जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीलाई पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा

८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाएका घरजग्गा कम्पनीले पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीलाई एकपटकका लागि यस्तो सुविधा दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले यसरी कर्जा पुनर्तालिकिरण गर्दा भने जग्गा विकास तथा निर्माण कम्पनीका लागि शर्त तोकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यस क्षेत्रका ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायत पक्ष विश्लेषण सहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरे आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सकिने  व्यवस्था गरेको छ ।

आइतबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने सीमा तोकेको हो ।

पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकले राखेको छ ।

पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने/नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छैन ।

जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाण समेत लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कृषि उपज/कृषियोग्य जमिन/कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो बैंक तथा वित्तीय संस्था आफंैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता कर्जाको सुरक्षणका रूपमा राखिएको उपर्युक्त बमोजिमको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ ।

धितो मूल्यांकन गरेबापत ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन नपाइने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले उत्पादन गरी बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले तोकेका छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाह आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने छ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

यस अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त संस्था स्वयंले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण मार्फत् नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ ।

कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा लिने प्रिमियमा केन्द्रीय बैंकले तोकेको हुनुपर्ने छ ।

नार्कले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने छ ।

ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कायम गर्न सक्ने छ । यस्तो प्रकारको कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३ करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण सम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याज पूँजीकरण गरिएका जलविद्युत्, सोलार लगायत उर्जा परियोजनाका हकमा भने उक्त परियोजना निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा आइसीटीएलमा रहेको रकमलाई आईसीआरबाट घटाइ सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने छ ।

२०८५ असार मसान्तसम्ममा निम्न बमोजिम न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

यस प्रयोजनका लागि २ करोडसम्मका कर्जा तथा प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उत्पादमूलक उद्योग र ‘खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण सम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई प्रवाह भएको ३ करोडसम्मको कर्जालाइ लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा गणना गर्न सकिने छ ।