विवादित भूमि विधेयक पारित गर्ने हतारोमा सरकार

२२ साउन, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार साढे पाँच घण्टा लगाएर एकै दिनमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको छ ।

छलफलमा प्रस्तुत अधिकांश फरक मत र रायमा भाषा मिलाउने प्रतिवद्धता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरेका छन् । जसका कारण एकै दिनमा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको हो ।

एकातिर एकैदिन दफावार छलफल सकिएको छ भने अर्कोतिर विधेयकको प्रतिवेदन बनाएर छलफल गर्न संसदीय समितिले सार्वजनिक बिदाको दिन बैठक राखेको छ । मन्त्री अधिकारीले शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विधेयकको प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्ने भएकाले भोलि नै बैठक राख्दा काम गर्न नभ्याइने उल्लेख गरे । त्यसपछि विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसमाथि छलफल गर्ने गरी अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक बिदा छ । त्यसदिन गाईजात्रा पर्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन क्यान्टिन समेत नखुल्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा बाहेकको दिन बैठक राख्दा उपयुक्त हुने राय संसदीय समितिका सचिव शिवदत्त बरालले राखेका थिए । केही घण्टाको छलफलका लागि म्यानेज गर्न सकिने र बिदाको दिन बस्न अप्ठ्यारो नहुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सुझाए ।

त्यसपछि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराइन् । उनका अनुसार त्यसदिन भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।

सामान्यतया संसदीय समितिमा पुगेको विधेयकको प्रतिवेदन समिति सचिवालय आफैँले बनाउने हो । विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा समितिका सदस्य सांसदहरू नै सहभागी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदाका लागि केही सांसदलाई विशेष जिम्मेवारी दिने अभ्यास समेत छ ।

तर, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ । अर्थात, सरकारले नै भूमि सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यसमाथि छलफल गरेर संसदीय समितिले निर्णय लिनेछ ।

बिहीबार साढे पाँच घण्टा लामो चलेको दफावार छलफलमा पनि फरक मत वा राय प्रस्तुत हुँदा त्यसमा प्रष्टीकरण दिने कार्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारी सक्रिय थिए ।

उनले फरक मत र रायलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउन उनले पटक–पटक ‘हामी भाषा मिलाउँछौं’ भन्ने शब्द प्रयोग गरे । अर्थात, संसदीय समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको विधेयकको प्रतिवेदन आफैँ बनाउने र प्रतिवेदन बनाउँदा सांसदका सरोकार र प्रश्नलाई समेत सम्बोधन गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

भूमिमन्त्रीको विशेष सक्रियतामा अगाडि बढेको विधेयकमा सांसदहरूका के कति विषय सम्बोधन भए त्यो प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । किनभने, अधिकांश विषयमा भाषा मिलाएर ल्याउने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ ।

डीपीआर र इआईएको प्रावधान यथावत्

हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् राख्ने विषयमा पनि संसदीय समिति सहमत भएको छ ।

प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ छ मा स्वीकृत गराउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ,‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले यही दफामा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने गरि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

साविकको व्यवस्था हटाउँदा हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान हट्ने भनेर सांसदहरूले विरोध गरे । साविकको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने भनेर विपक्षी दलहरू र सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट समेत संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । जसलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ । तर, साबिकको भाषामा केही मिलाउने भनिएको छ । के मिलाउने भन्ने विषय विधेयकको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थाहा लाग्नेछ ।

संसदीय समितिको बैठकले साविकको व्यवस्था कायमै राख्ने सहमति जुटाएपछि यही दफामा राख्ने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई दफा १२ छ पछि १२ ज बनाएर राखिनेछ । नयाँ बन्ने विधेयकको दफा १२ (ज) मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी प्रावधान रहनेछ ।

घर जग्गा व्यवसायीलाई सहज

केही विषयमा भने बिहीबार समिति निष्कर्षमा पुगेको छ । सहमति जुटेको एउटा विषय हो– घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी प्रावधान ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि घर जग्गा व्यवसायको निम्ति हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा लिने बाटो खुला भएको थियो । हाल एक सयभन्दा बढी कम्पनीले घर जग्गा व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तर, घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न पाएका छैनन् । प्रस्तावित विधेयकले हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न दिने भनेको छ । जसमा संसदीय समिति सहमत भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा (१) मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

उपदफा २ अनुसार त्यस्तो कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालार्ईे खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तावित यि विषयमा संसदीय समिति सहमत भएको छ ।

तर, यसमा केही सर्त लागू हुनेछन् । घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।

तर स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिरहेका छन् । वर्गीकरण गर्दा कृषिको जग्गामा परे घर जग्गा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । किनभने कृषिको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न पाइँदैन् । यो अप्ठ्यारो खुलाउन सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिएर खरिद गरिसकेकाको बिक्री गर्न बाधा नपर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो ।

विवादित विषय मिलाउने प्रतिबद्धता

प्रस्तावित विधेयकमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । तीन वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी आएको विधेयकमा विवादित भनिएका अधिकांश विषयमा भाषा मिलाउने प्रतिवद्धता भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीबाट व्यक्त भएको छ ।

यो विधेयकलाई लिएर भएको अर्को शंका हो– सरकारले गिरिबन्धु टि–इस्टेट जस्ता निश्चित उद्देश्यका लागि लिएका हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोल्न खोजिँदैछ कि ! यो विषयलाई प्रष्ट पार्ने भाषा विधेयकको प्रतिवेदनमा लेख्ने प्रतिबद्धता भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शंका चिर्ने गरी कस्तो भाषा लेख्ने भनेर प्रस्ताव नै गरेका छन् । उनीहरूको प्रस्ताव छ, ‘तर प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न दफा १२ क. बमोजिम स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचविखन गर्न पाइने छैन।’

यसलाई समेत ख्याल गरेर विधेयकको प्रतिवेदनमा भाषा मिलाउने प्रतिवद्धता भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले जनाएका हुन् ।

यो विधेयकमा विपक्षी दलहरू र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट समेत संशोधन परेको विषय हो – सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका विषय एकै प्रकृतिको विषय होइन । सरकारले किन एकै ठाउँमा राखेर विधेयक ल्यायो ?

बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले यी तीन वटा विषयलाई छुट्याएर राख्ने र तीनवटै विषय राखेर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखे ।

‘सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई क, ख र ग भनेर राखौं । यसो गर्दा यी तीन वटा विषय छुटिन्छन्, तर राखौं’ अधिकारीले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पनि जटिल छ । सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ अव्यवस्थित बसोबासी अन्यत्र जग्गाा भएकाहरू मात्रै छन भनेर बुझ्न नहुने उनको आग्रह छ ।

अब यो विषय विधेयकको प्रतिवेदनमा समेटिएर आउनेछ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सांसदहरूका ७० प्रतिशत बढी संशोधन सरकारले स्वीकार गर्न सहमत भइसकेको बताएका छन् ।

वनको जग्गा खाली भए पनि वनमै रहने

संसदीय समितिमा बिहीबार भएको छलफल र सरकारले जनाकाएको प्रतिवद्धता अनुसार वनको जग्गा खाली रहेछ भने पनि वनमै रहनेछ ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्सांकन गर्ने र बुट्यान रहेनछ भने नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सकिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, यसमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘… व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्ताव छ । ‘जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यो प्रस्तावको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि सरकार लचक हुन तयार भएको छ । भूमिमन्त्री अधिकारीले मध्यवर्ती क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नपर्ने बुझ्न आग्रह गरे । मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकअनुसार अगाडि जानुपर्ने उनको अडान छ । तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनःनक्सांकन गर्ने विषयमा लचक हुन तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको संकेत छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बीरबहादुर बलायर सरकारले प्रतिवेदन ल्याएपछि थप छलफल हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सांसदहरूको संशोधन र छलफलको मर्म अनुसार विधेयकको प्रतिवेदन ल्याउने भनेको छ । त्यसमाथि ब्यापक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने छौं।’