसन तथा शुल्क, सुरक्षण मार्फत ऋण असुली गर्नु पर्दा अवलम्बन गरिने प्रचलित कानुन बमोजिमका प्रक्रियासमेत सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

भाका नाघेको विदेशी ऋणको सावाँ, ब्याज लगायत अन्य भुक्तानी गर्न सुरक्षणमा लिएको चल/अचल सम्पत्तिलाई सम्झौता एवम् प्रचलित व्यवस्था बमोजिम बिक्री/लिलाम बिक्री गरी रकम सम्बन्धित ऋणदाताले प्राप्त गर्ने गरी फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

त्यसैगरी प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम ऋणदातालाई फिर्ता भुक्तानी तथा अन्य दायित्व भुक्तानी पछि बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यस व्यवस्था बमोजिम सुरक्षण लिइएको चल/अचल सम्पत्तिको प्रत्यक्ष हक वा स्वामित्व सम्बन्धित विदेशी ऋणदातामा हस्तान्तरण नहुने गरी ऋण सम्बन्धी वक्यौता रकममा मात्र त्यस्तो हक/स्वामित्व रहने र सुरक्षणलाई बिक्री/लिलाम बिक्री पछि प्राप्त हुन आउने रकममा मात्र सम्बन्धित विदेशी ऋणदाताको हक/स्वामित्व रहने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।