युवाको बलिदान : असन्तुष्टि, विद्रोह र अपेक्षा

देशमा दशकौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, रोजगारी अभाव र कुशासनले सारा जनता पिरोलिएका छन्। आम सर्वसाधारणलाई जीविकोपार्जनमा समेत समस्या छ। राजनीतिक पार्टीका भ्रष्ट नेता, बिचौलिया, भ्रष्ट कर्मचारी र ठेकेदार भने आरामको जीवन बिताइरहेका छन्। वर्षौंदेखि यो देख्दै आएका आम नागरिक असन्तुष्ट थिए। त्यसमाथि सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गरेपछि आगोमा घिउ थपियो। इन्टरनेटलाई आधार बनाएर व्यवसाय, रोजगारी, अध्ययन गर्दै आएको जेन–जी पुस्ता त्यसको विरोधमा सेप्टेम्बर ८ मा सडकमा उत्रियो।

तिनका माग सुन्नुपर्नेमा सरकारले बर्बर दमन गर्दै गोली बर्सायो।। केही घण्टाको अन्तरालमा काठमाडौंमा मात्रै १९ जनाको हत्या हुन पुग्यो। भोलिपल्ट सेप्टेम्बर ९ को बिहानैदेखि सरकारविरुद्ध आम मानिसको आक्रोश पोखिन थाल्यो। सडकमा निस्किएका आन्दोलनकारीले राजनीतिक पार्टीका कार्यालय, तिनका नेताका घर र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन थाले। बेलगाम भीडले संसद् भवन, सिंहदबार, राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत छोडेन। अन्ततः सरकारले घुँडा टेक्यो। अब, यो घटना संसारभर सेप्टेम्बर ८–९ (२०२५) विद्रोहका रूपमा चर्चा भइरहेको छ।

नेपाल जलिरहेको अवस्थामा सेप्टेम्बर ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा बडो मुश्किलले दिए। त्यसपछि, राष्ट्रपतिसहित मन्त्री तथा तिनका परिवारजन सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहे। संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत स्वस्फूर्त रुपमा निस्केको जमातले आगो लगाइसकेको अवस्था थियो। प्रहरीले हात उठाएको थियो। सेनाले विद्रोहीलाई थुनछेक गरेको थिएन।

संविधानबाट बनेका सबै अंग तहसनहस भई संविधान कोमामा पुगेको अवस्था थियो। तर, हठात, सेप्टेम्बर १२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। संविधान कोमामा थियो, त्यसैबाट ब्युताउने काम गरियो। विद्रोहलाई फगत आन्दोलनका रूपमा सम्झौतामा टुङ्गाइयो।

आन्दोलन कि विद्रोह

देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावादविरुद्ध उठेको विद्रोहले संसारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ। यो विद्रोहमा भएको भौतिक क्षति सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन हुँदा त्यहाँको गुप्तचर संस्था केजीबीका कार्यालयहरूमा भएको आक्रमण वा २०११ को सिरियाली गृहयुद्धका घटनाभन्दा पनि यो बढी ध्वंसात्मक भयो।

इतिहास हेर्दा, नेपालमा भएको यो घटना युरोपको १९औं शताब्दीको मध्यकालीन विद्रोहसँग मेल खान्छ, जसको वृत्तान्त कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको संकलित रचना, खण्ड १ भाग २ (प्रगति प्रकाशन–मस्को, सन् १९७८, पृष्ठ संख्या ३५१) मा पढ्न पाइन्छ।

पाठकलाई सेप्टेम्बर ८ र ९ को घटना युरोपमा भएको विद्रोहको के सम्बन्ध भन्ने लाग्न सक्छ। पहिलो कुरो त सेप्टेम्बर ८ र ९ को घटना त आन्दोलन हो कि विद्रोह भन्ने स्पष्ट हुनैपर्छ। यसलाई सहि ढंगबाट व्याख्या गरिएन भने इतिहासमै ठूलो भूल हुनेछ।

जेन–जीले सीडीओ कार्यालयमा अनुमति लिएर सेप्टेम्बर ८ मा गरेको विरोध प्रदर्शन थियो। यो प्रदर्शन कानुनअन्तर्गत तय गरिएको थियो। कहिलेकाही प्रदर्शन आन्दोलनमा परिवर्तन हुन्छ। तर, पनि आन्दोलनले संविधान वा व्यवस्थालाई स्वीकार्छ, तर त्यसलाई सच्याउन माग गर्छ।

जेन–जीले देशको कुशासनमा सुधार चाहेको थियो। त्यस्तो माग सानातिना प्रदर्शनबाट पूरा हुँदैन। त्यो भनेको सशक्त आन्दोलनबाट मात्र पूरा हुने माग हो। नभन्दै, प्रदर्शन आन्दोलनमा परिणत भयो। सरकार भने सेप्टेम्बर ८ मा हिटलरी शैलीमा उत्रियो र एकै दिन १९ जनाको ज्यान लियो र सयौं जना गोलीबाट अंगभंग भए।

त्यसक्रममा अहिलेसम्म ७४ जनाको ज्यान गएको छ। आन्दोलन थप सशक्त भयो। आन्दोलन विध्वंशतर्फ अघि बढ्यो। गृह प्रशासन यसमा चुक्यो। सेप्टेम्बर ८ अगावै गृह प्रशासनले प्रदर्शनकारी नेतृत्वको पलपलको जानकारी राख्न सक्थ्यो। तर, भ्रष्टाचारमा लिप्त गृह प्रशासनले यसतर्फ ध्यान दिन नै चाहेन।

विद्रोहले राज्य सत्तालाई अस्वीकार गर्छ र नयाँ संरचना ल्याउने तहमा उत्रन्छ। सेप्टेम्बर ८ यदि सही रूपमा सम्बोधन गरिएको भए विद्रोहमा परिणत हुने थिएन। तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई जनावरसरह पनि व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति भएका कारण उनले प्रहरीलाई अत्यन्त हिंस्रक रूपमा उतारे। अहिले विदेशी शक्तिहरूले धेरै अघिदेखिको योजना थियो वा केपी ओली चीनसँग नजिकिएका कारण यसरी घुसपैठ गरी विध्वंस गर्ने योजना बुनिएको थियो भनेर भाष्य तयार गरिंदै छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विद्रोह तर्फ धकेल्ने काम त स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गरिएको हो। गोलीबाट आन्दोलन दबाउन खोजिएकै हो। उसो भए के उनी विदेशीको इसारामा चलेका छन्? सन् १९९१ मा जब पूर्वसोभियत युनियन विखण्डन भएर १२ राज्य बन्यो (त्यसअगावै एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया अगल भएका थिए)। त्यसबेला तत्कालीन सोभियत युनियनका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआईएको एजेन्ट हुन भनेर कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गरेका थिए।

यता, नेपालमा जबसम्म ओली एमालेभित्र प्रतिपक्षमा थिए, उनलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ सँग नजिक छ भन्ने आरोप थियो। के अहिले उनले ‘र’ को आडमा नेपाल ध्वस्त गरेका हुन् भन्ने आशंका गर्न मिल्छ त? पहिले नजिक थिए होलान्, तर अहिलेको घटनामा परिकल्पना गर्नु महाभूल हुन्छ।

यद्धपि, केपी शर्मा ओलीको व्यवहार विचार गरौं। उनले सेनाको सुरक्षाबाट बाहिर निस्केर प्रहरीलाई अन्धाधुन्ध गोली चलाउने आदेश दिइएको थिएन भनिरहेका छन्। विशेषत सेप्टेम्बर ८ का दिन हिंस्रक घटनामा संसद् भित्र रहेका प्रहरीले इन्सास र एसएलआर बन्दुकबाट गोली चलाइएको सार्वजनिक भइसकेको छ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ओली जे बोल्छन्, व्यवहार त्यसको ठिक उल्टो गर्छन्। त्यो उनको बोली र व्यवहारबाट पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ। यसको अर्थ, उनले प्रहरीलाई बर्बर रूपमा उत्रनु भनेर आदेश दिएकै हुनुपर्छ। उनले आदेश मान्ने कर्मचारीहरू गृह प्रशासनमा छानीछानी राखेका थिए।

त्यसकारण, उनी ढुक्क थिए कि गृह प्रशासनले पुलिसलाई गोली हान्ने आदेश तुरुन्तै दिन्छ र आन्दोलन छिनभरमै तितरबितर हुन्छ। त्यसपछि यसो एक छानबिन समिति बनाउने दाउमा थिए, उनी। सेप्टेम्बर ८ को राति छानबिन समिति बनाउने कुरा बाहिर आएको थियो। मानौं कि आन्दोलनमा पुतली सडकमा कतै तोडफोड मात्र भएको थियो। कसैको ज्यान गएको थिएन जस्तो। देश भयाभव स्थितिमा नपुगेजस्तो।

वास्तविकतामा भएको चाहिँ के हो भने केवल भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य र आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने उद्देश्यबाट बन्दै आएका प्रधानमन्त्रीहरूले राज्यका सबै अंग भुत्ते बनाइसकेका छन्। निवर्तमान गृह प्रशासनले सेप्टेम्बर ८ र ९ को स्थितिको आंकलन गर्ने भेउ पाएन।

यसो हुनुको कारण त्यहाँ काम गर्ने होइन, नालायक, व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्छन्। सरकारको गुप्तचर गर्ने अंग पूर्ण रूपमा असक्षम भयो, यसलाई खारेज गरी अर्को संरचना बनाउन आवश्यक छ। तर, अन्तरिम सरकार यसका मुख्य व्यक्ति अवकाशपछि परम्परागत रूपमा अर्का व्यक्ति प्रमुखमा नियुक्त गरेका छन्।

एमाले, कांग्रेस, जसपा, लोसपाका नेता तथा भ्रष्ट कार्यकर्ता त ओलीले भ्रष्टाचार गर्न सुनौलो अवसर कायम गरिरहन सक्षम छन् भनेर ढुक्कै जयजय गान गाइरहेका थिए। उनीहरू कति त अझै पनि त्यही आसमा छन्। तर, २७ घन्टे आन्दोलन र विद्रोहले ओलीको मेरुदण्डको नसा खुस्काइदिएको छ।

अहिले, के कसरी उपचार गर्ने भनेर चिन्तन, मनन् गर्दैछन, भ्रष्ट नेता गण। जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिएका छन्। सुधारेर पार्टी पुनःनिर्माण गरिने छ भनेर। के यिनैलाई जनताले पहिले जस्तै रजगज गर्न देलान त?

विद्रोहको झलक

सेप्टेम्बर ८ मा माइतीघरबाट अगाडि बढेको विरोध प्रदर्शनकारी मध्याह्न १२ बजे पछि एभरेष्ट होटल अगाडि राखेको ब्यारिकेट तोडेर अगाडि बढ्दै जब बानेश्वर नजिक पुग्छ, त्यसबेला प्रहरीको गोलीले एक जना ढल्छन्, त्यसपछि आन्दोलनकारी आक्रोशित भई सुरक्षाको घेरा तोड्दै संसद् भवनको पर्खालमा चढ्न प्रयत्न गर्छन्।

तत्कालै, कर्फ्यू जारी हुन्छ। देशभर विद्रोहको हुरी फैलन्छ। कर्फ्यू बेवास्ता गरिन्छ। देशभर विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थी विद्यालयको पहिरनामा पुस्तकसहित सहभागी भएका थिए। काठमाडौं बानेश्वरमा एकजना विद्यार्थीको टाउकोमा गोली लाग्छ।

उनले बोकेको झोलामा पुस्तक हुन्छ। सायद, आन्दोलनपछि देशमा कुशासन अन्त होला, विदेशमा मजदुरी गर्न जान नपर्ला भनेर विद्यालयबाट सोझै आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।

तर, कहिल्यै नउठ्ने गरी ढल्छन, उनी। तिनीमात्र ढल्दैनन्, तिनका आमाबाबा, भाइबहिनीको आशा र भरोसा पनि ढल्छ। त्यसपछि प्रदर्शनकारी अत्याधिक आक्रोेशित हुन्छन्। त्यो समाचार तुरुन्तै हुरी झै फैलन्छ। भिडन्त शुरु हुन्छ। निकै हताहत हुन्छन्। घायलको उपचार संसद् भवनको ठिक सामुन्ने रहेको कर्मचारी अस्पतालमा भइरहेको हुन्छ। प्रहरी अस्पतालमा गएर अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार गर्छ र गोली चलाउँछ। त्यसपछि आन्दोलन विद्रोहको रूपमा विस्फोट हुन्छ।

सेप्टेम्बर ९ मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टी कार्यालयहरू उग्र भिडले जलाउँछ। संसद् भवनमा चारैतिरबाट आगो लगाउँछन्। सर्वाेच्च अदालतमा पनि आगो लाग्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुत्रको हो भनिएको नक्सालस्थित होटल हिल्टनमा पनि आगो लाग्छ।

देशभर आगो सल्किसकेको हुन्छ। अनलाइनखबरमा प्रकाशित एक समाचार अनुसार, त्यही पनि ओलीको हठ कायमै हुन्छ। उनी सेना, पुलिसलाई जसरी पनि विद्रोह दबाउ भनिरहेका हुन्छन्।

जब, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तुरुन्तै राजीनामा नदिए, स्थिति अझ भयाभव हुनेछ भनेर सुझाए, अनि मात्र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउँछ र सेनाबाट उनलाई प्रधानमन्त्री निवासबाट भाग्न हेलlकोप्टर उपलब्ध गराउँछ।

हेर्नुहोस् बिनु सुवेदीले अनलाइनखबरमा लेखेको अरु नेता बालुवाटारमै छाडेर ओली एक्लै चडेका थिए सेनाको हेलिकप्टर (असोज २ गते) शीर्षक लेख। त्यसमा उनका उनका पत्नी राधिका शाक्य, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल चढेर शिवपुरी गएका थिए।

मन्त्रीहरू ललितपुरस्थित मन्त्री आवासमा हेलिकप्टरबाट दिउँसो १२ बजेतिर नै ओसारिएको हुन्छ। उनीहरू पनि हेलिकोप्टरबाट अज्ञात स्थल जान्छन्। त्यसपछि आवास पनि पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट हुन्छ।

यत्रो धनजनको क्षति हुँदासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति पनि पीडा भएको हुँदैन। उनी जसरी पनि शक्ति लगाएर विद्रोह दबाउन आदेश दिइरहेका हुन्छन्। प्रहरी र सेनाले आगो लगाउन रोक्दैन। प्रहरी ज्यान जोगाउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ।

राज्यमा विद्रोहबाट निर्वाचित सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार नबनेसम्म सेनाले सुरक्षा जिम्मा लिनकै लागि संसारभर सेनाको संरचना बनाइएको होइन र? तर, विदेशी शक्तिले विद्रोह गरायो भनेर प्रचार गरिन्छ। विद्रोहमा भाग लिने कति जना विदेशी वा विदेशीले इसारा गरेका व्यक्तिहरू समातिए ?

के सडकमा उत्रिएका भारतीय थिए वा अमेरिकन वा दलाई लामाका मान्छे थिए? त्यसो भए जनता हो को? सेप्टेम्बर ९ तारिख रातभर सिंहदरबार जलिरहन्छ। नेपालीको मन भतभत्ती पोलिरहन्छ।

इतिहास र वसन्त बहार

अब, माथि उल्लिखित मार्क्स र एंगेल्सलिखित संकलित रचना खण्ड १ भाग २ को कुरा जोडौं। फ्रान्समा जनता राजा लुई फिलिपको शासनबाट थकित थिए। फेब्रुअरी २२–२४, १८४८ विरोध प्रदर्शन भए र अन्ततः २४ फेब्रुअरीमा राजा लुई फिलिपलाई पदबाट हटाइयो, र फ्रान्सेली गणराज्य घोषणा गरियो।

फ्रान्सको घटना अन्य युरोपेली देशहरूलाई प्रेरणा भयो। अष्ट्रियास्थित वियेनामा जनताले मार्च १३ मा ठूलो प्रदर्शन गरे। जर्मनका क्लेमेन्स भोन मेटरनिख अष्ट्रियाका शासक थिए। भियनामा क्रान्ति बडो गजबले उठेको थियो। बैंकका मालिक तथा विदेशी मुद्रा साटफेर गर्नेहरू देश छाडेर भागेर गएका थिए। त्यसबाहेक बाँकी पूँजीपति वर्ग, मध्यम व्यवसायी र श्रमिक तथा किसान वर्गले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। आन्दोलनका कारण मेटरनिखले पद त्यागे। त्यसपछि विद्राहीले सरकार बनाएका थिए।

त्यो सँगै अर्को विद्रोह जर्मनीमा भयो। १८ मार्चमा बर्लिनका जनताले सशस्त्र विद्रोह गरे। त्यसबेला जर्मनमा कैयन ससाना राज्यहरू थिए। करिब १८ घन्टासम्म संघर्ष भयो। अन्ततः जर्मनको एक शक्तिशाली सम्राट प्रेडरिक विलियम चौथोले आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था सृजना भएको थियो।

यसरी, युरोपेली देशहरूमा एकै चोटी जनताको जित भयो। हरियाली छायो। खुसीको लहर आयो। लामो खडेरीपछि वसन्त ऋतमा विरुवाले पाउला परिवर्तन गरे जस्तै भयो। जनताको जीवनमा बहार आयो। त्यसैले, त्यो परिवर्तनलाई जनताको वसन्त वा स्प्रिङटाइम अफ पिपुल वा स्प्रिङटाइम अफ नेशन्स भनिन्छ।

तर, त्यसपछि पूँजीपति वर्ग र मध्यम वर्गबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ। क्रान्ति यथावत कायम रहन्न। केही राज्यमा पुनः पुरानो राज्यसत्ताका पुरानै खेलाडीहरू तालमेल मिलाएर फर्किए। जसरी नेपालमा फर्किन खोजिरहेका छन्। तर, त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ।

खेलोमेलो दृश्य

अन्तरिम सरकार बन्नअघि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलाई सेनाले कब्जा गरेको छ भनेर हुँईंया फैलाइयो। मलाई पनि एकाध जनाले फोन गरेर सुनाएका थिए। त्यो कुरा घन्टै पिच्छे सलह किरा फैलिँए फैलिँदै गयो। त्यसपछि सेनाले होइन, राष्ट्रपतिले वार्ता संयोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्यापप्ति आयो।

वार्ता अगाडि बढ्यो। राष्ट्रपति नजरबन्दमा त रहेनछन्। कुरा हुँईया फैलाइएको रहेछ। राष्ट्रपतिसँग वार्ता हुनु भनेको संविधानलाई कोमाबाट मुर्झाउने प्रयास गर्नु थियो। त्यसबेला जेन–जी आन्दोलित नै थियो। विद्रोह ताजै थियो। जेन–जीको पहिलाको माग जे भए पनि यत्रो धनजनको विनास भैसकेपछि यो संविधान अस्तित्वमा छैन भनेर कुरा उठाउनु पर्थ्यो ।

शासकले निजी बिर्ताजस्तो बनाएका अख्तियार दुरुपयोय अनसन्धान आयोग, भागबन्डामा नियुक्त गरेका नियुक्तिहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू स्वत खारेज हुनपर्छ र माथिल्लो सदन पनि भंग हुनुपर्छ भनेर अडान लिन सक्नुपथ्र्यो। देशमा सुधार गर्ने नै हो भने संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रावधान आवश्यक छ, कम्तीमा यो संविधानमा यो प्रावधान फेरिनुपर्छ भन्ने सम्झौता पनि गरिनुपर्थ्यो।

तर, जेन–जीहरूले न त्यो कुरा बुझे, न एकभएर जान सके। उनीहरूले तान्डव नृत्य देखाए। बाझाबाझ गरे। झण्डै हानाहानको स्थिति श्रृजना भएको थियो। त्यसबेला त उनीहरू सबै निर्वतमान सरकारको प्रमुख, गृहमन्त्री, संचारमन्त्री, गोली चलाउन अन्तिम आदेश दिने सीडीओलगायतलाई पक्राउगरी कारबाही अगाडि बढाउने सर्त राखेर सरकार निर्माण तर्फ लाग्नुपर्थ्यो।

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउनेमा हत्तारो भयो। प्रधानमन्त्रीले संसदमात्र विघटन गर्ने सर्तमा सपथ गरिहाल्नु भयो। उनले जेन–जी र राष्ट्रपतिबीच जे–जे सहमति भए पनि थप अडान लिनुपथ्र्यो। किन भने माथिल्लो सदन, अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग, माथिल्लो सदन र भागबन्डामा नियुक्त गरिएको न्यायाधीशहरूलाई जिउका तिउ राखेर काम गर्न असजिलो हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्नुपर्थ्यो । त्यो कुरा नजरअन्दाज गरियो।

यसपछि नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर पुराना सत्तारुढ दलहरूसँग टक्कर नलिन सुझाव दिइभ्याएका छन। राष्ट्रपतिले त त्यही चाहेका हुन्। उनी त शेरबहादुर दम्पत्तिलाई बचाउन चाहन्छन्। यो संविधान जिउँका तिउँ राख्न चाहन्छन् किनभने राष्ट्रपति यहि संविधानबाट निर्वाचित भएका हुन्।

सेप्टेम्बर १३ मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एस, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीहरूले संसद् विघटन खारेज हुनुपर्छ भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालिसकेका छन्। उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई नकारीसकेका छन्। ती पार्टीहरूबाट यत्ति चाँडै यस्तो दुस्साहस गर्नु नागरिक समाजको बल हो। यो सच्चा नागरिक समाज हो कि राज्य यो अवस्थामा पुर्‍याउन सरसहयोग गर्ने समाज हो ?

जेन–जी चुक्यो

सेप्टेम्बर ८ र ९ तारिखको करिब २७ घन्टाको आन्दोलनपछिको विद्रोहले देशमा दशकौंदेखि रजगज गर्दै आएको नेपालको राज्यसत्ता उपयोग गर्नेहरूलाई तहसनहस बनाएको थियो। देशमा सरकार थिएन। भिडले पार्टी नेताहरूलाई जता भेटे उतै लखेटेका थिए। त्यो अवस्था देशभर भइरहेको थियो। सेनाले केही गर्न सकिरहेको थिएन।

शासक सबै भागिसकेका थिए। तिनका घर सबैजसो जलेका थिए। सेनाले विद्रोहीलाई मौन समर्थन गरे जस्तो अवस्था देखिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा ऐन, कानून सबै काम नलाग्ने भएका अवस्था थियो। संविधान मृत भइसकेको थियो।

विद्रोहीले जितिसकेको थियो। जेन–जीले यो संविधान अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउन नमानेको भए त उनीहरूले हत्याराहरू पक्राउ गर्ने वातावरण उसबेलै बन्थ्यो। सबै कुरा टुंगो लागिसकेको हुन्थ्यो।

तर, सेप्टेम्बर ८ मा आन्दोलन आह्वान गर्ने जेन–जीले यस्तो माग राखेको थिएन। यस्तो अवस्था आइपुग्छ भनेर आकलन गरेका पनि थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा, देशमा सरकार कामचलाउ भए पनि त्यसको उपस्थिति नभइरहेको अवस्थामा जेन–जी समूहले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर भूमरीमा फस्यो।

कसैले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह वा धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई बनाउनुपर्छ भने। सेनाले वार्ता आह्वान गर्‍यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनमा सहानुभूति प्रकट गरी रहेकी थिइन् र उनी सत्तारुढ दलहरूसँग चरम रूपमा असन्तुष्ट थिइन्। जेन–जीले देशभरबाट भोटिङ गर्‍यो र त्यसमा कार्कीको पक्षमा मत गयो भन्ने चर्चा आयो। यसैबीच बालेनले प्रधानमन्त्री हुन नचाहेको कुरा आयो।

संविधान टिकेन

नेपालमा जंगबहादुर राणाले सन् १८५४ मा जारी गरेको मुलकी ऐनः नेपालको पहिलो कानुनी संहिता थियो। यसपछिको अन्तरालमा नेपालमा नेपाल सरकार ऐन, विक्रम संवत २००४ (सन् १९४७), अन्तरिम नेपाल सरकार ऐन, २००७ (सन् १९४७) तथा संविधानहरू क्रमशः २०१५ (सन् १९४७), २०१९ (सन् १९६२), २०४७ (सन् १९९०), २०६३ (सन् २००६) र २०७२ (सन् २०१५)सालमा जारी भए।

पछिल्लो संविधान जनताले बनाएको भनिए पनि, पार्टी नेताहरूका सोच अनुसार बनेको हो। त्यसमा जनताको दबाब त थियो। यो संविधानको सामग्री नराम्रो छैन। यसमा आम जनताले त्यसबेला चाहेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता समावेश छ। तर, नेताहरूले त्यसलाई यसरी डिजाइन गरेका छन् कि त्यसमा जानेर, नजानेर यिनै नेताहरूले एकछत्र आलोपालो राज्यसत्ता चलाउने र देशलाई दोहन गरिरहने प्रावधान छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद तथा कुशासन उपर उजरीको अर्थ रहन्न।

उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई हेरौं। यो संविधानबाट जसरी बन्छ, त्यसमा सबैभन्दा भ्रष्ट र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्ति नियुक्त हुँदै आएका छन्। अहिलेका अख्तियार प्रमुख काण्डै, काण्डमा मुछिएका हुन्। उनी आफू त बचेकै छन्, भ्रष्टाचारका नायकहरूलाई बचाइरहेकै छन्। यो यही संविधानको करामत हो।

अर्को न्यायालय हेरौं। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन्। तिनका भागबन्डा गर्ने नेता र पार्टीले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरुन्, ती न्यायाधीशहरूले जोगाइ हाल्छन्। केही राम्रा काम पनि भएका छन्। त्यस्तै, सबै संविधानिक नियुक्ति त्यसरी नै हुन्छ। पार्टी नेताको दाइने हात अर्थात् गुलाम जस्तो व्यक्तिलाई सभामुख बनाइन्छ, चाहे त्यो तल्लो सदन होस्, वा माथिल्लो सदन वा प्रदेश स्तरको सदन।

यस्तै, उच्च प्रहरी प्रशासनको बढुवा, सरुवामा करोडौं घुस लिइन्छ। भन्सार, एयरपोर्टमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट काम गर्ने कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ। यो सबै यही संविधान अन्तर्गत बनाएका ऐन, कानूनका कारण हो। अतः यो संविधानको उपादेयता काम लाग्दो छैन। यो संविधान ढिलोचाँडो खारेज वा त पुनर्लेखन आवश्यक छ। त्यसो नगरे, केही हुन्न। यसलाई यथावत राख्दा, घुमिफिरि रुम्जाटार हुन्छ। जनतालाई संविधान टिकाउनुको के को खाँचो !

बंगलादेश र नेपाल

बंगलादेश र नेपाल फरक इतिहास र उस्तै पीडा बोकेको देशमा करिब १४ महिनाको अन्तरालमा दुवै देशमा विद्रोह भयो। यी दुवै देशमा भएको विद्रोहको उद्देश्य भ्रष्टाचार, कुशासनको अन्त्य गर्नु थियो। यी दुवै देशमा जितको कथा उस्तै छ। दुवै देशको विद्रोहले सत्तारुढ दललाई घुँडा टेकायो। दुवै देशमा गैर राजनैतिक व्यक्तित्वको सरकारमा अन्त्तरिम सरकार बन्यो। तर, सफलता आकाश जमिनको फरक छ।

बंगलादेशमा विद्रोहको उद्देश्य स्पष्ट र एउटै थियो, प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ताको तख्ता उनको पार्टी निमिट्यान्न पार्नु। त्यो पूर्णत सफल भयो। सत्ताको मुख्य व्यक्ति सत्ताच्युत भएपछि यसका सबै अंग प्रत्यंग निस्प्राण भयो। तर, यता नेपालमा स्थिति फरक छ। नेपालमा केवल निवर्तमान निवर्तमान सत्ता घटकहरू मात्र भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावादबाहक होइन। राज्य सत्तामा पुग्ने जोही कोहीमा भ्रष्टाचार गर्ने, नातावाद, कृपावादमा निर्लिप्त हुने संस्कृति छ। त्यसभन्दा बढी कर्मचारी, बिचोलिया र ठेकेदारहरूबाट मलजल गरिएको छ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी एक आपसमा लड्थे र भित्रभित्रै भ्रष्टाचार र कुशासनका लागि भित्रभित्रै मिलिभगत गर्छन्। भनाइको अर्थ, देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनेका टाउकाहरू बंगलादेशमा जस्तो एक नभई अनेक छन्।

विद्रोहले माथि उल्लिखित तमाम विकृत संस्कृति अन्त्य गर्नु थियो। तर, भैदियो, देशको भौतिक सम्पति नष्ट। देशभरको स्थिति हेर्दा जेन–जी विद्रोहले सत्ताको सफ्टवेयर क्र्यास गरेको छ। हार्डवेयर क्र्यास भइसकेको छैन। पार्टी सुधारेर पुनः निर्माण गर्छौं भनेर हार्डवेयर रिपियर गर्ने उद्घोष गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, जनादर्न शर्माले गरिसकेका छन्।

नेपालमा जेन–जीले बंगलादेशमा जस्तै छलाङ मार्न तयार हुनुपथ्र्यो। त्यो गर्न सबै एकजुट भएनन्। संसद् भंग त गरियो र बाँकी काम अन्तरिम प्रधानमन्त्री सरकार बनाउन तर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित भयो। यसरी संसद् भंग गर्ने तर संविधान खारेज नगरी वा जस्ताको तस्तै राखेर अन्तरिम सरकार बनाइयो।

काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमीतिर भनेको यही हो। अब, जेन–जीले विद्रोहको ओजन अनुसार सुधार होइन कि पुराना राज्यसत्ताका खेलाडीले तिनका सत्ताको सफ्टवेयर, हार्ड वेयर दुरुस्त पारी जेन–जी विद्रोहमा संलग्नलाई निसाना बनाउन सक्ने संभावन ब्युतिँदैछ।

न्यायमूर्ति गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिको आयु ३ महिना तोकिएको छ। सरकारको आयु ६ महिना छ। ६ महिनामा चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ । के अब गोली चलाउन आदेश दिएर यत्रो धनजनको क्षति गराउन वातावरण बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत अन्यलाई ३ महिनासम्म कारबाही गर्न प्रमाण मात्र जुटाउने हो? त्यसपछि ८ दलले त्यो प्रतिवेदन धोकापूर्ण छ, खारेज गर भनेर आन्दोलन गर्लान्।

त्यसैमा रुमलिँदा अन्तरिम सरकारको बाँकी अवधि बित्ला! अनि त्यो प्रतिवेदन कहिले कार्यान्यवन हुन्छ? अरु यस्ता दर्जनौं प्रतिवेदन जो कहिल्यै कार्यान्वयन तर्फ अघि बढाइएन, त्यो पनि त्यसरी नै नतुहिएला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

अन्तमा,

यो अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउनु मात्र उसको सफलता होइन। यस्तो चुनाव त पार्टीहरूले आफैं गराउन सक्थे। ओली आफैं संसद् विघटन वा चुनाव कसरी अगाडि गराउन सकिन्छ भनेर लागिरहेकै थिए। यसैले, चुनाव समयमा सम्पन्न होला।

सम्झौता अनुसार अन्तरिम सरकारले काम सम्पन्न गर्छ। तर, अन्तरिम सरकारले केही कुरा तत्कालै नगरे यसको उपादेयता सकिने छ, र यो सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरू पहिलेका मन्त्रीहरूभन्दा पृथक हुन्नन्। बरु, तिनका कामबाट एक अर्को जेन–जी आन्दोलनको वातावरण बन्छ।

तसर्थ, यो अन्तरिम सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विद्रोहमा लैजान उकास्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, संचार मन्त्रीलाई तुरुन्त कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

यस्तै, गिरीबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा, सुन काण्डलगायतका फाइलहरू तुरुन्त अगाडि बढाउनु पर्छ। देउवा–आरजु राणा र प्रचण्ड निवासमा के कसरी त्यत्रो रकम थुपारिएका थिए, त्यसबारे पनि छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्तै, कोही पनि जेन–जी युवा मन्त्री बन्न लायक छैनन त ?

कर्मचारी र पहिले टेष्टेड भइसकेका व्यक्तिलाई भागशान्तिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गलत हो। उनीहरू पहिले एक किसिमका राज्यसत्ताका मेशिनरीकै रूपमा थिए। जेन–जी युवाहरू हो– विश्वलाई हल्लाउने सेप्टेम्बर विद्रोहलाई हासोको रुपमा नलिऔं। जनताको जीवनमा सुख नआउने, सधैं सास्ती मात्रै भोगिरहने हो ?