हत्याको फाइल बन्द गरेको १० वर्षपछि सर्वोच्चले भन्यो- फेरि अनुसन्धान गर्नू

८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-६ भुवलडाँडाका ८५ वर्षीय वृद्ध नीमादोर्जे लामा (शेर्पा) २७ कात्तिक २०७२ मा आफ्नै घरमा मृत भेटिए ।

तीनतले पक्की घरको तेस्रो तलास्थित ढोकाको आडमा रगत लतपतिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो । प्रहरीले रगत लतपतिएका कपडा र दापसहितको खुकुरी घटनास्थलबाट बरामद गर्‍यो ।

नीमादोर्जेको शव घाँटी छिन्न थोरै मात्र बाँकी रहेको, टाउकामा गहिरो चोट लागेको, कानको भागसमेत काटिएको अवस्थामा थियो । कोठाभित्र रहेको सेफ खुलै रहेकाले चोरीका लागि हत्या गरेको आशंका प्रहरीले गर्‍यो ।

तिहारको समयमा राजधानीमै वृद्धको विभत्स हत्या भएपछि प्रहरी युनिटहरूले अनुसन्धान अघि बढाए । सो क्रममा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दुईजनालाई पक्राउ गर्दै हत्याराको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

वृद्ध हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नेहरू थिए, सोलुखुम्बु घर भएका अम्मर विक र राम भन्ने लालबहादुर विक । ती दुईजनाले नीमादोर्जेको घरमा रङ लगाउने काम गरेको र रङ लगाएको ८०० रुपैयाँ नपाएको झोकमा वृद्धको हत्या गरेको प्रहरीको दाबी थियो ।

उनीहरू पक्राउ परेर मुद्दा चलेसँगै नीमादोर्जे हत्याको अनुसन्धान त्यतिबेलै टुंग्याएर प्रहरीले फाइल क्लोज गर्‍यो । प्रहरीले पक्राउ परेका दुईजनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो । तर दशक बितेपछि प्रहरीले क्लोज गरेको यो घटनाको अनुसन्धान भने शून्यमा झरेको छ ।

यो घटना एक दशकअघिको २७ कात्तिक २०७२ को अवस्थामा पुगेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर फाइल क्लोज गरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै फेरि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

२२ जेठ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । जसमा यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको सफाइलाई सदर गर्दै घटनाबारे फेरि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

‘सूक्ष्म तवरले प्रभावकारी र वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी वास्तविक कसुरदार पत्ता लगाउनेतर्फ गहनतम कार्य गर्नू/गराउनू । अनुसन्धान संलग्न हुने प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अभियोजन पक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेतको नामका यो निर्देशन जारी गरिन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो फैसलासँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयसम्मको भूमिका कामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

घटना सुल्झिएको भन्दै प्रहरीले फाइल ‘क्लोज’ गरेको १० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि अनुसन्धान आदेश दिएसँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयसम्म यसको तरंग पुगेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रमाणमुखीभन्दा पनि बयानमुखी हुँदा यस्तो समस्या देखिएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘बयानमा इन्कार गरे पनि प्रमाणले आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रहरी अनुसन्धान बयानमा केन्द्रित हुँदा यस्ता समस्या देखा पर्छन्,’ मल्लले भने ।

मल्लले भनेजस्तै सर्वोच्चले पनि बयानमुखी अनुसन्धान भएको बताएको छ । कुनै तथ्य प्रमाणबिना उनीहरूलाई आरोप लगाइएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरूलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनअनुसार ज्यानसम्बन्धी महल र चोरीको महलमा मुद्दा चलाइएको थियो । चोरीको महलमा ३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मृतककी छोरी पासाङ शेर्पा लामालाई दिलाउनु भनिएको थियो ।

२३ फागुन २०७२ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर पछि फैसला हुँदा भने उनीहरूले सफाइ पाए ।

खुकुरी तथा सबुद प्रमाणमा प्रतिवादीको औंठा छाप नभेटिएको, अम्मर र लालबहादुरको घरकोठा खानतलासी गर्दा कुनै दसी प्रमाण फेला नपरेको जस्ता विषयलाई आधार मान्दै जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दियो ।

‘प्रतिवादीहरूले नीमादोर्जेको कर्तव्य गरी जबरजस्ती चोरी गरेको तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण पेस हुन सकेन । कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा संकारहित र स्वतन्त्र प्रमाणको अभावले साबिती बयानको आधारमा कसुरदार ठहर गर्न मिलेन,’ २९ भदौ २०७३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

नीमादोर्जेको हत्या गरेको भनिएको समयमा लालबहादुर आफ्नो सोल्टीको मृत्यु भएकाले बिहान ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म पशुपतिमा रहेको पाइएको थियो ।

यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । २८ वैशाख २०७५ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू किशोर सिलवाल र कृष्णबहादुर थापाको इजलाले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो ।

प्रहरीको साबिती बयानमा प्रतिवादीहरूले आरोप स्वीकार गरे पनि अदालतमा भने उनीहरूले त्यसको खण्डन गर्दै बयान दिएका थिए । ‘प्रहरीले रक्सी खुवाउन लगाएर सोधपुछ गरेको थियो । त्यतिबेला आफूले के बोलें केही थाहा भएन । मृतकलाई काटीमारी गरेको छैन,’ अदालतमा प्रतिवादीहरूले भनेका थिए ।

घटनास्थलमा बरामद भएको ताल्चा र खुकुरीमा औंठाछापमा चान्स प्रिन्ट डेभलपिङ नभएको, भौतिक सबुद रहेको औंठाछापमा प्रतिवादीहरूको औंठाछापसँग नमिलेको, घरमा लगाएको रङ कहाँबाट कुन पसलबाट ल्याएको भन्नेसम्म केही नखुलाएको, उनीहरूलाई कसैले देखेको भन्ने बेहोरा कसैबाट नखुलेकोलाई आधार मानेर तीन तहको अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

भूकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि नीमादोर्जेको घर मर्मत र रङ लगाउने काम विकद्वयले गरेका थिए । रङ लगाउँदा काम बिगारी विवाद भएको, त्यसपछि काम गरेको ८०० रुपैयाँसमेत नपाएको निहुँमा वृद्धको हत्या गरिएको दलिल प्रहरीले गरेको थियो ।

नीमादोर्जे वृद्ध रहेको, घरमा एक्लै बस्ने गरेको र रकम माग्ने निहुँमा हत्या गरेर लुटपाटसमेत गरिएको अभियोग विकद्वयमाथि लगाइयो । हत्यापछि सेफमा रहेको बुद्धचित्तको माला र अन्य धनमालहरू चोरी गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइयो । यो घटना २५ कात्तिक लक्ष्मीपूजाको दिन भएको दाबी गरिएको थियो ।

वृद्ध हत्याको आरोपमा प्रहरीले त्यतिबेला पक्राउ परेका विकद्वय सहोदर ज्वाईं-जेठान हुन् । जेठान अम्मर र मृतक नीमादोर्जेको पहिलादेखि नै चिनजान रहेको उनै जेठानमार्फत ज्वाईं लालबहादुर पनि नीमादोर्जेको घरमा रङ लगाउन गएका थिए । करिब तीन वर्षअघि सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्ने बेलामा नीमादोर्जे र अम्मरबीच चिनजान भएको थियो ।

हत्यापछि तत्कालै आरोपी पक्राउ गर्नुपर्ने माथिल्लो निकायदेखि जनदबाबका कारण पनि कतिपय अनुसन्धानहरू मिस लिड हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रहरीलाई तत्कालै अपराधि पक्राउ गर्नुपर्ने प्रेसर हुँदा क्रस भेरिफाइ नभई मुद्दा चलाउँदा समस्या आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले सफाइ पाएका विकद्वयलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो । यो कार्यालयले भने आफैं मुद्दा चलाउँदैन । एउटा कार्यालयले आरोपी पक्राउ गर्ने र बाँकी अनुसन्धान र मुद्दाको काम अर्को युनिटले गर्दा डुप्लिकेसन हुने हुँदा पनि यस्तो समस्या आउन सक्ने मल्लको बुझाइ छ ।

यस्तै घटना पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्याकाण्डमा भएको थियो । ४ भदौ २०७५ मा बबरमहलस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएका झाको हत्यामा उनकै घरमा काम गर्ने सानुकान्छा तामाङको संलग्नता रहेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले तामाङलाई पक्राउ गर्‍यो । परिसरले सानुकान्छाविरुद्ध मुद्दा चलायो । तर जिल्ला र उच्च अदालतबाट सानुकान्छाले सफाइ पाए ।

दुई तहको अदालतबाट सफाइ पाएपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत गएन । सामान्यतया दुई तहको अदालतबाट एकै किसिमको फैसला आएपछि सर्वोच्च अदालत नजाने चलन छ । तर नीमादोर्जेको हत्यामा भने सरकारी वकिल पक्ष सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । तर पनि सर्वोच्चले दुई तहकै फैसला सदर गर्‍यो । नीमादोर्जेको जस्तै पूर्वराजदूत झा हत्याको केस पनि प्रहरीको अनसल्भ्ड सूचीमा परेको छ ।